“वन नेशन वन रेशन कार्ड’ योजना, पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटींच्या पॅकेजचा तपशील देताना अर्थमंत्र्यांनी घोषित केली असली, तरी ती पूर्वीपासून अस्तित्वात आहे. “इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी’चा पथदर्शी प्रकल्प काही राज्यांदरम्यान सुरूही झाला होता. करोनाच्या प्रसारकाळात स्थलांतरित मजुरांची जी धावपळ उडाली, ती या योजनेतील त्रुटी दूर केल्या असत्या तर टळली असती.
अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार, देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला विशिष्ट प्रमाणात अन्नधान्य मिळण्याचा अधिकार दिला आहे. तरीसुद्धा ज्याअर्थी दुसऱ्या राज्यात या कामगारांना आपल्या रेशन कार्डवर अन्नधान्य मिळाले नाही, याचा अर्थ यंत्रणेत काही दोष निश्चितच आहेत आणि ते तत्काळ दूर करण्याची गरज आहे. स्थलांतरित मजुरांच्या संदर्भात दाखल झालेल्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने काही आठवड्यांपूर्वी सरकारला अशी सूचना केली होती की, “एक देश, एक रेशनकार्ड’सारखी योजना त्वरित अंमलात आणण्याची व्यवस्था केली जावी.
पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या वीस लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजमधील तपशील सांगताना अर्थमंत्र्यांनी हीच योजना पॅकेजमध्येही समाविष्ट असल्याची माहिती नुकतीच दिली. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील ही मोठी सुधारणा असल्याचेही त्यांनी सांगितले. वस्तुतः “एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजना गेल्या दोन वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. परंतु सर्वच्या सर्व राज्यांना या योजनेत अद्याप समाविष्ट करून घेण्यात आलेले नाही. आतापर्यंत केवळ 17 राज्यांचा समावेश या योजनेत होऊ शकला आहे. साठ कोटी लोकांना या योजनेशी जोडल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
योजनेसंदर्भात ज्या मोठमोठ्या घोषणा केल्या गेल्या, त्या पार्श्वभूमीवर आणखी एका गोष्टीचे आश्चर्य वाटते. ज्या राज्यांमध्ये स्थलांतरित मजुरांचे संकट सर्वाधिक आहे, त्यातील अधिकांश राज्यांचा समावेश या योजनेत झालेला आहे. सर्व डेटा आणि व्यवस्था उपलब्ध असूनही सहभागी राज्ये या योजनेची अंमलबजावणी करू शकली नाहीत. या अपयशाची जबाबदारी कोणाची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अर्थात, ही वेळ अशा प्रकारच्या वादाची नाही. मात्र, यातून धडा मात्र घेतलाच पाहिजे. योजनेतील त्रुटी कशा दूर करता येतील, याचा विचार केला पाहिजे.
यासंदर्भातील आकडेवारीच या त्रुटींचा पुरावा आहे. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरित झालेल्यांना रेशन मिळण्यात अडचणी येत आहेत. देशांतर्गत स्थलांतर दोन प्रकारचे असते. एक म्हणजे, राज्यातल्या राज्यात होणारे स्थलांतर आणि दुसरे म्हणजे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात होणारे स्थलांतर. ज्या राज्यांमध्ये ही योजना कार्यान्वित आहे, अशा राज्यांत योजनेच्या लाभार्थींची संख्या हजारोंच्या घरात आहे. राज्यातल्या राज्यात एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात स्थलांतरित झालेले हे मजूर कामाच्या ठिकाणी असलेल्या रेशन दुकानातून अन्नधान्य घेत आहेत. परंतु जेव्हा एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतराचा विषय येतो, तेव्हा योजना कुचकामी ठरते. वास्तविक राज्यांतर्गत आणि देशपातळीवर या योजनेची यंत्रणा एकसारखीच आहे.
गरीब स्थलांतरित मजुरांसाठी “वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ योजना खरे तर जीवनदायिनी ठरायला हवी. या योजनेसंबंधी प्रत्येक लाभार्थ्याला माहिती असायला हवी. या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड यांचे “लिंकिंग’ असणे आवश्यक असते. या योजनेतील लाभार्थ्यांना केवळ केंद्राकडून मिळणारे अनुदानच मिळू शकते. या योजनेंतर्गत तीन रुपये प्रतिकिलो दराने तांदूळ आणि दोन रुपये प्रतिकिलो दराने गहू उपलब्ध होतो. देशातील कोणतीही व्यक्ती अनुदानित अन्नधान्यापासून वंचित राहू नये आणि स्थलांतर हा त्यातील अडथळा ठरू नये, हा या योजनेचा उद्देश आहे. देशातील 77 टक्के रेशन दुकानांमध्ये ही योजना लागू करता येऊ शकते.
ज्या दुकानांमध्ये आधीपासूनच पीओएस मशीन उपलब्ध आहे, अशा दुकानांमध्ये ही योजना लागू करता येते. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेचे लाभार्थी असणाऱ्या 85 टक्के लाभार्थींना “वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ योजनेचाही लाभ घेता येतो. अर्थात त्यासाठी रेशन कार्ड आधार कार्डाशी लिंक असणे अत्यावश्यक असते. अन्नसुरक्षा अधिनियमानुसार (2013) जनतेला पोषक खाद्य आणि पोषणसुरक्षा निश्चित करण्यात आली आहे. गरिबातील गरीब व्यक्ती, महिला आणि बालकांसाठी विशेषत्वाने हा कायदा अत्यंत फायदेशीर आहे. कोणत्याही परिस्थितीत लाभार्थी व्यक्ती अन्नधान्यापासून वंचित राहू नये, अशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. ज्यांना अन्नधान्य उपलब्ध होणार नाही, अशा व्यक्तींसाठी अन्नसुरक्षा भत्त्याची तरतूद या अधिनियमात जानेवारी 2015 रोजी करण्यात आली आहे.
संपूर्ण देशात हा कायदा लागू झाल्यानंतर 81.34 कोटी लोकांना तांदूळ आणि गहू स्वस्त दरात पुरविणे बंधनकारक ठरले आहे. कुणीही उपाशी राहू नये यासाठी या दोन महत्त्वपूर्ण तरतुदी असताना केवळ अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे किंवा डेटा उपलब्ध नसल्यामुळे मजुरांची उपासमार होणे योग्य ठरत नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या ताज्या घोषणेनुसार, सर्व राज्यांमधील एकूण 67 कोटी रेशन कार्डधारक ऑगस्ट 2020 पासून “नॅशनल पोर्टेबिलिटी’च्या अंतर्गत येतील. ही संख्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत असणाऱ्या एकंदर लाभार्थींच्या 83 टक्के आहे.
मार्च 2021 पर्यंत 100 टक्के “नॅशनल पोर्टेबिलिटी’चे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. गेल्या वर्षी सरकारने महाराष्ट्र आणि गुजरातदरम्यान तसेच आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणदरम्यान “इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी’चा पथदर्शी प्रकल्प सुरू केला होता. रेशनकार्ड वितरित करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची असते आणि लाभार्थी नोंदणीकृत दुकानांमधूनच रेशन घेऊ शकतात. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरित होणाऱ्या लोकांना त्या राज्याचे रेशनकार्ड बनवून घ्यावे लागते. हा टप्पा नष्ट करणारी “पोर्टेबिलिटी’ची संकल्पना आज प्रत्यक्षात उतरली असती, तर स्थलांतरित मजुरांची तगमग, धावपळ आणि अनेक अपघात टाळता आले असते.