नवी दिल्ली – केंद्र सरकार हल्ली सगळ्याच बाबतीत कपात करते आहे. भविष्यात लष्करात दाखल होणाऱ्या जवानांना दिल्या जाणाऱ्या पेन्शनचा खर्च सरकार वाचवते आहे. सैनिकांचे पेन्शन बंद करण्यासाठीच सरकार अग्निवीर योजना आणते आहे. आता सरकार म्हणते आहे की कर्मचाऱ्यासाठी आठवा वेतन आयोग नसेल. मनरेगाला दिल्या जाणाऱ्या निधीतही त्यांनी कपात केली आहे, अशी टीका दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केली आहे.
ते म्हणाले की, केंद्र सरकार कराच्या रूपात जो पैसा प्राप्त करत होते त्यातील 42 टक्के वाटा पूर्वी राज्यांना दिला जायचा. तो आता कमी करत 29 ते 30 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. गहू, तांदूळ, ताक, दही, मधावरही जीएसटी लावण्यात आला आहे. डीझेल आणि पेट्रोलवर केंद्राला वर्षाला साडेतीन लाख कोटी टॅक्स मिळतो. त्यामुळे हा सगळा पैसा जातो कुठे, असा प्रश्न आता निर्माण होतो आहे.
आता ते म्हणताहेत की गरिबांवर मोफत उपचार व्हायला नको.
गरिबांच्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळायला नको. गरिबांचे मोफत रेशनही ते बंद करायला निघाले आहेत. 2014 मध्ये केंद्राचे वार्षिक बजेट 20 लाख कोटी होते. ते आता 40 लाख कोटी झाले आहे. हा सगळा पैसा गेला कुठे हाच प्रश्न आहे. यांनी काही खास लोकांचे 10 लाख कोटी कर्ज माफ केले. मोठ्या कंपन्यांचा यांनी 5 लाख कोटींचा टॅक्स माफ केला. काही खास लोकांवरच जर पैसे उडवले जाणार असतील तर हा देश चालेल कसा, याचा आता देशातील लोकांनी विचार करायला पाहिजे.