वृक्षाच्छादन आणि वनाच्छादन यांची आकडेवारी एकत्रितपणे देऊन दिशाभूल करणारा केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाचा वनस्थिती अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला आहे. आकडेवारीची जादू कागदावर चांगली दिसत असली, तरी प्रत्यक्षात सघन आणि अतिसघन वनक्षेत्र घटले आहे, याकडे डोळेझाक करता येणार नाही.
देशातील हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक जितक्या वेगाने खराब होत चालला आहे, तितक्या वेगाने कार्बन डाय ऑक्साइड शोषून घेणारे वृक्षाच्छादन वाढताना दिसत नाही. सर्वांत गंभीर चिंतेचा विषय म्हणजे भारताचे फुफ्फुस मानले जाणारे ईशान्य हिमालयातील वनाच्छादन कमी होत चालले आहे. प्रदूषणाचा विचार करता जगातील सर्वाधिक प्रदूषित 30 शहरांपैकी 22 भारतातील आहेत. अब्जावधी रुपये खर्च केल्यानंतरसुद्धा आशादायक आकडेवारी हाती लागत नाही म्हणून एकंदर वृक्षाच्छादनाच्या आकडेवारीखाली वनाच्छादनाचे आकडे लपविणारा पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाचा वनाच्छादन आणि वृक्षाच्छादन यांचा एकत्रित अहवाल सादर करण्यात आला आहे.
या अहवालात वनाच्छादित आणि वृक्षाच्छादित असे एकंदर क्षेत्र 5,188 चौरस किलोमीटरपर्यंत म्हणजे 24.56 टक्के इतके वाढल्याचे दाखविण्यात आले आहे. केंद्रीय पर्यावरण आणि वनमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या हस्ते प्रकाशित झालेल्या या अहवालात प्राधान्यक्रमाने, अगदी सुरुवातीलाच ही आकडेवारी देण्यात आली आहे. वास्तविक देशातील खरे वनाच्छादन 21.67 टक्केच आहे. यातही चिंतेचा विषय असा की, सरकारकडून संरक्षित म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या आणि कायद्यानुसार वन म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या क्षेत्रात 70 टक्क्यांहून अधिक वृक्षक्षेत्र असणारे अतिसघन वनक्षेत्र 330 चौरस किलोमीटरने घटले आहे. हे अतिसघन वनक्षेत्रच कार्बन डाय ऑक्साइड अधिक प्रमाणात शोषून घेत असते. एवढेच नव्हे तर अवघ्या दोन वर्षांत ईशान्येकडील अतिसघन वनक्षेत्र 765 चौरस किलोमीटरने कमी झाले आहे. आकडेवारीत जादूगिरी करण्याची हीच वृत्ती लक्षात घेऊन कदाचित पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाला सल्लागार समितीने वनाच्छादन आणि वृक्षाच्छादनाचे वेगवेगळे सर्व्हे करण्याची सूचना दिली असावी.
जगभरात जैवविविधतेच्या दृष्टीने जी सुमारे 34 क्षेत्रे चिन्हीत करण्यात आली आहेत, त्यात भारतीय उपखंडातील म्यानमारपर्यंतच्या ईशान्य हिमालय, पश्चिम घाट आणि श्रीलंकेतील वनक्षेत्र समाविष्ट आहे. पश्चिम घाट तर जगातील दहा हॉट-स्पॉटमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. केवळ वृक्षवेलींच्याच नव्हे तर सस्तन प्राणी आणि उभयचर प्राण्यांच्या धोक्यात आलेल्या अनेक प्रजाती पश्चिम घाटात आढळतात. पश्चिम घाट हे जैवविविधतेचे आगर मानले गेले आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांत पश्चिम घाटातही वृक्षतोड आणि तथाकथित विकासाचे प्रकल्प सर्वांनी पाहिली आहे. याखेरीज खाण उद्योगानेही पश्चिम घाटाचे अतोनात नुकसान केले आहे. परिणामी, केरळमध्ये आणि त्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्रात महापुराने थैमान घातल्याचे आपण पाहिले.
हे सर्वकाही पश्चिम घाटातील नैसर्गिक स्थितीत झालेल्या मानवी बदलांमुळेच घडले आहे, असे पर्यावरणतज्ज्ञ सांगतात. पश्चिम घाटापेक्षाही काकणभर अधिक महत्त्व ईशान्येकडील सघन वनांना देण्यात आले आहे. वनाच्छादनाचा या भागातही सातत्याने ऱ्हास होत असल्याने केवळ भारताच्याच दृष्टीने नव्हे तर तो वैश्विक चिंतेचा विषय बनला आहे. नव्या अहवालानुसार, अरुणाचल प्रदेशात 276 चौरस किलोमीटर, मणिपूरमध्ये 499 चौरस किलोमीटर, मेघालयात 27 चौरस किलोमीटर, मिझोराममध्ये 180 चौरस किलोमीटर, नगालॅंड- मध्ये 3 चौरस किलोमीटर तर सिक्कीममध्ये 2 चौरस किलोमीटर वनाच्छादन कमी झाले आहे. 1999च्या अहवालाशी तुलना केली असता, या क्षेत्रातून सुमारे 1,014 चौरस किलोमीटर अतिसघन जंगल गायब झाले आहे.
1999च्या अहवालानुसार अरुणाचल प्रदेशात 82.21 टक्के वनाच्छादन होते, ते आता 79.63 टक्के राहिले आहे. त्याचप्रमाणे मिझोराममध्ये 86.99 टक्क्यांवरून ते 85.41 टक्क्यांवर आले असून, नागालॅंडमध्ये 85.43 टक्क्यांवरून 75.31 टक्क्यांवर आणि मणिपूरमधील वनाच्छादन 77.86 टक्क्यांवरून घटून 75.46 टक्क्यांवर आले आहे. 2017च्या वनस्थिती अहवालात ईशान्य भारतातील राज्यांचे वनाच्छादन 70 टक्क्यांहून अधिक असल्याचे सांगितले गेले आहे. परंतु यावेळच्या सर्वेक्षण अहवालात एकंदर वनाच्छादन 65.5 टक्के असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. एकंदर 4.5 टक्क्यांचा हा फरक वास्तवात खूप मोठा असतो आणि अहवालात तो लपविण्यात आला आहे. प्रश्न असा की, वनाच्छादन किंवा वृक्षाच्छादन जे काही वाढत आहे, त्यात सरकारच्या प्रयत्नांचा भाग किती? हे वनाच्छादन किंवा वृक्षाच्छादन व्यक्तिगत प्रयत्न, स्वयंसेवी संस्था, वनप्रेमी आणि वनपंचायतींच्या प्रयत्नांमधून वाढताना दिसते. सरकारच्या ताब्यातील संरक्षित क्षेत्रातील 330 चौरस किलोमीटर वनाच्छादन घटण्याबरोबरच आतापर्यंत अतिसघन 40 ते 70 टक्क्यांपर्यंत वृक्षछत्र (कॅनोपी) असणाऱ्या सामान्य सघन वनांपर्यंत आणि सामान्य सघन वनांपासून 10 ते 40 टक्के वृक्षछत्र असलेल्या खुल्या वनांपर्यंत परिवर्तित झाले आहे.
चिंतेचा आणखी एक विषय असा की, देशातील 187 आदिवासी जिल्ह्यांमधील वनाच्छादन केवळ 37.54 टक्केच उरले आहे. वास्तविक आदिवासींचे जगणेच मुख्यत्वे वनांवर अवलंबून असते. ईशान्य भारतातील वृक्षाच्छादनाची स्थिती बिघडत चालली आहे, हे दिसत असताना आपण पश्चिम घाटासाठी काय करू शकतो, याचाही विचार करायला हवा.
पश्चिम घाटात सघन वनाच्छादन मोठ्या प्रमाणावर आहे. महाराष्ट्रात कोकणाच्या दिशेने उभे कडे आणि डोंगरमाथ्यावर सघन वनसंपदा असे चित्र आहे. हे जंगल हळूहळू विरळ होताना दिसत असून, पर्यटन आणि अन्य उपक्रमांच्या
माध्यमातून केवळ आर्थिक विकासच डोळ्यांसमोर ठेवला जात आहे. आर्थिक विकास आवश्यक आहेच; परंतु वनाच्छादन त्यामुळे कमी होणार असेल तर हा विकास चिरस्थायी ठरणार नाही. पश्चिम घाट हा अनेक प्रजातींचे महाकाय वृक्ष आणि प्राणीप्रजातींचे आश्रयस्थान असून, वर नमूद केल्याप्रमाणे जगातील दहा हॉट स्पॉटमध्ये त्याचा समावेश आहे. युनेस्कोने पश्चिम घाटातील पाच ठिकाणे जागतिक नैसर्गिक वारसास्थळे म्हणून जाहीर केली आहेत.
परंतु या स्थळांच्या संरक्षणासाठी काय केले जात आहे, हा प्रश्नच आहे. आर्थिक विकासाच्या अपेक्षेने खाण उद्योगही मोठ्या प्रमाणावर पश्चिम घाटात सुरू आहेत. रासायनिक प्रकल्प उभारून अनेक ठिकाणी पश्चिम घाटात उगम पावणाऱ्या नद्यांचे पाणी प्रदूषित करण्यात आले आहे. वृक्षतोडीमुळे नैसर्गिक आपत्ती हाताबाहेर जाताना आपण पाहिले आहे. कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांत यावर्षी आलेला महापूर हा पश्चिम घाटातील अतिरिक्त मानवी हस्तक्षेपाचाच परिणाम असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. या परिस्थितीकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असून, राज्याच्या पर्यावरण खात्यानेही पश्चिम घाटातील वनाच्छादन राखून ते अधिक वाढविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था आणि पर्यावरणप्रेमींच्या साथीने कृतिशील उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
प्रा. रंगनाथ कोकणे