लक्षवेधी: जागतिक मंदीची बदललेली कारणे

हेमंत देसाई

केवळ चढे व्याजदर किंवा अमर्यादित आर्थिक कृती यामुळेच नव्हे, तर जागतिक राजकारण व व्यापार या क्षेत्रांतील अनपेक्षित घटनांमुळेही मंदी निर्माण होऊ शकते. जगात जर एकाधिकारशहांची संख्या कमी असेल, तरच जागतिक अर्थव्यवस्था अधिक सुरक्षित राहील, असे मत रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यक्‍त केले आहे, हे सर्वांनी लक्षात ठेवले पाहिजे.

या वर्षी पहिल्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्था वृद्धीदराबाबत सहा वर्षांच्या तळात पोहोचली होती. दुसऱ्या तिमाहीत ही वाढ आणखी घसरण्याचा अंदाज स्टेट बॅंकेच्या संशोधन विभागाने व्यक्‍त केला आहे. दुसऱ्या तिमाहीत तो नेमका 4.2 टक्‍के असेल, तर संपूर्ण चालू वित्तीय वर्षात तो जेमतेम 5 टक्‍के असेल, असा होरा आहे. त्याचवेळी दसरा-दिवाळीत महागाईचा दर 4.62 टक्‍क्‍यांवर गेला. चलनफुगवट्याचा दर 4 टक्‍क्‍यांवर जाता कामा नये, असे रिझर्व्ह बॅंकेने ठरवलेले असूनही हे घडले. त्याचवेळी “आरसेप’वर अन्य 15 देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आणि आपण बाहेरच राहिलो, तर कोणत्याही बहुराष्ट्रीय कंपनीला भारतात यावेसे वाटणार नाही, असा इशारा नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांनी दिला आहे.

या प्रतिकूलतेत भर टाकणारी दुसरी बाब म्हणजे, भारतात व्यवसायवाढीला वाव दिसत नाही. म्हणून नव्याने गुंतवणूक करण्याचा कुठलाही विचार नाही. देशात रिलायन्स कंपनीच्या जियोला झुकते माप मिळत आहे, असा आरोप व्होडाफोन समूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निक रीड यांनी केला आहे. नरेंद्र मोदी सरकार अर्थव्यवस्था हाताळण्यात अपयशी ठरले आहे, हे स्पष्ट आहेच. परंतु जागतिक बाजारपेठेत तसेच अमेरिकेत कोणत्या कारणांमुळे मंदीची तीव्रता वाढण्याची शक्‍यता आहे?

भूतकाळामध्ये अर्थव्यवस्थेच्या विस्तारानंतर जेव्हा मजुरांना मागणी जास्त असेल, त्यांचे वेतनमान वाढलेले असेल, कंपन्यांच्या नफ्यात घट झाली असेल आणि उत्पादन वस्तूंच्या किमतीत वृद्धी होत असेल, तर ते मंदीचे पूर्वसंकेत मानले जात. त्यामुळे भविष्यात चलनफुगवटा होईल, या भीतीने मध्यवर्ती बॅंक व्याजदरात वाढ करत असे. त्याच्या परिणामी कंपन्यांची गुंतवणूक घटून, कामगारांना ले ऑफ देण्याची पाळी येत असे. आपल्या नोकऱ्या जातील या भीतीने, ग्राहक खर्च कमी करत आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील एकूण मागणी घटत असे. असे झाले की कंपन्यांचा मालसाठा खपाअभावी पडून राही आणि त्यांचे उत्पादन आणखी घटे. विकासदरात लक्षणीय घसरण होऊन मंदीची सुरुवात होत असे. एकदा हे चक्र पूर्ण झाले, की त्यानंतर पुन्हा रिकव्हरी किंवा सुधारणा होण्याकडे प्रवास सुरू होई. मग कंपन्यांचे साठे कमी होऊ लागत. उत्पादनचक्र गतिमान होई. चलनफुगवट्याचा वेग घसरून, त्यानंतर मध्यवर्ती बॅंक मागणी वाढावी, म्हणून व्याजदरात कपात करत असे.

परंतु हा झाला भूतकाळ. कारण जगात चलनफुगवट्याचा दर हा दीर्घकाळ अल्प राहिलेला आहे. त्यामुळे व्याजदरवाढीस चलनवृद्धी हे निमित्त आता ठरत नाही. उलट अलीकडील काळातील मंदी-तेजीच्या काळातील आर्थिक अतिरेकामुळे होऊ लागली आहे. 2001 साली अमेरिकेत डॉट कॉम कंपन्यांचा फुगा प्रमाणाबाहेर फुगला. तर 2007-08 मध्ये “सबप्राइम मॉरगेज’ तेजीचा फुगा फुगला आणि फुटला. त्यानंतर आलेल्या मंदीपूर्वी यूएस फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर वाढवलेले होते. म्हणजे चलनफुगवटा कमी व्हावा, म्हणून हे व्याजदर वाढवलेले नव्हते, तर चलनस्थिती सुधारावी, म्हणून चलनफुगवटा होण्यापूर्वी उचललेले हे पाऊल होते.

अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचे भारतावर ताबडतोब परिणाम होतात. म्हणून आज या गोष्टीचा गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. गेल्यावर्षी फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर वाढवले, तेव्हा ट्रम्प प्रशासनाने व्यापारयुद्धाची सुरुवात केली. 2018च्या उत्तरार्धात बाजारपेठा कोसळू लागल्यावर, फेडरल रिझर्व्हने माघार घेतली. व्यापारयुद्ध अजून सुरूच आहे आणि ट्रम्प यांच्यावरील महाभियोगाची चौकशीही चालू आहे. या स्थितीत अमेरिकेत कठोर चलनधोरण येण्याची शक्‍यता नाही. कारण मंदी आल्यास, त्यास फेडरल रिझर्व्ह जबाबदार असेल, असे ट्रम्प यांनी सांगूनच टाकले आहे. आज तरी फेडरल रिझर्व्ह व्याजदर वाढवण्याची शक्‍यता नाही. उलट 2019 मध्ये तीनवेळा व्याजदरात कपात करून, मंदी रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. म्हणजे चढे व्याजदर हे काही मंदीचे निमित्त असणार नाही. परंतु विकासदर कमी झाल्यास, कंपन्यांची वित्तीय दुर्गती होईल, असा इशारा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिला आहे.

म्हणजेच आपल्या मालमत्तांच्या आधारे कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर कर्जे उचलतील. परिणामी मालमत्तांच्या किमतीही वाढतील. ज्यावेळी विकासदर घटेल किंवा व्याजदर वाढतील, तेव्हा अर्थव्यवस्थेतील द्रवता कमी होईल. अशावेळी वित्तीय मालमत्तांचे भाव उतरतील आणि कंपन्यांना आपले कर्ज रोलओव्हर करणे मुश्‍कील होईल. जेवढा काळ स्वस्त दरात अर्थपुरवठा होण्याचे वातावरण असेल, तेवढा काळ अव्वाच्या सव्वा कर्जे उचलण्याचे प्रमाण वाढेल आणि या अतिरेकेतूनच नरमाई व नंतर मंदी या दिशेने अमेरिका, युरोप व जग जाईल, अशी भीती व्यक्‍त केली जात आहे.

अमेरिकेने युरोप व जपानमधील वाहनांवर जादा शुल्क लादल्यास, वाहनांच्या किमती वाढून त्यांची मागणी घटेल. चीन-अमेरिका व्यापारामधील तणाव निवळण्याची शक्‍यता नाही. कदाचित ट्रम्प यांच्याऐवजी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी दुसरी व्यक्‍ती बसावी, अशीही चीनची इच्छा असल्याचे सांगण्यात येते. सौदी तेल उत्पादनातील अनिश्‍चिततेमुळेही जगात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. तेलाचे भाव वाढल्यास, जागतिक मंदी तीव्र होणार हे नक्की. त्यामुळे जनतेची क्रयशक्‍ती कमी होईल आणि परिणामी गुंतवणूकही घसरणीस लागेल.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)