लक्षवेधी : वेळ आहे एकजुटीने मुकाबला करण्याची

अनेक प्रश्‍न आपल्या मनात अनुत्तरित आहेत, त्याची उत्तरे कधी मिळतील माहीत नाही; पण तोपर्यंत कोणीतरी मसीहा आपले प्रश्‍न सोडवील असे न मानता हे प्रश्‍न आपल्यालाच सोडवायचे आहेत हे ध्यानात ठेवून वागले पाहिजे. यातच जनतेचे व देशाचे हित आहे.

आपल्या देशात करोना विषाणूच्या मोठ्या प्रादुर्भावामुळे आरोग्य आणीबाणी निर्माण झाली तसेच आर्थिक आणीबाणीदेखील निर्माण झाली. आतापर्यंत झालेल्या चार लॉकडाऊनमुळे सारा देशच स्तब्ध झाला आहे. आर्थिकचक्रे बंद पडली आहेत. 24 मार्च रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रात्री 8 वाजता 21 दिवसांच्या लॉकडाऊनची घोषणा केली आणि त्याच दिवशी रात्री 12 वाजता हे सुरूही झाले. नोटबंदीच्या वेळी रात्री 8 वाजता अशीच घोषणा करून जनतेला अवघे चार तास दिले. यावेळी लॉकडाऊनचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जर चार दिवस आधीच लॉकडाऊनची घोषणा झाली असती तर नागरिकांना धान्य, औषधे यांची व्यवस्था करता आली असती. तसेच संपूर्ण देशभर पसरलेल्या कोट्यवधी स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या राज्यांत, त्यांच्या गावी परत जाण्याची संधी मिळाली असती.

मात्र, तसे घडले नाही. रेल्वे व बससेवा बंद केली गेली. लॉकडाऊनमुळे रोजगार नाही, खाण्यापिण्याची व्यवस्था नाही अशावेळी गावी परतण्याचा निर्णय घेण्यावाचून या स्थलांतरित मजुरांपुढे दुसरा पर्यायच राहिला नाही आणि लाखो स्थलांतरित मजूर शब्दशः पायीच हजारो मैल दूर असणाऱ्या गावाकडे निघाले. तेव्हा सारा देश हादरून गेला. आता पन्नास दिवस उलटून गेल्यानंतर श्रमिक ट्रेन सुरू झाल्या. मात्र कोट्यवधी स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या गावी पोहोचण्यास अजून किती महिने लागतील ही काळजीच आता वाढली आहे.

साऱ्या देशात करोना विषाणूविरुद्ध पूर्ण ताकदीने लढाई चालू आहे. त्याचबरोबर बंद पडलेली अर्थव्यवस्था सुरू करण्यासाठी उपाययोजना जाहीर करण्याबाबतही साऱ्या देशातच दबाव वाढत गेला. तेव्हा दीर्घ काळानंतर पंतप्रधानांनी 20 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. त्यास त्यांनी “आत्मनिर्भर भारत’ असे नाव दिले. या 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजमुळे गरिबांच्या खिशात पैसे येतील, देशातील सुमारे 12 कोटी शेतकरी, सुमारे 16 कोटी शेतमजूर आणि सुमारे 9 कोटी स्थलांतरित मजूर अशा सर्वांनाच आर्थिक दिलासा मिळेल, त्यात मध्यमवर्गीय व व्यापाऱ्यांना या अडचणीच्या काळात आधार मिळेल, अशी अपेक्षा होती.

मात्र, प्रत्यक्षात या 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजमध्ये 1.86 लाख कोटी एवढेच थेट खर्च केले जाणार असून बाकी सर्व रक्‍कम ही सन 2020-21च्या अंदाजपत्रकातीलच तरतुदी आहेत, असे देशाचे माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी पत्रकार परिषद घेऊन उघड केले आणि मनात अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले. या पॅकेजमुळे कोट्यवधी गरिबांना आधार मिळेल अशी अपेक्षा फोल ठरली. तसेच आत्मनिर्भर भारत बनविण्यासाठी या मोठ्या पॅकेजचा उपयोग होईल, असे भासविले गेले. त्यामुळे जनतेच्या मनात असणारा गोंधळ वाढला हे नक्‍की.

वास्तविक गेल्या सत्तर वर्षांत कॉंग्रेस पक्षाच्या राजवटीत अनेक क्षेत्रांमध्ये आपला देश आत्मनिर्भर बनला. 1965च्या सुमारास झालेल्या हरितक्रांतीमुळे धान्याची आयात करणारा आपला देश आत्मनिर्भर बनला एवढेच नव्हे तर अन्नधान्य आणि फळफळावळ यांची निर्यातही करू लागला. पाठोपाठ धवलक्रांतीही झाली आणि देशात दुधाचे पाट वाहू लागले. यासोबत विज्ञान व तंत्रज्ञानातही कॉंग्रेस पक्षाने देशाला आत्मनिर्भर केले.

कॉम्प्युटर, मोबाइल व इंटरनेट सेवा, सॅटेलाइट, चांद्रयान, मंगळयान, दूरसंचार याबरोबरच सायकल, स्कूटर, मोटारसायकल, मोटार, मालवाहू ट्रक, ट्रॅक्‍टर, रेल्वे इंजिन व रेल्वे डबे यासोबतच कृषी विकासासाठी आवश्‍यक खते, सुधारित बियाणे, कीटकनाशके, रसायने अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये कॉंग्रेस राजवटीत देश कधीच आत्मनिर्भर झाला. तसेच वैजयंता रणगाडा, शक्‍तिमान ट्रक, चेतक हॅलिकॉप्टर, तेजस लढाऊ विमान अशा साहित्यांच्या निर्मितीतही कॉंग्रेस राजवटीने देशाला आत्मनिर्भर केले.

आता 20 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज आत्मनिर्भर भारत बनविण्यासाठी कोठे व कसे उपयोगी पडणार आहे, हा प्रश्‍न विचारला जात आहे. कोणत्या नवीन क्षेत्रांमध्ये भारतास स्वयंपूर्ण करण्यासाठी हा निधी वापरला जाईल याची काही स्पष्टता नाही. याच पॅकेजमध्ये रिफॉर्म्स करण्यासाठी संरक्षण उत्पादनात वाढत्या परकीय गुंतवणुकीस मान्यता, कोळसा उद्योगाचे खासगीकरण, देशाचा नावलौकिक उंचावणाऱ्या सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण असेदेखील म्हटले गेले आहे. वास्तविक संरक्षण क्षेत्रात वाढती परकीय गुंतवणूक करून देश स्वयंपूर्ण कसा बनणार? कोळसा उत्पादन व सार्वजनिक उद्योग ज्यांनी मुळातच देशाला स्वयंपूर्ण केले ते उद्योग आता खासगी उद्योगांना देऊन आत्मनिर्भरतेमध्ये नवीन काय भर पडणार आहे? हा प्रश्‍न अनेकांच्या मनात उद्‌भवत आहे.

करोना विषाणूशी प्रत्येक नागरिकाने लढणे व त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारला मदत करणे हे आपले प्रत्येकाचेच कर्तव्य आहे. तसेच आर्थिक संकटातून गोरगरीब जनतेला बाहेर काढण्याची व आपत्तीच्या काळात आधार देण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने केंद्र सरकारवर आहे. सध्याचा काळ हा राजकारण करण्याचा निश्‍चितच नाही. मात्र, अनेक उलटसुलट निर्णय होत राहिल्याने लॉकडाऊनमध्ये अडकलेली जनता अधिक संभ्रमित झाली आहे. अजून लॉकडाऊन किती वाढणार या चिंतेने भयभीतही झाली आहे. करोना विषाणूवरील औषध अथवा लस अद्याप तयार नसल्यामुळे व तज्ज्ञांच्या मते किमान वर्षभर तरी करोना विषाणूवर औषध अथवा लस तयार होणे शक्‍य नसल्यामुळे काळजीत भरच पडली आहे.

जनसामान्य नागरिक हतबल झाला आहे. आपत्तीच्या वेळी एकजुटीने संकटाशी सामना करावा, प्रत्येक गरीब व्यक्‍तीला रोज पोटभर जेवण मिळेल याची व्यवस्था करावी, मध्यमवर्गीयांवरील आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत व्हावी व त्यातून देशात सकारात्मक वातावरण तयार व्हावे अशी अपेक्षा सर्वसामान्यांची असताना उत्तर प्रदेशमध्ये स्थलांतरित मजुरांना नेण्यासाठी कॉंग्रेस पक्षाने एक हजार बसेसची व्यवस्था केल्यावर या बसेस उत्तर प्रदेशच्या सीमेवरच अडवल्या जाणं अशा घटना मनाला क्‍लेश देतात.
राजकारण करण्याची ही वेळ नाही हे लक्षात घेऊन सगळ्या करोना योद्‌ध्यांना सलाम करीत करोनाला हरवायचे आणि देश आर्थिक प्रगतीपथावर राहील यासाठी मनापासून काम करायचे एवढा संकल्प आपण मनात बाळगूया. लॉकडाऊनला साथ देऊया.

– मिलिंद फडे, अध्यक्ष, जैन सहयोग

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.