शेतकऱ्याच्या पिकाला किमान आधारभूत किंमत देण्याचा सरकारचा प्रयत्न
नागपूर: नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे काम सुरू आहे. अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी काही रक्कम नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी दिली आहे. तसेच उर्वरित रक्कम देण्याची तरतूद केली आहे, असे उत्तर सभागृहाला दिले आहे. तरतूद कमी पडल्यास आगाऊ रक्कम घेण्याचा सरकारला अधिकार असतो हे अधोरेखित करत फेब्रुवारीमध्ये अर्थसंकल्प सादर केला जाण्याची शक्यता आ. अजित पवार यांनी वर्तवली.
तसेच फडणवीस सरकारने ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४,५०० कोटीची कर्जमाफी दिल्याची घोषणा केली होती. मात्र, नवीन सरकार आल्यानंतर प्रत्यक्षात कर्जमाफीची रक्कम एवढी नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी किती कर्ज घेतले आहे, याची माहिती घेऊन यासंबधी वित्त, सहकार आणि कृषी विभागीतील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून मा. मुख्यमंत्री योग्य निर्णय घेतील, अशी ग्वाही अजित पवार यांनी दिली.
तसेच शेतकऱ्याच्या पिकाला किमान आधारभूत किंमत देण्याचा प्रयत्न या सरकारचा राहिल. राज्यातील काही साखर उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये मतप्रवाह दिसून येतोय. साखर कारख्यांमध्ये ऊस गेल्यानंतर शेतकऱ्यांना बील पाठवू नका, अशी भावना काही शेतकऱ्यांमध्ये दिसून येतेय. कारण, कारखान्यामध्ये ऊस गेल्यानंतर शेतकऱ्यांना पाठवण्यात आलेल्या बीलांची वसूली बँकेकडून होईल आणि कर्जमाफीची घोषणा झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित राहावे लागेल. त्यामुळे आमचं नुकसान का करता, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र विकास आघाडीच सरकार यासंदर्भात योग्य तो निर्णय घेईल. तसेच शेतकऱ्याच्या पिकाला किमान आधारभूत किंमत देण्याचा प्रयत्न या सरकारचा राहिल. मात्र, यापुढे आर्थिक शिस्त लागण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याने आपापलं कर्ज फेडल पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया अजित पवार यांनी आज हिवाळी अधिवेशादरम्यान दिली.