– हेमंत देसाई

गृहकर्जात नवा करपर्याय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिला आहे. त्यानुसार घरखरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहन दिल्यास गृहबांधणी उद्योग भरभराटीस येऊन, मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीदेखील होऊ शकते.

जुन्या करपर्यायात गृहकर्जाच्या मुद्दल परतफेडीवर कलम 80 अंतर्गत दीड लाख रुपयांपर्यंत वजावट मिळते. तसेच गृहकर्ज व्याजाची दोन लाखापर्यंतची स्वतंत्र वजावट उपलब्ध आहे. जवळपास साडेतीन लाखांच्या या वजावटीमुळे दरवर्षी लाखभर प्राप्तिकरात बचत होत असे. त्यामुळेच करबचत आणि स्वतःचे घर असा दोन्ही प्रकारचा लाभ गेली अनेक वर्षे करदाते घेत होते. परंतु आता कोणतीही वजावट न देता प्राप्तिकर मात्र कमी भरावा लागेल, असे नव्या करपर्यायाचे स्वरूप आहे. जे करदाते गुंतवणूक म्हणून गृहकर्ज घेऊन घर घेत आहेत आणि ते भाड्याने देऊ इच्छित आहेत, त्यांना मात्र दोन्ही पर्यायांत भाड्याच्या उत्पन्नातून गृहकर्ज व्याजाची संपूर्ण वजावट मिळणार आहे. त्यात दोन लाख रुपयांची मर्यादा नाही. त्यामुळे अशा करदात्याला नवा करपर्याय स्वीकारून, ही वजावट पदरात पाडून घेता येईल व अधिक करही वाचेल.

भविष्यात मुलांसाठी लागणारे एखादे घर आताच गृहकर्ज घेऊन खरेदी करून, ते सध्या भाड्याने दिले, तर भाड्याचे उत्पन्न, गृहकर्ज व्याजावर करबचत आणि नव्या करपर्यायातील कमी कराचा फायदा, असे तीनही लाभ घेता येतील. सेकंड होम घेताना, ते भाड्याने देणार असाल, तरच या तरतुदीचा उपयोग करता येईल, अशी व्यवस्था केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर गृहकर्जावर भरल्या जाणार्‍या व्याज रकमेला प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत शंभर टक्के वजावट कर्जदार असलेल्या करदात्याला मिळावी, अशी मागणी बांधकाम क्षेत्रातील शिखर संस्था ‘क्रेडाई’ने सरकारकडे केली आहे. सध्या गृहकर्जावरील दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या व्याजाला प्राप्तिकरात सवलत आहे. याऐवजी गृहकर्जावरील संपूर्ण व्याज रकमेला शंभर टक्के वजावट द्यावी, म्हणजेच दोन लाखांची कमाल मर्यादा काढून टाकावी, अशी ‘क्रेडाई’ची मागणी आहे. खरे तर केंद्रीय अर्थखात्याने याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

सरकारने परवडणार्‍या घरांच्या व्याख्येत बदल करायला हवा. सध्याची परवडणार्‍या घरांसाठी 45 लाख रुपयांची किंमत मर्यादा असून, ती 75 ते 80 लाख रुपयांवर न्यायला हवी, अशी क्रेडाईची मागणी असून, ती चुकीची म्हणता येणार नाही. याचे कारण आज पुणे, मुंबई, नाशिक, कोल्हापूर, संभाजीनगर अशा शहरांमधील जागांच्या किमती खूप वाढलेल्या आहेत. त्यामुळे बदललेल्या वास्तवाचा सरकारने विचार करणे आवश्यकच आहे. बांधकाम सुरू असलेल्या 75 ते 80 लाख रुपये किमतीच्या घरांच्या प्रकल्पावर सरकार सध्या पाच टक्के जीएसटी आकारत आहे, तो सुद्धा जर कमी केला, तर त्यातून परवडणार्‍या मध्यम आकारांच्या घरांच्या निर्मितीला चालना मिळेल आणि मागणीही वाढेल.

बांधकाम सामग्रीवर जो जीएसटी आहे, तो देखील कमी करून 12 टक्क्यांवर आणावा आणि परवडणार्‍या घरांसाठी पन्नास हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी. ‘रेरा’चे निर्बंध अधिक सुलभ करावेत आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राची वित्तपुरवठा व्यवस्था अधिक मजबूत करावी, याही अर्थमंत्र्यांना सूचना करता येतील. मुळात पायाभूत सुविधा क्षेत्र प्रकल्प कर्जांवरील व्याज कमी करण्याची गरज आहे. बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या वाढीला आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला चालना देण्यासाठी या काही गोष्टी करणे आवश्यक आहे.

घरखरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहन दिल्यास गृह बांधणी उद्योग भरभराटीस येऊन, तेथे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती देखील होऊ शकते. अगदी महाराष्ट्राचा विचार केला, तरी 2012 ते 2017 या काळात राज्याला 20 लाख घरांची आवश्यकता होती. आता ही गरज खूपच मोठी वाढली आहे. प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटांसाठी पुरेशी घरे उपलब्ध नाहीत. महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या ही झोपडपट्टीतील आहे. देशातील एकूण झोपडपट्टीवासियांपैकी 18 टक्के झोपडपट्टीवासीय एकट्या मुंबईत आहेत. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे या प्रमुख शहरांतील घरांच्या किमती सामान्यांच्या कुवतीबाहेर गेल्या आहेत.

राज्यातील नागरी लोकसंख्येचे प्रमाण 45 टक्के आहे. या सर्वांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी नवे धोरण आखणे आवश्यक आहे. 2015 मध्ये पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने घरबांधणीस चालना दिली असली, तरी मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे या प्रमुख शहरांत घरांचे चढे भाव सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेची घरे उपलब्ध आहेत, पण ती प्रमुख शहरांपासून दूर आहेत. पायाभूत सुविधा आणि वाहतुकीची समस्या यामुळे ग्राहकच मिळेनासा झाला आहे. म्हाडाच्या घरांना प्रचंड मागणी असून, एकेका घरासाठी 50 ते 60 हजार अर्ज अशी परिस्थिती आहे.

मुळात महाराष्ट्र असो वा देशातील इतर राज्ये तेथील गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या मंजुरीत सुलभता आणणे आवश्यक आहे. त्यासाठी एक खिडकी योजना असावी. विहित मुदतीत प्रकल्प मंजूर व्हावेत. याशिवाय स्थानिक यंत्रणांकडे भरावयाच्या शुल्कात प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत सूट मिळावी, अशी अपेक्षा आहे. देशातील प्रत्येकाला सहज खरेदी करता येईल अशा किमतीत घर मिळाले, तर तेथे राहणारी माणसे देशाच्या प्रगतीत अधिक वाटा उचलू शकतील.