अग्रलेख : शक्‍तिप्रदर्शनाची आणखी एक संधी

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पश्‍चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, पुद्दुचेरी आणि आसाम या राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीची घोषणा केल्याने देशातील सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांना पुन्हा एकदा शक्‍तिप्रदर्शनाची संधी निर्माण होणार आहे. अर्थात, प्रत्येक राज्यांमधील राजकीय प्रतिस्पर्धी वेगवेगळे असले तरी देशातील प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष असणारे भाजप आणि कॉंग्रेस यांना या निमित्ताने या राज्यांमध्ये आपले अस्तित्व दाखवण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. 

पाच राज्यांपैकी आसाममध्ये संपूर्णपणे भाजपची सत्ता आहे, तर केरळमध्ये डावे सत्तेवर आहे. पश्‍चिम बंगाल आणि तामिळनाडू या दोन मोठ्या आणि महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये अनुक्रमे तृणमूल कॉंग्रेस आणि अण्णा द्रमुक यांची सत्ता आहे. भाजप आणि कॉंग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांचे अस्तित्व या दोन राज्यांमध्ये अतिशय कमजोर आहे. या दोन राज्यांमध्ये पुन्हा एकदा शिरकाव करण्याची संधी या निमित्ताने भाजप आणि कॉंग्रेसने घेतली तर आश्‍चर्य वाटायला नको. या पाच राज्यांपैकी सर्वात चुरशीची आणि कदाचित वादग्रस्त निवडणूक पश्‍चिम बंगाल विधानसभेची होणार आहे. या राज्यामध्ये भाजपने आपले लक्ष केंद्रित केले असून येथील मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल कॉंग्रेसचे सरकार उलथवून त्याठिकाणी भाजपाची सत्ता आणण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न भाजपच्या नेत्यांकडून केले जात आहेत. 

गेल्या काही दिवसांमध्ये तृणमूल कॉंग्रेसमधील अनेक महत्त्वाचे नेते भाजपामध्ये आणण्यात आले. केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपचे माजी अध्यक्ष अमित शहा, विद्यमान अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, पश्‍चिम बंगालची जबाबदारी असणारे विजय वर्गीस हे सर्व नेते सतत पश्‍चिम बंगालमध्ये तळ ठोकून आहेत. गेल्या काही दिवसांमध्ये निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजप आणि तृणमूल कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर राडेही झाले आहेत. ही निवडणूक कशी असेल, त्याची चुणूक आधीच सर्वांना पाहायला मिळाली आहे. अर्थात, भाजपला वाटते तेवढी ही निवडणूक त्यांना सोपी जाणार नाही. कारण गेल्या पंधरा वर्षांच्या कालावधीमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने पश्‍चिम बंगालवर आपली पकड मजबूत केली आहे. या राज्यामध्ये एकेकाळी कम्युनिस्ट पक्ष आणि कॉंग्रेस यांची सत्ता होती, त्या राज्यामध्ये सध्या या दोन्ही पक्षांचा अतिशय कमी प्रभाव आहे ही गोष्ट भाजपनेही लक्षात घेण्याची गरज आहे. 

कम्युनिस्ट पक्ष आणि कॉंग्रेस यांच्या तुलनेने भाजपची निवडणूक स्ट्रॅटेजी अधिक प्रभावशाली असल्याने गेल्या निवडणुकीपेक्षा जास्त चांगले यश त्यांना या निवडणुकीत मिळेल, अशी शक्‍यता नाकारता येत नाही. पण ममता बॅनर्जी यांच्यासारख्या आक्रमक नेत्याला संपूर्ण पराभूत करून पश्‍चिम बंगालमध्ये भाजपला सत्ता मिळवण्यासाठी सर्वोच्च पातळीवरील प्रयत्न करावे लागणार आहेत. तामिळनाडू राज्यामध्ये कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षाला कधीच स्वबळावर सत्ता मिळवता आलेली नाही. या राज्यात नेहमीच करुणानिधी यांचा द्रमुक आणि जयललिता यांचा अण्णा द्रमुक या पक्षांची आलटून पालटून सत्ता येत असते. हे दोन्ही नेते हयात नसले तरी त्यांचे पक्ष मात्र तेवढेच प्रभावी आहेत आणि त्यांचे उत्तराधिकारीही तेवढेच प्रभावी आहेत. म्हणूनच सध्या सत्तेत असलेल्या अण्णा द्रमुक सोबत आघाडी करून निवडणूक लढविण्याची तयारी भाजपने केली आहे. यानिमित्ताने तामिळनाडूमध्येही आपला प्रभाव वाढवण्याचे काम भाजपकडून केले जाईल. 

अण्णा द्रमुक आणि भाजप यांची युती झाली तर आपोआपच द्रमुक आणि कॉंग्रेस यांची युती होणार असल्याने या राज्यांमध्ये पूर्वीसारखाच राजकीय खेळ खेळला जाणार आहे. फक्‍त आजपर्यंतच्या अनुभवाप्रमाणे अण्णा द्रमुकची सत्ता जाऊन द्रमुकची सत्ता येते का, एवढीच उत्सुकता राहणार आहे. आसाम राज्यामध्ये सध्या भाजपाची सत्ता आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी मोठ्या प्रयत्नपूर्वक ही सत्ता मिळवली होती. आता ही सत्ता कायम राखण्याचे आव्हान भाजपाला पेलावे लागणार आहे. गेल्या निवडणुकीत जे स्थानिक राजकीय पक्ष भाजपचे मित्रपक्ष होते, ते सध्या भाजपसोबत नसल्याने त्यांच्या निवडणुकीतील यशावर निश्‍चितच फरक पडणार आहे. कॉंग्रेसने या वेळीसुद्धा योग्य निवडणूक रणनीती आखली नाही तर त्यांचा या राज्यातील प्रभाव आणखीनच कमी होणार आहे. केरळमध्ये पूर्वीपासून कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली संयुक्‍त लोकशाही आघाडी आणि डाव्यांच्या नेतृत्वाखाली डावी लोकशाही आघाडी यांच्यामध्ये विधानसभा निवडणुकीचा डाव रंगत असतो.

केरळमध्येसुद्धा आपला प्रभाव वाढवण्याची तयारी भाजपने केली आहे. हा प्रभाव त्यांना सत्तेपर्यंत जाऊ देऊ शकत नाही. त्यामुळे केरळमध्ये डाव्यांची आघाडी पुन्हा एकदा सत्तेवर येते का, हा उत्सुकतेचा विषय आहे. या चार राज्यांसोबतच पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशाची विधानसभा निवडणूक होणार आहे. या केंद्रशासित प्रदेशात काही दिवसांपूर्वी घडलेल्या राजकीय घडामोडी पाहता तेथेही निवडणूक चुरशीची होऊ शकते. एकूणच सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांना या निवडणुकीच्या निमित्ताने शक्‍तिप्रदर्शनाची संधी मिळणार आहे. पश्‍चिम बंगालसारख्या महत्त्वाच्या राज्यांमधील निवडणूक तब्बल आठ टप्प्यात घेण्यात येणार असल्याने आतापासूनच वादावादीला सुरुवात झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जाहीर सभांचे नियोजन व्यवस्थित व्हावे म्हणूनच पश्‍चिम बंगालमध्ये एवढा मोठा निवडणूक कार्यक्रम घेण्यात येत असल्याची टीका केली जात आहे. 

पश्‍चिम बंगालमध्ये निवडणूकपूर्व काळातच ज्याप्रकारे हिंसक प्रकार घडत आहेत ते पाहता एवढ्या टप्प्यांमध्ये निवडणूक घेतली तरच हिंसाचारावर नियंत्रण बसून निवडणूक शांत वातावरणात होऊ शकते, हे वास्तव आहे. दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जर जास्त जाहीर सभांची संधी मिळत असेल तर तेवढीच संधी ममता बॅनर्जी आणि इतर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनाही मिळणार आहे, हे वास्तवही नाकारून चालत नाही. बहुतेक सर्व मोठ्या राज्यांमध्ये अशा पाच ते आठ टप्प्यांमध्ये आजपर्यंत निवडणुका घेण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हा कार्यक्रम ठरवताना कोणतेही राजकारण केले आहे, असे सध्या तरी म्हणता येत नाही. 

अर्थात, निवडणुकीचा संग्राम चुरशीचा आणि महत्त्वाचा असल्याने अशा प्रकारचे आरोप-प्रत्यारोप आगामी काळातही केले जाणार आहेत. देशातील मतदारांची सध्याची मन:स्थिती कशी आहे याचा निर्णय मात्र या निवडणुकीच्या निमित्ताने सर्वच राजकीय पक्षांना पाहायला मिळणार आहे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.