Arvind Kejriwal’s letter to PM । दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राजकीय हालचालींना आता चांगलाच वेग आला असल्याचे दिसत आहे. प्रत्येक पक्ष एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत. तर दुसरीकडे योजनांचा जनतेवर पाऊस पाडत आहेत. या सगळ्यामध्ये आता दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा एकदा पत्र लिहिले आहे. यावेळी केजरीवाल यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात दिल्ली मेट्रोमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी ५० टक्के सवलत देण्याची मागणी केली आहे. तसेच “केंद्र आणि दिल्ली सरकार दोघे मिळून खर्च उचलतील” अशी ग्वाही देखील त्यांनी दिली आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी मोफत बस प्रवासाची घोषणा करणार Arvind Kejriwal’s letter to PM ।
या संदर्भात बोलताना अरविंद केजरीवाल यांनी,”महिलांनंतर आता आम्ही विद्यार्थ्यांना बसमध्ये मोफत प्रवासाची घोषणा करणार आहोत. मेट्रोमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी मोफत प्रवास सुरू करण्याची मागणी आम्ही केंद्राकडे केली होती.”असे म्हणाले. तसेच केजरीवाल लवकरच या मुद्द्यावर पत्रकार परिषद घेणार असल्याचे पक्षाकडून सांगण्यात आले आहे.
AAP National Convenor Arvind Kejriwal writes to Prime Minister Narendra Modi to provide a 50% subsidy on Metro fares for school and college students.
He also proposed that the burden of this subsidy be borne by the state and central government by a ratio of 50:50 pic.twitter.com/no13Y8QC2Z
— ANI (@ANI) January 17, 2025
दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक पत्र लिहिले आहे. यामध्ये त्यांनी, “दिल्लीतील विद्यार्थी त्यांच्या शाळा किंवा महाविद्यालयात पोहोचण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मेट्रोवर अवलंबून आहेत. विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी, मी दिल्ली मेट्रोमध्ये विद्यार्थ्यांना ५० टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव ठेवतो. मला आनंद आहे.” असे त्यांनी म्हटले . त्यासोबतच त्यांनी. “दिल्ली मेट्रो हा दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकारचा ५०:५० सहकार्याचा प्रकल्प आहे, त्यामुळे यावरील खर्च दिल्ली सरकार आणि केंद्राने समानपणे करावा. मला आशा आहे की तुम्ही या प्रस्तावाशी सहमत व्हाल.” असे त्यांनी म्हटले आहे.
जाट समुदायासाठी मोदींना पत्र लिहिले होते Arvind Kejriwal’s letter to PM ।
अरविंद केजरीवाल यांनी या अगोदर दिल्लीतील जाट समुदायाला केंद्राच्या ओबीसी यादीत समावेश करण्याबाबत पत्र लिहिले होते. केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाच्या नावाखाली १० वर्षे जाट समाजाची फसवणूक केल्याचा आरोप त्यांनी पत्रात केला होता. गृहमंत्री अमित शहा यांनी २०१९ मध्ये केंद्राच्या ओबीसी यादीत जाट समाजाचा समावेश करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु ते पूर्ण केले नाही. केंद्र सरकारच्या ओबीसी यादीत समाविष्ट नसल्यामुळे जाट समाजातील हजारो मुले दिल्ली विद्यापीठात प्रवेश घेऊ शकत नाहीत, असे आम आदमी पक्षाच्या प्रमुखांनी म्हटले होते.