पुणे -“महापालिकेत गावांचा समावेश झाल्यानंतर रस्ते तसेच पाण्यासारख्या मुलभूत सुविधा मिळत नाहीत. मात्र, त्याच वेळी मिळकतकर मात्र भरमसाठ वसूल केला जात आहे,’ असा आरोप उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी गावांमधील राजकीय पदाधिकारी तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत उपस्थित असलेल्या नागरिकांनी केला आहे.
प्रत्यक्षात सन 2008 पासून या गावांनी महापालिकेच्या कचरा डेपोविरोधात आंदोलन सुरू केल्यानंतर पालिकेने आतापर्यंत तब्बल 500 कोटींहून अधिक विकासकामे केल्याचे समोर आले आहे. तर, ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर आतापर्यंत मिळकतकर आणि बांधकाम शुल्कातून 225 कोटी पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाल्याचे सांगण्यात आले. त्यात कचरा डेपोच्या आंदोलनानंतर उद्भवलेल्या समस्यांवर उपाय योजनांसाठी 206 कोटींचा खर्च केलेला आहे.
कचरा डेपोमुळे बाधित उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील नागरिकांनी अनेक वर्षे समस्यांना तोंड दिले आहे. या डेपोविरोधात स्थानिक नागरिकांनी वेळोवेळी केलेली आंदोलने आणि कायदेशीर लढ्यामुळे येथील कचऱ्याचे डंपिंग बंद झाले आहे. साठलेल्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया करण्यात येत असून पालिकेने 200 मे. टन क्षमतेचा कचरा प्रक्रिया प्रकल्पही सुरू केला आहे. येथील कचऱ्याचे कॅपिंग करणे, वृक्ष लागवड करणे, लिचेट गोळा करणे, बायोमायनिंग अशा विविध कामांसाठी आतापर्यंत 206 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
टी.पी. स्कीमसाठी प्रयत्न
“या दोन्ही गावांमधील नागरिकांना 2008 पासून टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत असून रस्त्यांची कामेदेखील करण्यात आली आहेत. 2017 मध्ये ही गावे महापालिकेत सहभागी झाल्यानंतर आतापर्यंत सुमारे 250 कोटी रुपयांची विकासकामे करण्यात आली आहेत. तसेच या दोन्ही गावांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या तीन टी.पी. स्कीमच्या कामासाठी महापालिकेने 700 कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. ड्रेनेज व पावसाळी गटारांच्या कामांचेही नियोजन करण्यात आले होते,’ अशी माहिती महापालिकेच्या विविध विभागांकडून देण्यात आली आहे.
मिळकतकराची थकबाकीच अधिक
या दोन्ही गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात साठवणुकीची गोडाऊन आहेत. तेथे महापालिकेने व्यावसायिक दराने कर आकारणी केली आहे. तर अनधिकृत गोडाऊनला तीन पट कर आकारणी केली आहे. ही गावे पालिकेत आली, तेव्हा फुरसुंगी गावात 29 हजार मिळकतींची नोंद होती. त्याची पाच वर्षांची मिळकतकराची मागणी 135 कोटी होती. त्यातील केवळ 78 कोटी (50 टक्के) कर भरण्यात आलेला आहे. तर गेल्या पाच वर्षांत नवीन 9 हजार मिळकतीच्या नोंदी झाल्या. त्यांची कराच्या रकमेची मागणी 100 कोटी आहे. तर त्यातील केवळ 44 कोटीच कर भरलेला असून 56 कोटी थकबाकी आहे. अशीच स्थिती उरूळी देवाची गावाची आहे. पाच वर्षांपूर्वी येथे एकूण मिळकती 6 हजार 200 होत्या. त्यांच्या कराच्या रकमेची मागणी 68 कोटी रुपये होती. त्यातील केवळ 13 कोटीच कर भरण्यात आला आहे. तर पाच वर्षांत या गावात नव्याने 1715 नवीन मिळकतींची नोंदणी झाली असून त्यांच्या कराची मागणी 13 कोटींची असून वसुली केवळ 3 कोटीच झालेली आहे.