पुणे – सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींसाठी चालवल्या जाणाऱ्या 165 आश्रमशाळांना अनुदान देण्याचे नियोजन केले आहे.
मात्र, या पूर्वी या आश्रमशाळांची विशेष पथकामार्फत पुन्हा तपासणी होणार आहे. यामुळे त्यांना अनुदानासाठी आणखी काही महिने वाट पहावी लागणार आहे. तपासणी होणार असल्याने संस्थाचालक, शिक्षक, कर्मचारी यांचे धाबे दणाणले आहेत.
राज्य शासनाने केंद्राच्या योजनेसाठी शिफारस केलेल्या मात्र केंद्र शासनाकडून अनुदान न मिळणाऱ्या व स्वयंसेवी संस्थांमार्फत शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी शाळा या नावाने नवीन योजना सुरु केली आहे.
या योजनेअंतर्गत तपासणीच्या अधीन राहून आश्रमशाळांना 20 टक्‍के अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय मागील वर्षी घेतला होता. या आश्रमशाळांची समाजकल्याण आयुक्‍तालयाच्या स्तरावरून 9 जानेवारी 2020 रोजी तपासणी करून त्याचा प्रस्तावासह अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला होता.
31 मार्च 1995 च्या शासन निर्णयानुसार नमूद केलेल्या निकषानुसार तपासणी अहवाल सादर केला नसल्याची बाब शासनाने उघडकीस आणली.