लक्षवेधी : प्रतीक्षा पावसाची!

– गोपाळ कदम
एल निनो प्रभावी असेल तर त्याचा प्रभाव मान्सूनवर होतो. 2013-14 मध्ये अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. एल-निनो सक्रिय असेल तर मान्सून लांबतो. परिणामी दुष्काळाचे सावट निर्माण होते. पाऊस निसर्गाच्या हातात असला तरी दुष्काळ निवारणे काही प्रमाणात आपल्या हातात असते.
केरळमध्ये मान्सून उशिरा दाखल झाला. कारण, बिपरजॉय नावाचे चक्रीवादळ गुजरात आणि राजस्थानला तडाखा देऊन गेले. त्याचबरोबर एल निनो सक्रिय आहे. या सर्वांचा परिणाम मान्सून उशिरा येण्यावर झाला आहे. यंदा ज्येष्ठ महिना संपला, आषाढाचे आगमन झाले असले तरी मान्सूनचे आगमन झालेले नाही. खरं तर राज्यभरात प्रतिवर्षी 15 ते 20 जूनपर्यंत मृगाच्या सरी बरसून धरणीमाता चिंब न्हात असते. याआधीच खरीप हंगामातील पेरण्या करून बळीराजा पावसाची प्रतीक्षा करीत असतो. पण यंदा मृग नक्षत्र संपत आले तरी पावसाने दडी मारली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील बळीराजाचे डोळे आभाळाकडे लागले आहेत. पूर्वमोसमी पावसाबरोबर पुढे चार महिने आपल्याकडे मुबलक वर्षा ऋतू बरसत असतो. मात्र, यंदा केरळमध्ये दाखल होणाऱ्या मान्सूनला उशीर झाला आहे. परिणामी बळीराजा चिंतेत पडला आहे.
बिपरजॉय चक्रीवादळ आणि एल निनोचा परिणाम मान्सून लांबणीवर झाला आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. अर्थात, या सर्व हवामानातील बदलामुळे राज्यावर दुष्काळाची गडद छाया पसरली आहे. भविष्यातील दुष्काळासाठी आतापासूनच उपाययोजना राबवायला पाहिजे. दुष्काळ ही निसर्गनिर्मित आणि मानवनिर्मित आपत्ती आहे. दुष्काळाचा परिणाम सर्व प्राणिमात्रांवर व नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर होतो. दुष्काळात अनेक प्रश्न निर्माण होतात. मानवी जीवनात अत्यंत आवश्यक असणाऱ्या पाण्याचे दुर्भिक्ष मोठ्या प्रमाणात जाणवू लागते. पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकावे लागते. मोठ्या प्रमाणात पाणीप्रश्न तसेच जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न, शेतकऱ्यांच्या व शेतमजुरांच्या रोजगाराच्या समस्या, पशुधन जगविण्यासाठीचा प्रश्न, शेतकऱ्यांच्या कर्जफेडीसाठीचा प्रश्न याबरोबरच आरोग्य, शिक्षण, वीजनिर्मिती, धान्याची उपलब्धता यांसारख्या अनेक प्रश्न व समस्या “आ’ वासून उभ्या राहतात.
अर्थात, या सर्व प्रश्नांना व समस्यांना सामूहिकपणे व सहकार्य तसेच समन्वयाने सामोरे जावे लागते. दुष्काळासारख्या भयानक नैसर्गिक आपत्तीवर मात करणे गरजेचे आहे. दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तीशी सामना करण्यासाठी शासनाचे सहकार्य व पाठबळ यांची नितांत गरज असते. शेतकरी, शेतमजूर, सर्वसामान्य, गोरगरीब जनता, दीनदुबळे यांच्यात संकटाला तोंड देण्यासाठी निर्भयता व धैर्य निर्माण करण्याची जबाबदारी शासनाची असते. शासनाची सकारात्मक सहकार्यांची भूमिका व शासनाचे सर्व प्रकारचे सहाय्य अशा संकटाच्या काळात अत्यंत महत्त्वाचे असते. पावसाने दिलेल्या हुलकावणीचा प्रत्यक्ष आढावा सरकारने घ्यावा.
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये व तालुक्यातील जनतेला पिण्याचे पाणी पुरविण्याची जबाबदारी शासनाची असते. ज्या ज्या भागात पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली असेल तेथे तेथे उपलब्ध पाणीसाठ्यातील पाणी नियोजनबद्ध रीतीने पुरविले पाहिजे. पाणी जपून वापरले जाते की नाही, यावर कटाक्षाने लक्ष ठेवले पाहिजे. पाण्याचे बाबतीत सुव्यवस्थित व दूरदृष्टीने नियोजन केले पाहिजे. यातूनच सर्वांना किमान पिण्याचे पाणी गरजेपुरते मिळेल, असे पाहिले पाहिजे. गावागावात व वाड्यावस्त्यांत बोरींग (हापसे) काढून तसेच विहिरीतील गाळ काढून शासनाने पाण्याची उपलब्धता निर्माण करून दिली पाहिजे.
अनेक शहरांमध्ये पाइपलाइन गळतीमुळे लाखो लिटर पाणी वाया जात असते. अशा गळणाऱ्या पाइप ताबडतोब दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. अनेक शहरांमध्ये पाण्याचे टॅंकर रस्त्यावर पाणी सांडत जाताना दिसतात. त्यामुळे हजारो-लाखो लिटर पाणी वाया जात असते, शासनाच्या पाणीपुरवठ्याच्या अधिकाऱ्यांनी अशा पाइपगळती व टॅंकर गळतीकडे लक्ष देऊन कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करायला हवी, तरच पाण्याचे दुर्भिक्ष मोठ्या प्रमाणावर जाणवणार नाही.
दुष्काळात रब्बीचे पीक शेतकऱ्यांच्या हातात येऊ शकत नाही. त्यामुळे जनावरांना लागणारा चारा मिळू शकत नाही. चाऱ्याअभावी शेतकऱ्यांच्या जनावरांचे हाल होतात, त्यांना जगविण्याची जबाबदारी शासनाची असते. यासाठी शासनाने गावागावात चारा छावण्या उभारल्या पाहिजेत. शेतकरी व शेतमजूर यांच्या जनावरांना लागणारा चारा आताच बाहेरच्या राज्यातून मागवून त्यांची साठवणूक नियोजनबद्ध रीतीने करायला हवी. दुष्काळात त्याचे वाटप सूत्रबद्ध पद्धतीने करणे गरजेचे असते. यातही भ्रष्टाचार होणार नाही, हे कटाक्षाने पाहावे. दुष्काळाच्या काळात सर्व जनावरे पोसण्याची जबाबदारी शासनाची असते,
शासनाने हे पशुधन जपले तर शेतकऱ्यांना फार मोठा दिलासा व आधार होईल. राज्यातील उपलब्ध पाणी साठे जपून ठेवणे व त्याचा गैरवापर होणार नाही, याकडे शासनाने कटाक्षाने लक्ष दिले पाहिजे. पाणी दोन-तीन दिवसांआड सोडण्याची वेळ आल्यास तसे ही नियोजन करणे गरजेचे असते. मात्र, उपलब्ध पाण्याचा थेंब नि थेंब जपणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. धरणातील शिल्लक पाणीसुद्धा जपून वापरणे आवश्यक असते. उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करूनच पिकांसाठी धरणांतून पाणी सोडण्याचा विचार केला पाहिजे.
दुष्काळासारख्या अत्यंत भयावह परिस्थितीला तोंड देताना शेतकरी मेटाकुटीला येतो, तो दुहेरी संकटात सापडलेला असतो.एकीकडे दुष्काळामुळे त्यांचे कृषी उत्पादनावर परिणाम होतो व तो आर्थिक संकटात सापडतो.
दुसरीकडे त्याने काढलेल्या विविध बॅंका, सोसायटीच्या पीक कर्जाची परतफेड आता कशी करायची याची त्याला काळजी असते. अशा संकटांत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना वीजबिल, पाणीबिल माफ करून तसेच कर्जाच्या हप्त्यात सूट देऊन शासनाने शेतकऱ्यांना आधार द्यायला हवा. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे व पावसाच्या हुलकावणीमुळे दुष्काळासारख्या अस्मानी संकटाला शेतकऱ्यांनी धीरोदात्तपणे तोंड देण्यासाठी सतर्क व सावध राहावे. परस्पर सहकार्य, समन्वय, सामंजस्याने, एकजुटीने सक्षमपणे संघटित होऊन राज्यातील दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तीशी सामना करावयाचा असतो. तरच नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात हिंमत न मारता अशा संकटांवर मात करता येते.





