लक्षवेधी: फाशीपासून वाचविले, आता सुटकेसाठी प्रयत्न आवश्‍यक

स्वप्निल श्रोत्री

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पाकिस्तान कुलभूषण जाधव यांना फाशी जरी देऊ शकत नसला तरीही त्यांच्या जीवावरील धोका अद्यापही कमी झालेला नाही.

नैसर्गिक न्यायानुसार स्वत:च्या बचावाची कोणतीही संधी न देता थेट फाशीची शिक्षा सुनावणाऱ्या पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाला चपराक देत नुकतेच आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीवरील शिक्षेला स्थगिती दिली. त्याचप्रमाणे पाकिस्तानने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा असा आदेशही न्यायालयाने दिला.

पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेला हा दणका भारतासाठी निश्‍चितच सुखावह असला तरीही, भारताला येथेच थांबून चालणार नाही. भारताने कुलभूषण जाधव यांना फाशीपासून वाचवले असले तरी आता त्यांच्या निर्दोष सुटकेसाठी प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे. कुलभूषण जाधव प्रकरणात पाकिस्तानची भूमिका ही अटकेपासून संशयास्पद होती. जाधव यांना 3 मार्च 2016 रोजी हेरगिरीच्या आरोपांवरून अटक केल्यानंतर, अटक करण्यात आलेली व्यक्‍ती ही भारतीय नागरिक असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय करारानुसार ही बाब भारत सरकारला कळवणे पाकिस्तानला बंधनकारक होते.

परंतु, असे असतानाही पाकिस्तान सरकारने अटकेची माहिती तीन आठवडे भारत सरकारपासून लपविली. भारत सरकारला 24 मार्च 2016 रोजी अटकेची माहिती दिल्यानंतर पाकिस्तानमधील भारतीय उच्चायुक्‍त व इतर समकक्ष अधिकारी यांची जाधव यांना भेटण्यासंबंधीची विनंती पाकिस्तान सरकारने एक दोन वेळा नाही तब्बल 16 वेळा फेटाळली. कुलभूषण जाधव यांना कोणत्याही प्रकारची न्यायालयीन मदत व आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता लष्करी न्यायालयाने एकतर्फी फाशीची शिक्षा सुनावली.

न्यायालयीन प्रकरणात एक गोष्ट आवर्जून नमूद करावीशी वाटते ती म्हणजे, लष्करी न्यायालयात न्यायदान करण्यासाठी बसलेले अधिकारी हे लष्कराचेच अधिकारी असतात. त्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारची कायद्याची पदवी किंवा ज्ञान नसते, त्यामुळे हा सर्व प्रकार म्हणजे फक्‍त दिखावा असतो दुसरे काही नाही.
पाकिस्तानसारख्या देशात काहीही होऊ शकते. सरबजीत सिंग यांचे उदाहरण सर्वांना माहीत आहे, त्यामुळे कुलभूषण जाधव यांच्या बाबतीत भारत सरकारने गाफील राहू नये. जाधव यांच्या सुटकेसाठी भारताने 2 गोष्टी तातडीने करणे गरजेचे आहे.

1) कुलभूषण जाधव यांचा खटला पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयातून काढून नागरी न्यायालयात आणणे.
2) कुलभूषण जाधव यांच्या बिनशर्त सुखरूप सुटकेसाठी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर कुटनीतीचा वापर करणे.

कुलभूषण जाधव यांना पाकमध्ये अटक झाल्यानंतर लाहोर उच्च न्यायालयाचा ठराव संमत करून जाधव यांचे वकीलपत्र कोणताही पाकिस्तानी वकील घेणार नाही आणि जर कोणी घेतले तर त्यांच्यावर सामाजिक बहिष्कार टाकण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. त्यामुळे, पाकिस्तानच्या नागरी न्यायालयात कुलभूषण जाधव यांचा खटला आला तरीही त्यांना चांगला वकील मिळेल का? आणि जर मिळाला तर त्यांची बाजू ऐकून घेतली जाईल का? हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे.

गेल्या काही महिन्यांपूर्वी पाकिस्तानमध्ये आसिया बिबी प्रकरण चांगलेच गाजले होते. ईष निंदेच्या आरोपावरून ख्रिश्‍चन असलेल्या या कॅनडियन महिलेला पाकिस्तानच्या न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जोरदार विरोध केल्यानंतर पाकिस्तानने दोन पावले मागे येत त्यांची निर्दोष सुटका केली. एक गोष्ट येथे लक्षात घेणे गरजेचे आह की, पाकिस्तानच्या न्यायालयात कितीही काही झाले तरी कुलभूषण जाधव यांना न्याय मिळणे अवघड असल्यामुळे न्यायालयीन प्रयत्नांबरोबरच भारत सरकारने कुटनीतीचा वापर करणे गरजेचे आहे.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालय हे संयुक्‍त राष्ट्रांचे मुख्य अंग असल्यामुळे भारताने संयुक्‍त राष्ट्रात विशेषत: सुरक्षा परिषदेसमोर आपली बाजू मांडणे गरजेचे आहे. सुरक्षा परिषदेत 5 स्थायी सदस्य असून त्यात अमेरिका, चीन, रशिया, यु. के. आणि फ्रान्स यांचा समावेश होतो. मसूद अजहर याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी जाहीर करण्यात सुरक्षा परिषदेची भूमिका महत्त्वाची होती.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना भेटण्यासाठी अमेरिका दौऱ्यावर आहेत. पाकिस्तानची बिघडलेली आर्थिक स्थिती, अमेरिकेबरोबर खराब झालेले संबंध व दहशतवाद या विषयांवर उभय नेत्यात चर्चा होणार असून त्यापूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर किंवा अमेरिकेतील भारतीय दूत यांच्यापैकी कोणीही ट्रम्प यांची भेट घेऊन या प्रकरणात त्यांना लक्ष घालण्याची विनंती करणे गरजेचे आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष या नात्याने डोनाल्ड ट्रम्प निश्‍चित निर्णायक भूमिका बजावू शकतात.

अमेरिकेच्या बरोबरच रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रो व चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जीनपींग यांच्याशी भारत सरकारने बोलणी करणे गरजेचे आहे. भारताची आंतरराष्ट्रीय राजकारणात असलेली प्रतिष्ठा व “पी 5′ देशांशी असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध यांमुळे भारताला कदाचित सुरक्षा परिषदेतील सर्वांची मदत मिळवून देऊ शकते, फक्‍त चीनच्या बाबतीत मात्र सावधगिरी बाळगून राहणे गरजेचे आहे. मसूद अजहरला वाचवण्याचा संयुक्‍त राष्ट्रात चीनने जो प्रयत्न केला तोच प्रकार पुन्हा होऊ नये यासाठी भारताने आतापासूनच खबरदारी घेणे आवश्‍यक आहे.

कुलभूषण जाधव यांची सुटका हा विषय आता फक्‍त एका व्यक्‍तीपुरता मर्यादित न राहता तो भारत व पाकिस्तान या दोन राष्ट्रांमध्ये संघर्षात बदलला आहे. त्यामुळे या संघर्षात भारताचा विजय होणे गरजेचे आहे. “मोदी है तो मुमकिन है’ याचा प्रत्यय आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर सुद्धा येणे गरजेचे आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)