मुंबई – करोनाच्या नावाखाली लोकशाहीला कुलूप ठोकण्याचे काम या सरकारकडून केले जात आहे. राज्याच्या निर्मितीला 60 वर्षे पूर्ण झाली. पण जे 60 वर्षांत घडले नाही, ते आपल्याला आत्ता घडताना दिसत आहे. राज्य सरकारने विधानमंडळात सदस्यांनी बोलू नये अशी व्यवस्था केली जात आहे, अशा शब्दांत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर टीका केली.
मुंबईत उद्यापासून म्हणजेच 5 जुलैपासून विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाकडून सरकारला लक्ष्य करण्यात आले.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, उद्याचे आठवे अधिवेशन धरून एकूण कालावधी 38 दिवस आहेत. सरासरी 5 दिवस देखील सरकारच्या काळात अधिवेशन चाललेले नाही. करोना काळात चाललेल्या अधिवेशनांचे एकूण दिवस पाहिल्यास ते 14 दिवस आहेत. त्याचवेळी संसदेचा विचार केला, तर कोविड काळात संसदेची 69 दिवस अधिवेशने चालली. करोनाच्या नावावर लोकशाहीला कुलूप ठोकण्याचे काम या सरकारच्या वतीने केले जात आहे, अशा शब्दांत त्यांनी हल्लाबोल केला.
मिनिट्समध्ये लिहिण्यात आले आहे की कोणतेही आयुध वापरता येणार नाही. कदाचित अशा प्रकारची लोकशाही आणीबाणीच्या काळात पाहिली असेल. कोविड आहे, वेळ कमी करतो इथपर्यंत ठीक आहे. पण सदस्यांना कोणतेही संसदीय आयुध वापरता येणार नाही, असा निर्णय म्हणजे लोकशाहीला कुलूपबंद करण्याचा प्रयत्न आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
सदस्यांनी 35 दिवसांपूर्वी टाकलेले प्रश्न व्यपगत होतील असा निर्णय घेण्यात आला आहे. असे का केले आहे? हे प्रश्न अतारांकित करता येतात, लेखी उत्तरे देता येतात.
ज्यावेळी प्रश्नोत्तराचे तास होऊ शकलेले नाहीत, अशा वेळची उत्तरे मिळालेली आहेत. पण प्रश्नच विचारायचे नाहीत आणि विचारले तरी उत्तर दिले जाणार नाही. मग एवढे अधिकारी आणि कर्मचारी राज्य सरकारच्या सेवेत असताना हे काय माशा मारायला बसवले आहेत? साधी उत्तरं देखील द्यायची नाहीत? भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर प्रश्न विचारल्यावर सर्रासपण कळवून दिले आहे की तुमच्या प्रश्नांवर कार्यवाही करण्याची गरज नाही, कारण हे प्रश्न आम्ही व्यपगत केले आहेत. म्हणजे तुम्ही काहीही अनिर्बंध कारभार करा. आता तुम्हाला प्रश्न विचारणारं कुणी नाही, कुणाचा अधिकार नाही. म्हणून लोकशाहीला कुलूप ठेवण्याचं काम करण्यात आलं आहे, अशी टीका त्यांनी केली आहे.