सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षीचा निर्णय फिरवला
नवी दिल्ली : अनुसुचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार असणाऱ्या अटकेच्या तरतुदी शिथील करण्याचा दिलेला आपला आदेश सर्वोच्च न्यायलयाने मंगळवारी फिरवला.
न्या. अरूण मिश्रा, न्या. एम. आर. शहा आणि बी. आर. गवई यांच्या खडपीठाने 20 मार्च 2018ला दिलेला निर्णय फिरवला. अनुसुचित जाती जमातींच्या लोकांचा समानतेसाठीचा लढा अद्याप संपला नसल्याचे निरिक्षण नोंदवले. तसेच या व्यक्तींना अद्याप अस्पृश्यता, शिविगाळ आणि सामाजिक बहिष्कृततेला सामोरे जावे लागत असल्यावे नमूद केले.
राज्य घटनेने अनुसुचित जाती आणि जमातीच्या लोकांना कलम 15 अन्वये संरक्षण दिले. मात्र ते अद्याप सामाजिक अवहेलना आणि अपमान सहन करत आहेत. याबाबात दाखल होणारे खोटे गुन्हे हा जाती व्यवस्थेमुळे नव्हे तर मानवी चुकांमुळे होत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.