करांचे दरही आणखी कमी करणार
नवी दिल्ली – जर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार पुन्हा सत्तेवर आले तर आम्ही विविध क्षेत्रातील आर्थिक शिस्त चालूच ठेवून ठरविल्याप्रमाणे वित्तीय तूट कमी पातळीवर ठेऊ. महागाई कमी पातळीवर ठेवून बॅंकांची अनुत्पादक मालमत्ता कमी करण्याचा प्रयत्न करू. हे करीत असतानाच करांचे दर सध्या ज्या पातळीवर आहेत त्यापेक्षा कमी करण्याचा प्रयत्न करू, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, जीएसटी परिषदेने बहुतांश ग्राहक वस्तूवरील जीएसटीचा 28 टक्के दर कमी करून तो आता 12 ते 18 टक्के केलेला आहे. यातील अनेक वस्तूवरील कर यापेक्षा कमी करण्याचा विचार करण्यात येईल येईल.
भारतीय उद्योग महासंघाच्या वार्षिक सर्वसाधारण परिषदेत बोलताना ते म्हणाले की, आम्ही 2 मुद्द्यावर लक्ष देणार आहोत. एक म्हणजे आर्थिक शिस्त कायम ठेवणे आणि करांचे दर कमी करणे.
आम्ही गेल्या पाच वर्षांत या दोन गोष्टी केलेल्या आहेत. त्यामुळे महागाईचा दर आणि व्याजदर कमी असूनही विकासदर वाढता राहिलेला आहे. त्याचबरोबर कमी लोकांकडून जास्त कर घेण्यापेक्षा जास्त लोकांकडून कमी करून घेण्याचे आमचे धोरण आगामी काळातही चालूच राहणार आहे.
जगातील इतर विकसनशील आणि विकसित देशांपेक्षा भारतातील कर संकलनाचे प्रमाण कमी आहे. हे वाढविण्यासाठी सरकारने मोठी जोखीम घेऊन जीएसटी यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. आता जीएसटीचे संकलन महिन्याला एक लाख कोटी पेक्षा जास्त होऊ लागले आहे. आगामी काळातही हे कर संकलन वाढण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळेल आणि दारिद्य्र रेषेखालील लोकांना थेट मदत करण्याची शक्‍यता खुली होणार आहे. गेल्या पाच वर्षात केंद्र सरकारने करांचे दर कमी केले असल्याचे जेटली यांनी सांगितले.
गेल्या वीस महिन्यांत जीएसटीचे बहुतांश वस्तूवरील दर कमी आहेत याला अपवाद फक्त सिमेंटचा आहे. कर संकलन अधिक प्रमाणात वाढल्यास या वस्तू वरील दरही कमी करण्याच्या शक्‍यतेवर विचार करण्यात येईल. आम्ही मी काय करणार आहोत याचा तपशील दोन दिवसांनी जाहीर होणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्यात प्रसिद्ध करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.
