3,580 पैकी 1 हजार 77 पदांवरच भरती : 2,503 पदे अजूनही रिक्त
– डॉ. राजू गुरव
पुणे – वरिष्ठ महाविद्यालयांतील सहायक प्राध्यापकांची 40 टक्के रिक्त पदे भरण्यासाठी राज्य शासनाने सव्वा वर्षांपूर्वी मोठ्या थाटात घोषणा केली. आतापर्यंत 3 हजार 580 रिक्त जागांपैकी केवळ 1 हजार 77 पदे भरली असून, अद्याप 2 हजार 503 पदे रिक्त आहेत. शैक्षणिक संस्थांच्या व्यवस्थापनातील अंतर्गत वाद, अपूर्ण रोस्टर तपासणी, महाविद्यालयांची उदासीनता, महाविद्यालयांवरील कारवाईस टाळाटाळ या विविध कारणांमुळे या भरतीत अडथळे निर्माण होत आहेत.
शासनाकडून शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीबाबत केवळ पोकळ घोषणा केल्या जातात. सेट, नेट, पीएच.डी. झालेल्या उमेदवारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याप्रमाणात सहायक प्राध्यापकांची पदे मात्र भरली जात नाहीत हे वास्तव आहे. शासन बदलतेय, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री बदलतायेत तसा सहायक प्राध्यापकांच्या भरतीचा प्रश्न मात्र अद्याप कायम आहे.
उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील रिक्त पदे भरण्यावरील निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय 3 नोव्हेंबर 2018 रोजी शासनाने घेतला होता. 1 ऑक्टोबर 2017 च्या विद्यार्थी संख्येवर आधारित रिक्त पदे आधारभूत मानून पदभरतीस मान्यता मिळाली होती. प्रत्येक महाविद्यालयास संबंधित विद्यापीठ, नियामक प्राधिकरणाने दिलेली संलग्नता अबाधित राहण्यासाठी व महाविद्यालयाचे मूल्यांकन व पुनर्मूल्यांकन होण्यासाठी आवश्यक असलेली मर्यादा विचारात घेऊनच पदांचे वाटप करण्यात यावे.
सर्व महाविद्यालयांची पदे समान प्रमाणात भरली जातील याची दक्षता घेण्यात यावी, असे आदेशात नमूद केले होते.त्यानुसार उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाने महाविद्यालयांकडून रिक्त पदांची माहिती मागवून पदे भरण्यासाठी ऑनलाइन “एनओसी’ देण्यास सुरुवातही केली होती.
तासिका तत्वावर सहायक प्राध्यापकांना राबवून घेण्याचा संस्थाचालकांचा धडाका
राज्यातील बहुसंख्य महाविद्यालयांनी सहायक प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरण्याऐवजी तासिका तत्वावर प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या करून त्यांना राबवून घेण्याचा धडाका लावला आहे. विविध कामांचा डोंगर त्यांच्यापुढे उभा करून ठेवण्यात येतो. त्यात दर महिन्याचे मानधनही वेळेत दिले जात नाही. तक्रार केली तर काढून टाकण्याची धमकी महाविद्यालयांकडून जाते.
दरम्यान, समस्या सुटाव्यात यासाठी अधिकारी, मंत्री यांच्याकडे अनेकदा व्यथा मांडून झाल्या आहेत. आता आणखी कोणाकडे व्यथा मांडायच्या? असा उमेदवारांचा प्रश्न आहे. उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांच्याकडून उमेदवारांनी खूप अपेक्षा ठेवल्या आहेत. मात्र, त्या कधी पूर्ण होणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
रिक्त पदांच्या संख्येत सतत वाढ
राज्यात 31 हजार 185 सहायक प्राध्यापकांची मंजूर पदे दर्शविली होती. त्यातील 22 हजार 236 पदे भरली असून 8 हजार 949 पदे रिक्त होती. 40 टक्के पदभरतीच्या मान्यतेनुसार 3 हजार 580 पदे भरण्यास शासनाकडून मंजुरी देण्यात आली होती. 528 वरिष्ठ महाविद्यालयांना पद भरतीस मान्यता देण्यात आली होती. यातील निम्म्या महाविद्यालयांना “एनओसी’ घेऊन भरती करण्याचा पल्ला ओलांडता आलेला नाही. रिक्त पदांच्या संख्येत सतत वाढ होत आहे.