– प्रा. अविनाश कोल्हे
सामान्य भारतीय नागरिकांची अपेक्षा एवढीच की, लवकरात लवकर जनगणना व्हावी आणि बदललेल्या सामाजिक स्थितीचे दर्शन शासनाच्या विविध धोरणांत दिसावे.
जनगणना आयुक्त मृत्युंजयकुमार नारायण यावर्षीच्या अखेरीस निवृत्त होणार होते. पण सरकारने त्यांना ऑगस्ट 2026 पर्यंत म्हणजे तब्बल दीड वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. तेव्हापासून भारतात पुढच्या वर्षी जनगणना होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
आपल्या देशात आता होणारी जनगणना दोन कारणांसाठी फार महत्त्वाची ठरणार आहे. एक म्हणजे त्याआधारे लोकसभा आणि विधानसभांत महिला आरक्षण लागू करण्यात येईल. सप्टेंबर 2023 मध्ये संसदेच्या खास अधिवेशनात मोदी सरकारने महिला आरक्षण विधेयक संमत करून घेतले. यासाठी सरकारने 106वी घटनादुरुस्ती केली होती.
मात्र त्याच्या अंमलबजावणीसाठी जनगणनेचा नवा अहवाल हवा आहे जो पुढच्या वर्षी होत असलेल्या जनगणनेनंतर उपलब्ध होईल. याचा अर्थ असा की 2029 मध्ये होणार्‍Aया लोकसभेच्या निवडणुकांत महिला आरक्षण लागू होईल. दुसरे कारण म्हणजे जनगणना अहवाल आला की मतदारसंघांच्या सीमांची पुनर्रचना करता येईल. या दोन कारणांसाठी भारतीय जनता जनगणना अहवालाची वाट पाहात आहे.
आपल्या देशात ब्रिटिशांनी 1871 मध्ये दर दहा वर्षांनी जनगणना करण्याची पद्धत रूढ केली. त्यानुसार दर दहा वर्षांनी जनगणना सुरू झाली. ब्रिटिशांची सत्ता होती तेव्हा 1931 मध्ये झालेली जनगणना शेवटची. त्यानंतर 1941 मध्ये दुसरे महायुद्ध सुरू असल्यामुळे जनगणना होऊ शकली नाही. नंतर 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले आणि 1951 मध्ये प्रजासत्ताक भारतात पहिली जनगणना संपन्न झाली. जर पुढच्या वर्षी अपेक्षेप्रमाणे जनगणना झाली तर जनगणनेचे नवे चक्र अस्तित्वात येईल.
आतापर्यंत 1951, 1961, 1971 वगैरे अशी झालेली जनगणना यापुढे 2025 नंतर 2035 आणि 2045 वगैरे असेल. पुढच्या वर्षी जर जनगणना झाली तर मग मतदारसंघ सीमारेषा पुनर्रचना आयोग गठीत केला जाईल आणि 2028 पर्यंत मतदारसंघांच्या सीमांकनाची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. मग 2029 च्या लोकसभा निवडणुका होतील.
सध्या याबद्दल जरी जोरदार चर्चा सुरू असली तरी अद्याप केंद्र सरकारने याबद्दल घोषणा केलेली नाही. आजपर्यंत घेतलेल्या जनगणनेत ‘धर्म’ आणि ‘वर्ग’ याबद्दल माहिती विचारली जात होती. शिवाय अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची गणना केली जाते. आता मात्र पुढच्या वर्षीच्या जनगणनेत लोकांना ते कोणत्या पंथाचे अनुयायी आहेत वगैरेसुद्धा विचारले जाऊ शकते.
आता ही माहिती महत्त्वाची ठरण्याची शक्यता आहे. कारण कर्नाटक राज्यात लिंगायत समाज ‘ओपन कॅटगरी’त येतो. पण लिंगायत स्वतःला वेगळा पंथ मानतात. याच्या बरोबरीनेच अनुसूचित जातींमधील ‘वाल्मिकी’ ‘रविदासी’ वगैरे विविध पंथांची दखल घ्यावी लागेल. हे फार गुंतागुंतीचे आहे.
या संदर्भात खर्चाचा विचार करणेसुद्धा गरजेचे आहे. ‘राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी’ नुसार या कामासाठी सुमारे 12 हजार कोटी रुपयांचा निधी लागेल. आगामी जनगणना ही देशातील पहिली डिजिटल जनगणना ठरण्याची शक्यता आहे. यासाठी जनगणना प्राधिकरणाने ‘स्वयंगणना पोर्टल’ तयार केल्याची जरी बातमी आली तरी अद्याप हे पोर्टल सुरू झालेले नाही. मात्र, यासाठी आधारकार्डचा क्रमांक किंवा नोंद झालेला मोबाइल क्रमांक असणे गरजेचे आहे.
जगभर आज देशातील लोकसंख्येचा विचार आणि अभ्यास करावा लागतो. मुंबईतल्या चेंबूर भागात ‘इंटरनॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ पॉप्युलेशन सायन्स’ ही संस्था हे कार्य करत आहे. भारतातील जवळपास सर्व प्रसुतिकागृह या संस्थेशी संगणकाद्वारे जोडलेली आहेत. मूल जन्माला आले की या संस्थेला समजते. बाळाची लिंग वगैरे माहिती मिळते. ही प्रक्रिया 24 तास सुरू असते. म्हणून ही संस्था दर अर्ध्या तासाने भारताची लोकसंख्या किती, हे जाहीर करते. यासाठी एकेकाळी या संस्थेच्या गेटवर एक मोठा डिजिटल बोर्ड लावलेला असायचा. या माहितीच्या जोडीला भारतातील लोकसंख्येचा वाढीचा दर, मृत्यूदर, किती लोकसंख्या कोणत्या वयोगटात, कोणत्या आर्थिक गटात आहे वगैरेसुद्धा अद्ययावत माहिती उपलब्ध असते.
गेले काही वर्षे, खासकरून 1990 मध्ये मंडल आयोग लागू झाल्यापासून अनेक ओबीसी नेते जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, अशी मागणी करत आहेत. भाजपाचे केंद्र सरकार याला अनुकूल नाही असे दिसल्यावर मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी बिहार राज्यात अशी जातनिहाय जनगणना तडीस नेली. सुरुवातीला भारतीय जनता पक्ष जातनिहाय जनगणनेला अनुकूल होता. आता मात्र विरोध करत आहे. आगामी जनगणनेच्या संदर्भात हाच कळीचा मुद्दा ठरत आहे. एक भाजपा सोडला तर आज देशातल्या अनेक प्रमुख राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक राजकीय पक्षांचा जातनिहाय जनगणनेला पाठिंबा आहे. भारतात 1931 सालापर्यंत जातनिहाय जनगणना होत असे.
प्रजासत्ताक भारतात हे बंद करण्यात आले. हा धोरणात्मक निर्णय होता. आपल्याला जातीव्यवस्था नष्ट करायची होती. असे प्रत्यक्षात झालेंतर नाहीच उलटपक्षी आज जातिव्यवस्था अधिकाधिक घट्ट झाल्याचे दिसत आहे. जातनिहाय जनगणनेची मागणीने एकविसाव्या शतकात जोर धरला. सरतेशेवटी डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने 2011 साली सामाजिक आणि आर्थिक जनगणना करण्याचे ठरवले आणि त्यानुसार केलीसुद्धा. मात्र गोळा केलेल्या माहितीत असंख्य त्रुटी राहिल्या ही सबब पुढे करत हा अहवाल जनतेसमोर ठेवलाच नाही.
नंतर जातनिहाय जनगणनेत पक्षीय राजकारण शिरले. काँगे्रस आणि इंडिया आघाडीतील घटकपक्षांचा या मागणीला पाठिंबा आहे तर भाजपाचा विरोध आहे. मात्र, भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील नितीशकुमार यांचा संयुक्त जनता दल तसेच जनशक्ती पार्टी, अपना दल वगैरे प्रादेशिक पक्षांनी या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. आता तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेसुद्धा पाठिंबा दिला आहे. मोदी सरकारला बदललेल्या जनमताचा अंदाज आहे. ही मागणी टाळल्यास क्षोभ निर्माण होऊ शकतो याचा मोदी सरकारला अंदाज आहे. आज ना उद्या सत्तारूढ पक्ष यातून मार्ग काढेल असा अंदाज आहेच.
