लक्षवेधी: चुकीच्या धोरणांमुळे आर्थिक दुर्गती

हेमंत देसाई

चालू आर्थिक वर्षातील दुसऱ्या तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या, म्हणजेच जीडीपीच्या आकडेवारीने गेल्या सहा वर्षांतील नीचांक गाठला आहे.

जुलै ते सप्टेंबर 2019 दरम्यान हा विकासदर साडेचार टक्‍क्‍यांवर आला आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर या पहिल्या सहामाहीत हा वेग 4.8 टक्‍के होता. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी टप्प्याटप्प्याने वेगवेगळ्या प्रकारची उपाययोजना जाहीर करूनही, निर्मिती व कृषी क्षेत्रांतील प्रगतीचा वेग खालावला आहे. कोळसा आणि पोलाद क्षेत्राची वाढ तर शून्यावर आली आहे. तर ऊर्जा, वायू, जलपुरवठा तसेच बहुपयोगी सेवाक्षेत्र यांची वाढ 8.7 टक्‍क्‍यांवरून 3.6 टक्‍क्‍यांवर आली आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने गंभीर दखल घ्यावी, अशीच ही बाब आहे.

वास्तविक यंदाच्या आर्थिक वर्षाचा विकासदर 6.1 टक्‍के असेल, असे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले होते. तो अंदाज पूर्णतः खोटा ठरणार आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने सलग पाचव्यांदा रेपोदरात कपात करत, प्रमुख व्याजदर पाच टक्‍क्‍यांवर आणून ठेवले आहेत. सीतारामन यांनी कंपनीकर घटवण्याबरोबरच बॅंका, वित्त तसेच गृहनिर्माण क्षेत्राला आर्थिक पाठबळ पुरवले. गेल्या गुरुवारीच सरकारने अतिरिक्‍त खर्चासाठी संसदेकडून 21 हजार कोटी रुपये मंजूर करून घेतले. तरीदेखील ही स्थिती कायम आहे आणि एवढे सगळे होऊनही, देशात मंदी कशी नाही हे बिंबवण्याचा अर्थमंत्र्यांचा हट्ट कायम आहे. देशातील अनेक उद्योगपती सरकारकड़ून सतावणूक होईल, या भीतीमुळे त्रस्त आहेत, अशी टीका माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केली आहे. देशाची अर्थगती मंदावत असताना, बडे बडे उद्योगपती त्याबद्दल काहीएक बोलायला तयार नाहीत. उलट कंपनीकरास कात्री लावण्याची घोषणा होताच, आता अर्थविकास बुलेट ट्रेनच्या गतीने होईल, असा जल्लोष या उद्योगपतींनी केला होता. सरकारवर टीका केल्यास, आपल्याला नाही नाही त्या चौकशांना सामोरे जावे लागेल, अशीच भीती या मंडळींना वाटत असणार.

आर्थिक विकासाचा विचार करताना, सार्वजनिक प्रशासनावरील खर्च मात्र लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. त्यामुळे पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत दुसऱ्या तिमाहीत देशातील उपभोग्य खर्च वाढला आहे. हा खर्च कायम ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारला जादा उधारउसनवारी करावी लागणार आहे. म्हणजेच अधिक कर्जउभारणी करावी लागेल. जीएसटीचे उत्पन्न अपेक्षेपेक्षा कमी आले असून, त्याची भरपाई केंद्राकडून राज्यांना व्हावी लागेल. या भरपाईतील दिरंगाई थांबवावी लागेल. देशातील एकूण सरकारी खर्चात राज्याचा हिस्सा 52 टक्‍के आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील मागणी टिकवून ठेवण्यासाठी राज्य सरकारांना सातत्यपूर्ण खर्च करता आला पाहिजे. अन्यथा वस्तूंची मागणी घटेल. परिणामी उत्पादनचक्राची गती विरुद्ध होईल आणि मंदी तीव्र होईल. अर्थशास्त्रात वस्तूंचा पुरवठा वाढवण्यासाठी करकपातीचे उपाय योजले जातात. मोदी सरकारने ते योजले आहेत. परंतु मागणी वाढण्यासाठी एवढेच पुरेसे नाही. कारखान्यांतील उत्पादनक्षमतेचा वापर अजूनही कमी आहे आणि उत्पादनक्षेत्राच्या वाढीची गती कमी झाली आहे. नवीन उत्पादनक्षमतेची उभारणी करण्यासाठी उद्योगांना पुरेसे प्रोत्साहन मिळत नाही.

सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत, स्थावर भांडवलनिर्मितीचा वाटा वाढायला पाहिजे. त्याकरिता खोळंबलेल्या प्रकल्पांतील भांडवल मोकळे झाले पाहिजे. कारण यामुळे बॅंकांची थकित कर्जे वाढलेली आहेत. बंद पडलेले उद्योग वा प्रकल्प मूळ प्रवर्तकांकडून किंवा बॅंकांकडून घेण्यासाठी विशेष हेतू कंपनी स्थापन करणे आवश्‍यक आहे. या कंपनीद्वारे हे प्रकल्प पुन्हा सुरू झाले, तर वातावरण बदलू शकेल. नॉन बॅंकिंग फायनान्स कंपन्यांनाही मदतीचा हात द्यावा लागेल. यावर्षीच्या पहिल्या सहामाहीत देशातील पतपुरवठ्याचा ओघ कमालीचा आटला आहे. त्यामुळे ज्या ज्या घोषणा होतात, त्यांच्या अंमलबजावणीच्या नावाने आनंदी आनंद आहे. भारतात 1980च्या दशकापर्यंत आर्थिक घसरणीची कारणे दुष्काळ, युद्ध अथवा परकीय व्यापारातील असंतुलन ही असत. 1962च्या चीन युद्धाच्या वेळी आयातीसाठी लागणारी परकीय गंगाजळी आपल्याकडे नव्हती. शिवाय काटकसरीच्या योजना जाहीर करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे विकासवेग कोसळला.

1966 साली दुष्काळ तसेच रुपयाच्या 36 टक्‍के इतक्‍या अवमूल्यनामुळे अर्थव्यवस्थेला धक्‍का बसला. 1971 मध्ये भारत-पाक युद्ध झाले आणि 1972 साली तीव्र दुष्काळ पडला. 1985, 1986 आणि 1987 साली सातत्याने दुष्काळ पडला व त्याचा फटका बसला. मात्र सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असा की, अर्थव्यवस्थेतील वाढ वा घटीमध्ये शेतीचा जो प्रमुख “रोल’ असे, तो गेल्या तीन दशकांत हळूहळू कमी झाला आहे. 1990च्या दशकात आणि 2012 ते 2014 या काळातील घसरणीच्या अगोदर वित्तीय व चालू खात्यावरील तुटीमुळे समस्या निर्माण झाली होती. 1997 साली आशियाई आर्थिक संकट निर्माण झाले, तर 1998 मध्ये पोखरण आण्विक चाचणी झाल्यानंतर, भारतावर युरोप-अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध लादले. या दोन्ही गोष्टींचे घाव वाजपेयी सरकारला सोसावे लागले. आताची जी आर्थिक घसरण आहे, ती सरकारच्या धोरणात्मक चुकांची फलनिष्पत्ती आहे. उदाहरणार्थ, नोटाबंदी व जीएसटीची चुकीची अंमलबजावणी. खरे तर देशात भाजपप्रणित रालोआ सरकारकडे उत्तम बहुमत आहे.

मोदींसारखे समर्थ नेतृत्व देशाकडे आहे आणि राजकीय स्थैर्यही आहे. नरसिंह राव अथवा वाजपेयींना ही अनुकूलता प्राप्त झालेली नव्हती. तरीसुद्धा त्यांनी धाडसाने आर्थिक निर्णय घेतले व देशाला प्रगतिपथावर नेले. 1966 साली तर नुकतेच पंतप्रधानपदावर आलेल्या इंदिरा गांधींनी रुपयाचे अवमूल्यन करण्यासारखा साहसी निर्णय घेतला. यापूर्वीची भारतात झालेली आर्थिक घसरण पुरवठ्याच्या बाजूने आलेल्या कमतरतांचा परिणाम होती. म्हणजे परकीय चलनाची चणचण अथवा अन्नटंचाई वगैरे. आजची ही दुर्गती मात्र सरकारच्या अंतर्गत धोरणांमधील चुकांची परिणती आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)