नवी दिल्ली – भारत सरकार आणि आशियाई विकास बॅंकेने देशातील सर्वंकष प्राथमिक आरोग्य सेवा बळकट करवून तिची व्याप्ती वाढवण्यासाठी 300 दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज काल मंजूर केले. याचा उपयोग देशातील महाराष्ट्रासह 13 राज्यांना होणार असून त्यात 25 कोटी 60 लाख शहरी रहिवाशांना होणार असून त्यात 5 कोटी 10 लाख झोपडपट्टीवासियांचा समावेश आहे. भारत सरकारतर्फे अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा यांनी आणि आशियाई विकास बॅंकेच्या भारतीय निवासी मिशनचे राष्ट्रीय संचालक ताकेओ कोनिशी यांनी या करारावर बॅंकेतर्फे स्वाक्षऱ्या केल्या.
भारतीय जनतेला सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्य सुविधा मिळवून देण्यासाठी 2018 मध्ये आयुष्मान भारत कार्यक्रम सुरू करण्यात आला होता. कोविड सोडून इतर रोगांसाठी देखील उत्तम सेवा उपलब्ध करून देणे ही बाब या कोविडच्या साथीनंतर भारताच्या आरोग्य सेवेपुढे असलेल्या अनेक आव्हानांमध्ये सर्वात महत्वाची आहे, असे कोनिशी यावेळी म्हणाले. हा कार्यक्रम देशभरातील 13 राज्यांमध्ये राबवला जाणार आहे.
यामध्ये आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान,तामिळनाडू, तेलंगण आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचा समावेश आहे. महामारीवरची उपाययोजना करण्यासोबतच या कार्यक्रमाद्वारे शहरी आरोग्य व निरामय जीवन केंद्रांच्या मार्फत असंसर्गजन्य रोगांवर आणि सर्व समुदायापर्यंत पोचणाऱ्या इतर अनेक प्राथमिक आरोग्य सेवांचे एक सर्वसमावेशक पॅकेज देणे हेही उद्दिष्ट असेल.
या कार्यक्रमासाठी आवश्‍यक असलेल्या तांत्रिक मदतीसाठी आशियाई विकास बॅंकेच्या गरिबी निर्मूलन विषयक जपान निधीतून 2 दशलक्ष डॉलरचे अनुदान देण्यात येणार आहे. याद्वारे कार्यक्रम राबवणे, समन्वय, क्षमता विकास, नवोन्मेष, ज्ञानाचा प्रसार आणि आरोग्य सेवेत सुधारित पद्धतींचा समावेश करणे यासाठी मदत पुरवली जाईल.
