दिलीप देशपांडे
शेतकऱ्यांच्या बॅंकेत शेतकऱ्यांचे कमी, संचालक स्वतःचे हित जास्त बघत आहे. सहकार कुठेतरी लोप पावत चालला असून स्वाहाकाराने स्थान घेतल्याचे चित्र दिसत आहे. थोडक्यात, सांगायचे तर आता ह्या बॅंका “राजकीय अड्डे’ झाल्याचे दिसताहेत.
“शेतकऱ्यांची बॅंक’ म्हणून ओळखली जाणारी जिल्हा सहकारी बॅंक. शेतकऱ्यांना अगदी गावपातळीवर कर्जवाटप, वेळोवेळी मिळणारे सरकारी अनुदान, थोड्या फार ठेवी ठेवण्यास मदत, ही बॅंक करत असते. एकूण कर्जपुरवठ्याच्या 60 ते 70 टक्के कर्जवाटपही जिल्हा बॅंकेमार्फतच होत असते. शेतकऱ्यांना आपली वाटणारी, जिव्हाळ्याची बॅंक.
गेल्या काही वर्षांत ह्या बॅंकांची परिस्थिती झपाट्याने खालावत चालली आहे. बहुतेक जिल्हा बॅंकांना घरघर लागल्याचे दिसत आहे.त्यांची अनेक कारणे आहेत. या बॅंकांवर अनेक सधन शेतकरी, सहकारातील मान्यवर, आमदार, खासदार, मंत्री, संचालक म्हणून पद भूषवित होते, आताही भूषवित आहेत ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. मग ह्या मंडळींनी बॅंकेकडे दुर्लक्ष केले म्हणण्यापेक्षा जरा जास्तच लक्ष दिल्याने ह्या बॅंकांवर ही वेळ आली का? हे समजावून घ्यावे लागेल. बऱ्याच वेळी काही राजकीय नेत्यांचे पुनर्वसन करायच्या हेतूने सुद्धा बॅंक अध्यक्षपदी नेमणूक केली जाते.सहकार क्षेत्र हे जणू कुरणच झालंय का? असे वाटल्यास नवल वाटू नये.
अनेक जिल्हा बॅंकात वेगवेगळ्या पद्धतीने भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, घोटाळे उघडकीला आले आहेत. पीकविमा रकमेतला घोटाळा आहे, संगणक खरेदीतला घोटाळा आहे, कर्ज माफी रकमेतला घोटाळा आहे, आय. बी. पी. रकमेतला घोटाळा, स्टेशनरी खरेदीतला भ्रष्टाचार आहे. नोकर भरतीत भ्रष्टाचार, बॅंक वाहनांचा खासगी कामांसाठी अमर्यादित वापर, अनेक प्रकरणे आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे अनेक बॅंकात संचालकांनी आपल्याच नातेवाईकांना फार मोठ्या प्रमाणावर, मोठ्या रकमांची नियमबाह्य कर्जे दिली आहेत. अशी कर्जे धोक्यात आली आहेत. बुडीत सारखेच झाली आहेत. सोलापूर जिल्हा बॅंकेत 5 कोटींचे तारणावर 102 कोटींचे कर्ज दिल्याची बाब उघडकीला आल्याचे सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी न्यूज चॅनेलवरील एका मुलाखतीत मागेच स्पष्टपणे उघड केले आहे. अनेक जिल्हा बॅंकांत संचालकांवर गुन्हे दाखल आहेत. काही संचालकांना आपले पद गमावावे लागले आहे.
घोटाळे, भ्रष्टाचार करणाऱ्या संचालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय झाला आहे.त्यांना 10 वर्षे सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीत भाग घेता येणार नाही. हे तर व्हायला हवेच.पण अजूनही काही महत्त्वाच्या कोणत्या बाबी आहेत ते बघू. जिल्हा बॅंका वि. कार्य. सेवा. संस्था मार्फत कर्ज वाटप करीत असतात. परंतु ह्या संस्थांवर बॅंकेचे पाहिजे तसे नियंत्रण नाही. किंबहूना नियंत्रण नाहीच, असे म्हटले तरी वावगे होणार नाही. ह्या संस्थांचा कारभार आलेल्या वसुलीतून चालत असतो. वेळोवेळी प्रयत्न करूनही ते नियंत्रण राहिले नाही. संस्थेचा शिपाई, कारकून यांचा पगार, बोनस, ड्रेस, स्टेशनरी, जाहिरात, आदरातिथ्य, सत्कार असे अनेक खर्च केले जातात.
सहकार कायद्यानुसार अल्पमुदत कर्जावर मुद्दलापेक्षा जास्त व्याज आकारणी करता येत नाही. पन्नास हजार रुपयांच्या कर्जावर पन्नास हजार व्याज. पण संस्थेकडे येणे कर्जावर बॅंक व्याज घेतच असते. परिणामी बऱ्याचदा संस्थेचा मुद्दलात आलेला वसूल बॅंक व्याज वसुलात केला जातो. त्यामुळेच बॅंक कर्ज आणि संस्था कर्जात तफावत पडते. हळूहळू ही तफावत वाढते. अनिष्ट तफावत निर्माण होते. बॅंक कर्ज जास्त, संस्था कर्ज कमी… आजमितीला अनेक बॅंकात ही परिस्थिती आहे. 100 पैकी 50 ते 60 संस्था ह्या अनिष्ट तफावतीत आहे. हीच अतिशय गंभीर बाब आहे.
वेळीच ह्या संस्थांवर बॅंकेचे पूर्ण नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. कारण बॅंकांचाच पैसा अडकला आहे. काही अपवाद सोडल्यास संस्थेच्या पंचकमिट्या निष्क्रिय झाल्या आहेत. बॅंकेच्या वसुलाशी त्यांना काहीच देणे-घेणे नाही. ह्या बाबतीत शासनाने गंभीरपणे दखल घेणे आवश्यक आहे. सहकारी संस्थेचे लेखापरिक्षण होते, ते यथातथाच. गंभीर दोषांची पूर्तता अहवाल योग्यवेळी, योग्यरितीने सादर केले जात नाही.सहकार खात्यावरही शासनाचे विशेष लक्ष नाही, असे म्हटल्यास अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही.
संचालक आणि बॅंक अधिकारी ह्यातला दूवा म्हणजे- कार्यकारी संचालक. त्यास बॅंकिंग व्यवहाराचे पूर्ण ज्ञान हवे. बॅंकेची अद्ययावत आर्थिक परिस्थिती काय आहे ह्याचे सखोल ज्ञान हवे. आजची जिल्हा बॅंकातली परिस्थिती तर अशी आहे की नाते संबंध, राजकीय हितसंबंधातून ह्या नेमणुका होतात. बऱ्याचवेळी कार्यकारी संचालकास पुरेसे ज्ञान नसल्यामुळे एखादा व्यवस्थापकच त्याचे काम बघत असतो. शासनाने हस्तक्षेप करून चार्टर्ड अकाउंटंट ग्रेडच्या व्यक्तीची वा बॅंकिंग क्षेत्राची सखोल माहिती असणाऱ्या व्यक्तीची नेमणूक करण्याचे बंधन घालून द्यावे. म्हणजे तो बॅंकेच्या हिताचे निर्णय घेईल.
कर्मचाऱ्यांची मानसिकता बदलायला हवी. 90 टक्के कर्मचारी सोयीतच नोकरी करतात. बॅंकेच्या ठेवी वाढवणे, कर्जवसुलीसाठी विशेष प्रयत्न करणे, बॅंकांचे योजनांची माहिती करून देणे, मोठ्या ठेवीदारांना सहकार्य, महत्त्वाचे म्हणजे ही शेतकऱ्यांची बॅंक आहे, ह्या गोष्टीकडे लक्ष दिले जावे. खासगी कामांना प्राधान्य दिले जाते. परिणामी ठेवी कमी होत जातात. येणारा 50 टक्के शेतकरी वर्ग अशिक्षित असतो.त्याचे पासबुक भरुन देणे, अनुदानाच्या, पीकविमा रकमाची माहिती देणे आदी गोष्टींची त्यास अपेक्षा असते. बऱ्याचदा टाळाटाळ केली जाते. त्याला वारंवार चकरा माराव्या लागतात.
वरिष्ठांकडे पुरेसे ज्ञान नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर नैतिक वजन राहत नाही. परिणामी निर्णय क्षमतेचा अभाव जाणवतो.
कर्जवसुली कामात राजकीय हस्तक्षेप नको. वसुलीचे काम हंगामाच्या सुरुवातीला व्हायला हवे. बऱ्याचवेळी हंगाम संपता संपताना वसुली वाहन सुरूवात होते. वाहन खर्च वाढतो. कार्यकारी संचालकांनी ह्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
नागपूर, वर्धा, बुलढाणा, जिल्हा बॅंकाना मागे 146 कोटींचे अर्थ सहाय्य शासनाने केले. ते ठीक आहे. एवढ्याने भागणारे नाही. आजचे मरण उद्यावर जाईल एवढेच. वरील बाबींचा दूरगामी विचार करून शासनाने त्वरित पावले उचलली तरच ठीक राहील, अन्यथा हे स्लो पॉयझनिंग जिल्हा बॅंकांना मरणाच्या दारात नेल्या शिवाय राहणार नाही.