हेमंत देसाई
केंद्र सरकार आपल्या काळात झालेल्या भरभराटीबद्दलचे बोगस दावे करत असते. परंतु सकल उत्पादनवृद्धीचा दर औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक आणि चलनफुगवटा याबद्दलच्या आकडेवारीवरून देश मंदीकडे जात असल्याचे स्पष्ट दिसते.
केंद्र सरकार सोईस्कर तेवढीच आर्थिक आकडेवारी प्रसिद्ध करते आणि गैरसोईची ठरणारी आकडेवारी दडवते, हा पाच वर्षांतील अनुभव आहे. उपभोगखर्च पाहणीच्या पंच्याहत्तराव्या फेरीचा अहवाल प्रसिद्ध केला जाणार नाही, असे केंद्रीय संख्याशास्त्र आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने गेल्या आठवड्यात जाहीर केले. या अहवालाचा काही भाग एका आर्थिक दैनिकाने प्रसिद्ध केला होता. त्यानंतरच हा निर्णय घोषित करण्यात आला. वास्तविक 2017-18ची उपभोगखर्चाची आकडेवारी आणि अहवाल वेळेवर जाहीर केली जाईल, असे भारताचे मुख्य संख्याशास्त्रज्ञ प्रवीण श्रीवास्तव यांनी स्पष्ट केले होते. सरकारच्या अन्य प्रशासकीय विभागांच्या आकडेवारीत आणि आपल्या विभागाच्या आकडेवारीत ताळमेळ लागत नाही. कुटुंबांच्या आरोग्य व शिक्षणाच्या आकडेवारीबद्दलही शंका निर्माण झाली आहे, असा खुलासाही संख्याशास्त्र विभागातर्फे करण्यात आला.
उपरोल्लेखित प्रश्नांचा विचार करण्यासाठी एक समितीही नेमण्यात आली आणि तिने भविष्यकालीन पाहण्यांबाबत सूचना केल्याचेही सांगण्यात आले. गंमत म्हणजे, संबंधित समितीने वादग्रस्त ठरलेल्या पंच्याहत्तराव्या फेरीबाबत कोणत्याही त्रुटी दाखवून दिल्या नाहीत. या समितीचा अहवालही सरकारने प्रसिद्ध केला नाही. जी वेगवेगळी आकडेवारी प्रसिद्ध होत आहे, त्यानुसार देशात कृषी व औद्योगिक क्षेत्रात मंदीचे अस्पष्ट संकेत मिळत आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडल्यानंतरही शेअरबाजार कोलमडला आणि देशी व विदेशी गुंतवणूकदार काळजीत पडले. त्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एकापाठोपाठ एक घोषणा करून वातावरण सुधारण्याची धडपड केली. आता नव्या अहवालानुसार, 2011-12च्या तुलनेत 2017-18 मध्ये देशातील सरासरी उपभोगखर्चात 3.7 टक्क्यांची उतरण झाली आहे. दरडोई खर्च 1501 रुपयांवरून सरासरी 1446 रुपयांवर आला आहे. खेड्यापाड्यांत अन्नधान्य व भाजीपाल्यावरचा मासिक खर्च जो आधीच्या पाहणीत 643 रुपये होता, त्यास दहा टक्क्यांची कात्री लागली आहे. शहरांत तर, सरासरी मासिक अन्नधान्यादी खर्चात फक्त तीन रुपयांची वाढ झाली आहे. शहरांपेक्षा ग्रामीण भागांतील परिस्थिती अधिक भयानक असल्याचे हे चिन्ह आहे. याला कारण शेतीचे उद्ध्वस्तीकरण झाले आहे आणि शेतकऱ्यांना निर्वाहाची पर्यायी साधने उपलब्ध झालेली नाहीत.
नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे ग्रामीण भाग आणि खासकरून, असंघटित क्षेत्राची वाट लागली आहे. वाजपेयी सरकार असताना, उपभोगखर्चाच्या पाहणीच्या 55व्या फेरीचा अहवाल प्रसिद्ध झाला होता. त्यात 1993-94च्या तुलनेत देशातील गरिबीत लक्षणीय घट झाल्याचे दाखवण्यात आले होते. ही आकडेवारी प्रसिद्ध झाल्यानंतर राष्ट्रीय नमुना पाहणी अहवालाच्या फायद्या-तोट्यांविषयीच्या संशोधनाला चालना मिळाली होती. या विषयीच्या चर्चेत अँगस डीटन यांनीही भाग घेतला. त्यांना पुढे अर्थशास्त्राचे नोबेल मिळाले. अन्य अनेक भारतीय अर्थतज्ज्ञांनीही आपापली मते मांडली. त्यानंतर 1999 ते 2000च्या गरिबीविषयीच्या भाकितांची तुलना अगोदरच्या पाहण्यांशी करणे योग्य नसल्याचे वाजपेयी सरकारला मान्य करावे लागले; परंतु म्हणून सरकारने आकडे लपवले नाहीत किंवा आपला स्वतःचा अहवालच फेटाळला नाही.
विकासदर जेव्हा 7 टक्क्यांवरून 5.8 टक्क्यांच्याही खाली जायला लागतो, तेव्हा त्याचा दुसरा अर्थ काय? जेव्हा सर्वसामान्य लोकांच्या दैनंदिन खर्चात अत्यल्प वाढ होते अथवा घटही होते, त्याचा अर्थ वस्तू व सेवांच्या मागणीतही घट झाली, असा असतो. वास्तविक विकासगती मंदावली आहे हे मान्य केले, तर त्यावर उपाय योजता येतात; परंतु अगोदर ते मान्यच केले नाही, तर मग उपाय कसे योजणार? शिवाय प्रगती मंदावली की तिचे खापर जागतिक मंदीवर फोडायचे, हाही प्रकार सुरू असतो. पाच ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे गाजर दाखवायचे आणि प्रत्यक्ष स्थिती मात्र परागतीकडे जाणारी असेल, तर तो काळजीचाच विषय होणार हे स्पष्ट आहे.
भारतात जेव्हा भीषण दुष्काळ होता, अशा काळात म्हणजे 2009-10 मध्ये उपभोगखर्चविषयक पाहणी हाती घेण्यात आली होती. त्यावेळी जागतिक अर्थव्यवस्था होलपाटून गेल्यामुळे संबंधित पाहणीचे पायाभूत वर्ष 2011-12 असे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण त्यावेळी म्हणजे डॉ. मनमोहन सिंग सरकार असताना, मूळ पाहणी अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला होता, हे लक्षात घेतले पाहिजे. राष्ट्रीय नमुना पाहणी संघटनेचा अहवाल व त्यातील आकडेवारी बाजूला ठेवण्याची 2019 मधील ही तिसरी घटना होय. यापूर्वी “पिरिऑडिक लेबर फोर्स सर्व्हे’ व एंटरप्राइज सर्व्हे’ अहवाल हे बाजूला ठेवण्यात आले.
पहिल्या अहवालाबद्दल मोदी सरकारमधील उच्चपदस्थांनी शंका प्रदर्शित केल्या. तर एंटरप्राइज अहवालात अनेक बोगस कंपन्यांचा समावेश असल्याची टीका झाली. उपभोगखर्चाचा जो अहवाल मागे घेण्यात आला आहे, तो यासाठी की, त्यावरून देशातील गरिबी वाढत असल्याचे दिसते. उलट 2004-05 ते 2011-12 या काळात देशातील गरिबीत उल्लेखनीय घट झाली होती. कॉंग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचे ते यशच होते. म्हणजे डॉ. मनमोहन सिंग सरकारपुढे आपण फिके पडलो आहोत, याची कबुली देण्यास केंद्र सरकारला लाज वाटत आहे. 1960 ते 1966 आणि 1973-74 या अनुक्रमे अन्नटंचाई आणि तेलसंकट या काळातच उपभोगखर्चात अशी घट झाली होती. केंद्र सरकारचा उदोउदो करणाऱ्यांनी हे वास्तव लक्षात घेतले पाहिजे.