अपर्णा देवकर
झोपलेल्या माणसाला अनेक प्रयत्न करूनही उठवता आले नाही तर अखेर त्याच्या चेहऱ्यावर वा अंगावर पाणी टाकतात. त्यामुळे तो तात्काळ उठतो. पण याच पाण्याच्या गुणवत्तेसंबंधी सरकारी संस्थेकडूनच खुली करण्यात आलेली देशपातळीवरील माहिती पाहिल्यास आपणा सर्वांची झोप उडाल्यावाचून राहणार नाही.
ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाअंतर्गत भारतीय मानक ब्युरो अर्थात बीआयएसने देशातील महानगरे आणि 17 इतर राज्यांच्या राजधानीमध्ये नळाद्वारे पुरवठा होणाऱ्या पाण्याची तपासणी केली आणि त्याविषयी अहवाल खुला झाला आहे. नळाद्वारे घाण पाण्याचा पुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून येत असताना, एखाद्या सरकारी संस्थेने सामान्य जनतेपर्यंत किंवा उपभोक्त्यापर्यंत पोहोचणाऱ्या पाण्याचे नमुने तपासले, केवळ परीक्षण करून न थांबता त्याचे निष्कर्ष जाहीर केले. या परीक्षणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात देशातील 100 स्मार्ट सिटीमध्ये पुरवठा केल्या जाणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याची तपासणी होणार आहे. अर्थात पाण्याची तपासणी झाल्यानंतर स्वच्छ पाण्याच्या प्रश्नावरून नव्या राजकारणाला सुरुवात झाली आहे. याचे कारण या रॅंकिंगमध्ये देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई पहिल्या क्रमांकावर आहे. म्हणजेच देशात मुंबईच्या पाण्याची गुणवत्ता सर्वांत चांगली आहे; पण या यादीत देशाची राजधानी दिल्ली तळाला आहे. दिल्लीत पिण्याचं पाणी खराब असल्याचे या रॅंकिंगमुळे समोर आले आहे. तिथे काही महिन्यांतच विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.
नळाद्वारे येणाऱ्या पाण्यासाठी जोपर्यंत गुणवत्तेचे निकष पाळणे अनिवार्य किंवा सक्तीचे केले जात नाही तोपर्यंत, सर्वसामान्य जनतेपर्यंत शुद्ध पाणी पोहोचवण्यासाठीचे प्रयत्न निष्फळच ठरणार आहेत. सरकारने पिण्याच्या पाण्याच्या शुद्धतेसाठीचे गुणवत्ता निकष निर्माण केले आहेत मात्र, त्यांचे पालन करणे अनिवार्य केलेले नाही. म्हणजे एखादी महापालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था आपल्या क्षेत्रातील लोकांना दूषित पाण्याचा पुरवठा करीत असेल तरीही त्या संस्थेवर कायदेशीर कारवाई करता येत नाही. तसेच स्वच्छ पाणीपुरवठ्याबाबत या संस्थेला कोणतीही जबाबदारी देण्याचा मार्गही नाही. थोडक्यात, सरकारने नियम करून दिले आणि हात वर केले. सामान्य लोकांना एक पोकळ व्यवस्थेच्या भरवशावर सोडले आहे. अशुद्ध पाणी पुरवठ्यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकारी किंवा विभाग यांच्यावर कोणताही वचक न ठेवता त्यांना वाचवण्यासाठीचा हा सर्व खटाटोप असल्याचे म्हणता येईल. अर्थात स्वतः केंद्रीय मंत्र्यांनीही हे मान्य केले आहे की जोपर्यंत गुणवत्तेचे निकष पूर्ण करणे अनिवार्य केले जात नाही तोपर्यंत कोणालाही दोषी ठरवता येणे शक्य नाही, त्यामुळे कोणावर कारवाई करणेही शक्य नाही.
ज्या शहरांमधील पाण्याची गुणवत्ता ही दिल्ली, कोलकाता आणि अन्य महानगरांपेक्षा जास्त चांगली आहे या यादीत छत्तीसगढ आणि ओरिसा या राज्यातील 2 शहरे या पाच उच्च शहरांच्या यादीमध्ये समाविष्ट आहेत. पण याच शहरांमध्ये डायरियापासूनचे सर्व आजार होत असल्याचे दिसून आले आहे. या आजाराचे कारण घाण पाणी हेच आहे. त्यामुळे पाण्याची गुणवत्ता खरेच चांगली आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. आज मुंबईसह अनेक महानगरांमध्ये पाण्याच्या नळ्या किंवा पाइपलाइन अनेक वर्षे जुन्या आहेत. अनेक ठिकाणी या पाइपलाइन खराब अवस्थेत असल्याचे दिसते. अनेक भागात तर पिण्याच्या पाण्याच्या नलिका ह्या सांडपाण्याच्या नलिकांजवळून किंवा नाल्याशेजारून जात असल्यामुळे पाण्याचे प्रदूषण होण्याचा धोका मोठ्याप्रमाणावर असतोच. त्याव्यतिरिक्त पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प हे देखील चिंतेचे विषय आहेत कारण आजही अनेक वर्षे जुन्या तंत्रज्ञानाचा वापर करूनच पाण्याचे शुद्धीकरण केले जात आहे. क्लोरीनच्या मदतीने पाणी स्वच्छ करण्याच्या पद्धतीत पाण्यातील जीवाणूच फक्त मरतात. पाण्यातील विरघळलेले प्रदूषक किंवा प्रदूषण करणारे घटक स्वच्छ होत नाहीत, काढून टाकले जात नाही. थोडक्यात, पाणी स्वच्छ करण्यासाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची गरज आहे.
नळाला येणारे पाणी अशुद्ध असल्याने लोकांना घरातच पाणी स्वच्छ करण्यासाठीचे उपाय योजावे लागतात. त्यासाठी लोक घरात आरओ प्युरिफायर व्यवस्था बसवून घेतात. मात्र या व्यवस्थेमुळेही आरोग्याबाबत काही समस्या निर्माण होतात. नळाला येणाऱ्या अशुद्ध पाण्यापेक्षा ते बरे म्हणून आरओच्या पाण्याच्या नुकसानीकडे लोकांचे दुर्लक्ष होते आहे. नीती आयोगाच्या अहवालावर विश्वास ठेवला तर भारतामध्ये पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता ही जगातील 122 देशांच्या यादीमध्ये 120 स्थानावर आहे. त्यावरून भारतातील स्वच्छ पाणीपुरवठा व्यवस्थेबाबत जगाच्या पातळीवर आपण कोणत्या स्थानी आहोत याची कल्पना येते. विविध शहरांमध्ये पाण्याच्या नमुन्यांची झालेली तपासणी आणि त्याचे निष्कर्ष खुले झाल्याने एक फायदा जरूर झाला आहे की लोकांमध्ये स्वच्छ पाण्याविषयी आता पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. कारण प्रदूषित पाणी किंवा अशुद्ध पाणीपुरवठा हा मुद्दाच प्राधान्यक्रम यादीच्या बाहेर पडतो. पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळणे, हा सर्वसामान्य लोकांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे आम जनतेला त्याचा हक्क निश्चितपणे मिळावा, हे पाहण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून नळाद्वारे स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळणे हा मूलभूत अधिकार पूर्ण होऊ शकलेला नाही. भारतीय मानक ब्युरोने केलेल्या पाण्याच्या परीक्षणाच्या अहवालातून स्पष्ट झालेल्या स्थितीनंतर तरी राजकारण न करता हे निकष लागू करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे.