लक्षवेधी  : निरवैर व्हावे सर्व भूतांसंगे…

मंदार अनिल

भारतात आयोजित होत असलेले “यूएनसीसीडी’चे अधिवेशन म्हणजे पर्यावरण रक्षणासाठी समविचारी राष्ट्रांनी एका मंचावर येऊन केलेला विचारमंथन आणि त्यावरील उपाययोजना याचे व्यासपीठ आहे. या उपाययोजना अंमलात आणण्यासाठी आपापसातले वैर विसरून मानवतेसाठी प्रयत्न करत राहणेच हिताचे आहे.

युनायटेड नेशन्सच्या “युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन टू कॉंबॅट डेझर्टिफिकेशन’ (यूएनसीसीडी) हे अधिवेशन सोमवारपासून ग्रेटर नोएडा, दिल्ली येथे सुरू झाले आहे. पर्यावरण ऱ्हासाची कारणे आणि गेली कित्येक दशके त्यांच्या उपायांवर होणारे प्रयत्न हे कितीही केले तरी काही थांबणारे नाही हे यावरून सिद्ध होते. 197 देशांतील प्रतिनिधी दिल्लीत भरणाऱ्या या अधिवेशनाला उपस्थित असणार आहेत.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

पर्यावरणीय कायद्याबाबतीत जागृती फक्‍त वरिष्ठ स्तरावरून उपयोगाची नाही, स्थानिक पातळ्यांवर या मुद्द्यांचा विचार गंभीरतेने व्हायला हवा. असेही खऱ्या पर्यावरण संरक्षणाची जबाबदारीही नागरिकांची असते आणि ते योग्यरित्या निभावतही असतात. सध्याच्या घडीला भूमी अवनतीमुळे जगभरात 23 टक्‍के भाग ग्रासलेला आहे. त्यामुळे जमिनीचे वाळवंट होण्यापासून वाचवण्यासाठी इतक्‍या देशांची पावलं एकवटलेली आहे. या अधिवेशनाच्या दिल्लीमध्ये जवळपास पाच हजार प्रतिनिधी उपस्थित राहतील.

भारतातसुद्धा काही भागात मातीचा दर्जा खूप घसरलेला आहे. काही वर्षांपासून त्याच जमिनीतून खूप उत्पन्नही येत होतं, पण मानवाच्या काही चुकांमुळे आज बऱ्याच भागातल्या जमिनीची अवनती झाली आहे. त्यामुळे या ज्वलंत मुद्द्यावर हे अधिवेशन नक्‍कीच महत्त्वाचे ठरेल. 1977 साली युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स व डेझर्टिफिकेशन (यूएनसीओडी) या समितीने “प्लॅन ऑफ ऍक्‍शन टू कॉमबॅट डेझर्टिफिकेशन (पीसीडी)संमत केला. जेव्हा 1992 च्या अधिवेशनात प्रस्ताव मांडला गेला होता तेव्हा बऱ्याच देशांनी या भूमी अवनती मुद्द्याला विरोधही केला होता की हा जागतिक पातळीवरचा विषय होऊ शकत नाही.

कदाचित त्यावेळी त्या देशांना या समस्येची भविष्यात असणारी गुंतागुंत समजली नसेल. दुसरीकडे आफ्रिकेतल्या काही देशांनी मात्र आपलं म्हणणं लावून धरलं होतं की ही एक जागतिक पातळीवरची समस्या ठरणार आहे. कारण आफ्रिकेल्या आधीपासून या समस्येचे चटके बसत होते. मृदा अवनतीमुळे दिसून येणारे परिणाम हे लगेच दिसून येत नसतील; पण दीर्घ कालखंडानंतर सगळ्या देशांवर या संकटाचे सावट पसरेल. जगातल्या प्रत्येक कोपऱ्यात जमिनीचा अतिवापर सुरूच आहे. गरीब देशांमध्ये ही समस्या हमखास आहेच. अशा वेळेला जागतिक पटलावरचे आपले हेवेदावे-भांडणं सोडून श्रीमंत देशांचे कर्तव्य असतं की फूल ना फुलाची पाकळी म्हणून या देशांना मदत करता यावी.

याबाबत सक्‍ती मुळातच नाही. पण विश्‍वबंधुत्वाच्या भावनेने हे कर्तव्य आजपर्यंत तरी भारत करीत आला आहे. ही मदत कधी कधी तंत्रज्ञान तर कधी प्रगत विज्ञानाच्या स्वरूपात असू शकते. भारतासाठी हे अधिवेशन आयोजित करणे ही एक मोठी कामगिरी आहे. 1994 साली मृदा अवनती आणि वाढत्या वाळवंटीकरण या समस्येवर 2020 पर्यंत उपाय शोधणे या ठरवलेल्या उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचणे कितपत शक्‍य झाले आहे हे ठळकपणे अजून तरी सांगता येत नाही. पण दिल्लीमध्ये आता हे चौदावे अधिवेशन भरवताना भारताकडे स्वतः एक नवीन व्यासपीठ निर्माण करून जगासमोर आपलं म्हणणं मांडण्याची नामी संधी चालून आली आहे.

आजच्या घडीला अनेक मोठ्या अर्थव्यवस्थांसमोर हाच प्रश्‍न आहे की मृदेच्या घटत्या स्तरावर काय उपाययोजना राबवायच्या.त्या अधिवेशनात सहभागी होणारे प्रतिनिधी हे काही फक्‍त विधिज्ञ किंवा विविध देशांचे राजनीतिज्ञ नाहीतर शास्त्रज्ञ- समाजशास्त्रज्ञ यांचाही अधिवेशनात सहभाग आहे. अशा प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या अधिवेशनातून ज्ञानाची देवाणघेवाण होते. असं पण आपण ज्या समस्यांवर आपले लिखाण मांडत आहोत ते लक्ष्य सहज साध्य नाहीये.

आंतरराष्ट्रीय समुदायांची या विषयावरची गंभीरता खूप महत्त्वाची असणार आहे. स्थानिक लोकांपर्यंत जर हा आराखडा प्रशासनाला व्यवस्थितरीत्या पोहोचवता आला तर त्याच्या उपाययोजना आखणे तर आणखी सोपे होईल. वाळवंटीकरण फक्‍त एका ठराविक भागात घडते असं काहीच नाही. राजस्थानमध्ये बहुतांशी भागात वाळवंट आहे. पण जैसलमेर चितोड सारख्या शहरात पाण्याच्या संवर्धनासाठी केलेल्या उपाययोजना बघून आपल्याला कळतं की दुष्काळाच्या झळा बसल्यासुद्धा या शहरात पाण्याची कमतरता जाणवली नाही.

पर्यावरणाच्या समस्यांवर पारंपरिक उपाययोजनांसोबत आधुनिक संवर्धनाच्या यांची सांगड घालून शक्‍य तितक्‍या जोमाने प्रयत्न अत्याधुनिक करण्याची गरज असते. यात समस्या काय जगातल्या कोणत्याही समस्या बघितल्या तर प्रत्येक समस्येच्या मुळाशी प्रगत होण्याची लक्षणे असतात. फक्‍त मानवाला एकच कर्तव्य सतत करत राहायचं असतं ते या समस्यांना मुळापासून उखडून टाकणे आणि अव्याहतपणे निसर्गाचा समतोल साधून मृदेला, जमिनीला किंवा पर्यावरणाला हानी न पोहोचवता त्यांचा वापर करून घेणे. अंतराळ क्षेत्रात आपली महाकाय शक्‍ती भारत आजमावत असताना मानवासमोर असलेल्या अशा समस्यांना तोंड देण्याची आणि उचलण्यात येणारी पावले ही भारत सरकारची पर्यावरण रक्षणाची एक प्रकारे पावतीच आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)