लक्षवेधी : बँकिंग क्षेत्र आणि परकी हस्तक्षेप

डॉ. अश्‍वनी महाजन
जपानच्या मित्सुबशी यूएफजे फायनान्शियल समूहास स्टेट बँकेकडे असणारे येस बँकेचे शेअर विकण्याचा मुद्दा पुढे सरकला आहे. प्रस्तावित परकी गुंतवणूकदारांना बँकेचे 51 टक्के शेअर हवे आहेत.

मार्च 2020 मध्ये भारताची एक नामांकित खासगी येस बँक ही व्यवस्थापनाने केलेल्या चुकांमुळे दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोचली. एखादी पतसंस्था दिवाळीखोरीत निघाल्यावर ठेवीदारांची ज्याप्रमाणे शाखेबाहेर गर्दी होते, तशी गर्दी येस बँकेच्या शाखांबाहेर झाली. एटीएममधून ठरावीक रक्कमच काढता येत होती. कमी कालावधीत दबदबा निर्माण केलेल्या या बँकेच्या शेअरचे मूल्य तीन अंकीवरून दोन अंकावर आले.

अशावेळी भारतीय स्टेट बँकेने 49 टक्के शेअर खरेदी करत ती बँक ताब्यात घेतली. त्यामुळे येस बँकेच्या ठेवीदारांच्या मनात विश्‍वास निर्माण झाला. कालांतराने येस बँकेने नव्याने शेअर जारी करत भांडवल उभारणी केली आणि स्टेट बँकेचा वाटा 24 टक्क्यांपर्यंत आला. अन्य 11 कर्जदात्या बँकांकडे येस बँकांचे सुमारे 9.74 टक्के तर दोन खासगी इक्विटी फंडांकडे 16.05 टक्के शेअर होते. आज चार वर्षांनंतर येस बँकेचे शेअर अजूनही वधारलेले नाहीत आणि याचा अर्थ येस बँकेला पूर्वीइतका रुबाब अद्याप मिळालेला नाही.

जपानच्या मित्सुबशी यूएफजे फायनान्शियल समूहास स्टेट बँकेकडे असणारे येस बँकेचे शेअर विकण्याचा मुद्दा पुढे सरकला आहे. प्रस्तावित परकी गुंतवणूकदारांना बँकेचे 51 टक्के शेअर हवे आहेत, जेणेकरून निर्णयाचे अधिकार त्यांच्याकडे राहतील. चर्चेच्या प्रारंभी ते पुढील 15 वर्षांत प्रमोटर शेअर होल्डिंग 26 टक्क्यांपर्यंत आणण्यास तयार नव्हते, परंतु आरबीआयची ही अट अखेर त्यांनी मान्य केली.

या बँकेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी स्टेट बँकेने 7,520 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे आणि बँकेला संजीवनी मिळाल्यानंतर ते भांडवल वाढत आता 18 हजार कोटी रुपये झाले आहे. अशा वेळी येस बँकेसारखी महत्त्वाची बँक परकीयांच्या हाती सोपविणे योग्य राहील का?

आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणानुसार अनेक सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण करण्यात आले. बॅकिंग क्षेत्रात पूर्वीपासूनच खासगी भारतीय आणि परकी बँका कार्यरत होत्या. सार्वजनिक क्षेत्राच्या काही बिगर आर्थिक संस्थांचे बँकांत रुपांतर करण्यात आले आणि काही बँकांना खासगी क्षेत्रात काम करण्याची मुभा देण्यात आली. यादरम्यान, सार्वजनिक क्षेत्राच्या बँकांचे खासगीकरण करण्यापासून सरकार चार हात लांब राहत होते. अर्थात बँकिंग क्षेत्र हे कोणत्याही देशासाठी महत्त्वाचे आर्थिक क्षेत्र आहे.

जगभरात खासगी आणि सरकारी अशा दोन प्रकारच्या बँका आहेत. अमेरिका आणि युरोपसारख्या भांडवलशाही देशांतील बहुतांश बँका खासगी क्षेत्राच्या हाती आहेत. खासगी बँकांत ठेवीदारांची रक्कम ही विम्याच्या रकमेपर्यंतच सुरक्षित असते. गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेत हजारो बँका दिवाळीखोरीत निघाल्या असून असंख्य ठेवीदारांना पैशावर पाणी सोडावे लागले. युरोपची स्थिती फार वेगळी नाही आणि तेथे देखील बँका गोत्यात आल्या आहेत.

भारतच एकमेव असा देश आहे की तेथे स्वातंत्र्यानतर दोन वेळा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले आणि त्यानंतर खासगी बँकांचे दिवाळखोरीत निघण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी राहिले किंवा त्याच्या बातम्या अपवादात्मक राहिल्या. सार्वजनिक बँकांतील ठेवीदारांचे पैसे बुडणे शक्य नाही. कारण त्याला सरकारची हमी असते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या कडक नियमांमुळे बँकांत लोकांचा पैसा हा बर्‍यापैकी सुरक्षित राहतो आणि कधी कधी व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे दिवाळखोरी होण्याची शक्यता राहाते. परंतु सरकारकडून हस्तक्षेप होतो आणि त्याची घडी बसविण्याचा प्रयत्न केला जातो.

अलीकडेच सार्वजनिक क्षेत्रातील काही निवडक बँकांच्या विलिनीकरणाने बँकांची संख्या काही प्रमाणात कमी झाली. वेळोवेळी सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्याचा मुद्दा मांडत राहते. आता कोणतीही धोरणात्मक चर्चा न करता येस बँकेसारखी महत्त्वाची बँक, जिला स्टेट बँकेने आधार दिला, ती परकीयांच्या हाती सोपवण्याचा निर्णय घेणे हे खातेधारकांसाठी, देशातील आर्थिक क्षेत्राच्या स्थैर्यासाठी आणि विकासासाठी उपयुक्त राहील का?

येस बँकेला परकीयांच्या हाती देणे हाच एकमेव उपाय आहे का? अन्य पर्याय असेल तर त्यावर गांभीर्याने विचार झाला की नाही? सरकार रणनीतीनुसार गुंतवणुकदारांचा शोध घेत निर्गुंवतणुकीसह वाटचाल करू लागले तेव्हा एक विचार मनाला शिवला आणि तो म्हणजे आपण इक्विटीच्या माध्यमातून गुंतवणूक करू शकत नाही का? सरकार विविध वाणिज्यिक उपक्रमांचा बाजारात असणारा सरकारचा हिस्सा विकत इक्विटीच्या माध्यमातून निर्गुंतवणूक करत आहे.

या प्रक्रियेतून सरकार विविध उपक्रमातील आपला वाटा कमी करण्याचे उद्दिष्ट गाठू शकते आणि विकासासाठी पैसा उभा करू शकते. सध्याचे प्रकरण पाहिले तर स्टेट बँक येस बँकेतील गुंतवणुकीची वसुली करण्यासाठी आग्रही राहू शकते. अशा स्थितीत शेअर बाजारातील शेअर होल्डिंगची निर्गुंवतणूक करण्याचा मार्ग देखील निवडता येऊ शकतो. परकी कंपनीला वाटा विकून जेवढी रक्कम मिळण्याची अपेक्षा बाळगली जात आहे, तेवढीच रक्कम ही स्टेट बँकेला या प्रक्रियेतून मिळू शकते. या प्रक्रियेमुळे बँकेच्या कामकाजात कोणत्याही परकी कंपनीचा हस्तक्षेप राहणार नाही.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, जेव्हा स्टेट बँकेने येस बँकेला वाचविले, तेव्हापासून लोकांचा येस बँकेवरचा विश्‍वास वाढला आहे. कारण येस बँकेत जमा असलेली रक्कम ही स्टेट बँकेत सरकारी हमी असलेल्या ठेवीप्रमाणे समजतात. या प्रकरणातील सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे वाटा विकण्याच्या संदर्भात होणार्‍या बैठकीतील गुप्त चर्चा. याबाबत ठेवीदारांना अंधारात ठेवले गेले आहे.

परिणामी ठेवीदारांना आता स्टेट बँकेचे संरक्षण आणि त्यामुळे सार्वभौमत्व संरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. तिसरा सकृतदर्शनी मुद्दा म्हणजे आपल्याला बँकिंग व्यवस्थेवरचा लोकांचा विश्‍वास तोडायचा आहे का? येस बँकेत नियंत्रणाचा वाटा परकी कंपनीला विकण्याचा प्रस्तावित करार होत असेल तर त्यामुळे बँकेतील निर्गुंतवणुकीचा आणि त्याची परकीयांना विक्रीचा मार्गच खुला होऊ शकतो.

सध्याच्या काळात भारतीय बँकेतील वाटा खरेदी करणारे खूप भारतीय नाहीत. त्याचवेळी परकी गुंतवणुकादारांची संख्या मात्र भरपूर आहे. इक्विटी मार्गाने निर्गुंतवणुकीची शक्यता राहत नसेल, तर परकी संस्थांचा लोंढा येऊ शकतो आणि ‘सरकारने व्यवसायात पडू नये’ असे म्हणत आपल्या बँकांंना ते ताब्यात घेण्यासाठी तयार राहू शकतात.

म्हणून गुंतवणुकदारांना इक्विटी रुटच्या माध्यमातून आपला हिस्सा विक्री करण्यासाठी प्रेरित करणे आणि भारतीय व्यवस्थापनाला येस बँकेचे वहन करू देणे हाच मार्ग योग्य राहील. परकी खरेदीदार कोणतेही मूल्य (भांडवलाच्या रकमेशिवाय आपल्याला कशाचीही गरज नाही) आणताना दिसत नाहीत. साधारणपणे कोणताही देश मागील दरवाजातून देशाच्या बँकिंग क्षेत्रात अशा प्रकारच्या प्रवेशाला परवानगी देत नाही. मग आपणच का द्यावी?