हवेलीतील समस्या ठरणार लक्षवेधी: सत्ताधारी उमेदवारांची झोप उडविणार?

विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात कळीचे मुद्दे 

– दत्तात्रय गायकवाड

वाघोली – हवेली तालुक्‍यातील 38 गावांमधील अनेक ज्वलंत प्रश्‍न आजही “जैसे थे’ आहेत. त्यामुळे शिरूर- हवेली विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि राष्ट्रवादीकडून प्रचारात प्रलंबित मुद्दे लक्षवेधी ठरणार आहेत. यशवंत कारखाना, गुंठेवारीचा लोंबकळता पडलेला प्रश्‍न, आदी मुद्यांवर राळ उडणार आहे. त्यामुळे पाच वर्षांत सत्तेत वाटेकरी असलेल्या लोकप्रतिनिधींची झोप उडणार आहे. हे मात्र, निश्‍चित आहे.

भामा आसखेड उजवा कालव्याच्या बाधित जमिनीचे शेरे कधी हटणार?
दौंड व हवेली तालुक्‍यामधील जवळपास 12 हजार हेक्‍टर जमिनीवरील 2 हजार खातेदार नागरिकांच्या जमिनीवरील भामा आसखेड उजवा कालवा राखीव, असे शेत जमिनीवरील शिक्‍के काढण्यासाठी गेल्या 5 वर्षांहून अधिककाळ शेतजमिनीवरील शिक्‍के काढण्यासाठी शासनदरबारी चकरा मारत आहे. याबाबत शेतकऱ्यांच्या बाजूने तत्कालीन मंत्री पतंगराव कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्णय झाला होता. मात्र, अद्याप हे शिक्‍के काढण्यात आले नसल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त आहेत. 2 हजार खातेदार बाधित असले तरी त्यांच्या कुटुंबातील मतांचा फटका यंदाच्या निवडणुकीत बसू शकतो. त्यामुळे हे प्रश्‍न हवेली तालुक्‍यात चर्चेत आहेत.

यशवंत सहकारी साखर कारखाना सुरू कधी होणार?
मागील निवडणुकीमध्ये यशवंत सहकारी साखर कारखाना सुरू करण्याच्या बाबतीत अनेक नेतेमंडळींनी आश्‍वासने दिली होती. या आश्‍वासनांना काही वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. पण यशवंत कारखाना सुरू झाला नाही, हे मात्र वास्तव आहे. कारखाना क्षेत्रांमध्ये अनेकांनी ऊस दुसऱ्या कारखान्यांना दिला आहे. कारखान्यावर काम करणाऱ्या कामगारांनी दुसरे लघुउद्योग करून कुटुंबाची उपजीविका भागवली आहे. यशवंत कारखान्याचे क्षेत्रांमधील कारखाना गावांमध्ये कारखाना सुरू होणे गरज बनली असताना अद्याप कारखाना सुरू झाला नाही. शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे, हा प्रश्‍न विधानसभेच्या प्रचारात गाजणार आहे.

गुंठेवारीचे घोंगडे भिजत?
हवेली तालुक्‍यातील अनेक शेतकरी कुटुंबातील अनेक मुलांनी गुंठेवारी व्यवसायात आपली गुंतवणूक करून गरीब लोकांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, एक गुंठा जागा खरेदी करून देखील तुकडा बंदी कायद्यामुळे सातबाऱ्यावर नोंद झाली नाही. त्यामुळे गुंठेवारी व्यवसाय अडचणीत आला आहे. आजपर्यंत यातून मार्ग निघणार आहे, अशा बैठका झाल्या. सभा झाल्या. गुंठेवारीतून मुक्‍तता होणार, अशी घोषणा झाली. त्यानंतर सत्कार सोहळे झाले. मात्र, तुकडाबंदी कायद्यातील जाचक अटी शिथील झाल्या नाहीत. त्यामुळे जागा विकणारे आणि खरेदी करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. काहींनी गुंठेवारीत जागा घेऊन घरे बांधली तर ती अनधिकृत म्हणून पीएमआरडीएने पाडली असल्याची उदाहरणे ताजी आहेत. त्यामुळे गरिबाच्या घरांचा प्रश्‍न आणि गुंतवणूक करून व्यवसाय करणारे निवडणुकीत परिणाम करू शकत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)