देवयानी देशपांडे
लोकशाहीमध्ये “उत्तरदायित्व’ कोणी एक व्यक्ती निश्चित करू शकत नाही म्हणून ते सर्वांनी करावयाचे असते. सर्वांना उत्तरदायित्व निश्चित करण्याइतके सक्षम कोणीच वाटत नाही म्हणून असा गोंधळ निर्माण होत नाही ना? या प्रश्नाचे उत्तर आपण शोधावयास हवे.
रात्री राजाला स्वप्न पडलं. त्या स्वप्नामध्ये त्याने एक सुंदर महाल पाहिला. तो महाल अधांतरी तरंगत होता. महालाला सुंदर कोरीव दालनं होती, दालनात रंगीबेरंगी रत्नं जडलेली होती. महालात विशेष प्रकाशयोजना केलेली होती. जेव्हा मनाला वाटेल तेव्हा आपोआप प्रकाश पडत असे व जेव्हा प्रकाश नको वाटे तेव्हा अंधार होत असे. सुखसंपन्नतेनं सजलेला असा तो महाल म्हणजे एक आश्चर्य होतं. पृथ्वीवरच्या कोणत्याही माणसाला भुरळ पडेल अशाच प्रकारची त्या महालाची रचना होती. हे वैभव राजाने स्वप्नात पाहिले आणि जाग येताच त्याने आपल्या राज्यात दवंडी पिटवली की जो कोणी मला अशा वर्णनाचा महाल बनवून देईल त्याला एक लाख सुवर्णमुद्रा बक्षीस देण्यात येतील.
सर्व राज्यात राजाच्या या स्वप्नाची चर्चा होऊ लागली. अशा प्रकारचा महाल फक्त स्वप्नात असू शकतो. राजाला बहुधा हे कळत नसावे, अशा आशयाची चर्चा सर्वत्र होऊ लागली. राजाने आपल्या राज्यातल्या सर्व कारागिरांना बोलावले आणि त्यांना सूचना दिल्या. अनेक कुशल कारागीर राजाला समजावू लागले, महाराज, अशा प्रकारचा महाल कधीच बांधता येणार नाही. तुम्ही हा नाद सोडून द्या. पण राजाने मात्र स्वप्नातला महाल जसाच्या तसा बांधून घेण्याचा चंगच बांधला होता. काही स्वार्थी लोकांनी मात्र याचा चांगलाच फायदा घेतला. त्यांनी महाल बांधण्यासाठी राजाकडून भरपूर धनसंपत्ती उकळली. राजाला महाल बांधून देण्याचे आश्वासन देऊन ती माणसं गायब झाली. मात्र, राजाच्या दरबारातील मंत्र्यांना राज्यातल्याच माणसांकडून राजाची फसवणूक होत असल्याचे वाईट वाटत होते.
प्रस्तुत गोष्टीतल्या राजासारखीच परिस्थिती सध्या महाराष्ट्रातील “मतदार राजा’ची झाली आहे. आदर्श लोकशाही पद्धतीची अपेक्षा करणाऱ्या मतदार राजाची सपशेल फसवणूक झाली आहे. आदर्श लोकशाहीची बांधणी करू असे आश्वासन देऊन उमेदवारांनी राजाकडून भरपूर मतांची लयलूट केली आहे. फसवणुकीतून मतदार राजाने काही धडे घेणे मात्र आवश्यक आहे. प्रस्तुत गोष्टीतील राजाच्या स्वप्नातील महाल म्हणजे एक आश्चर्य असून तसा महाल बांधणे शक्य नाही असे साऱ्यांनाच वाटते. अगदी त्याचप्रमाणे, निवडणूक पूर्व युती, मतदार राजा, सत्तास्थापना हे आणि तत्सम सारेच शब्द आता स्वप्नवत वाटू लागले आहेत. लोकशाहीमधील मतदार राजाची ही फसवणूक हेच वास्तव आहे हे दुर्दैवाने मान्य करावे लागते.
अलीकडेच पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीमध्ये मतदार राजाने कौल दिला. परंतु, निवडणूक प्रचारापासून राष्ट्रपती राजवट लागू होईपर्यंत मतदार राजा उपेक्षितच राहिला हेदेखील मान्य करावे लागते. मतदारांनी दिलेला कौल प्रमाण मानून सत्तास्थापनेची समीकरणे मांडणे हे खरेतर लोकप्रतिनिधींचे आद्य कर्तव्य आहे. परंतु, सध्याचे चित्र निराशाजनक आहे. लोकप्रतिनिधींचे वर्तन तत्त्वांना धरून नाही हे सहज ध्यानात येईल. एकीकडे मतदारांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाला बहुमत न देणे आणि दुसरीकडे नोटाचे वाढते प्रमाण हा विचारार्थ घ्यावयाचा मुद्दा आहे. नोटाचा पर्याय विचारांती निवडला जातो का असा एक प्रश्न उपस्थित होत असला तरी, तो पर्याय निवडावासा वाटतो हे मात्र नाकारून चालणार नाही. लोकशाहीच्या राज्यात मतदार राजाची साफ फसवणूक होते आहे, हे मान्य करावेच लागते.
शासनयंत्रणा म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून मतदाराचेच प्रतिबिंब आहे हे मान्य केले तर एक गंभीर बाब ध्यानात येते. कोणाला मत द्यावे, का द्यावे आणि त्याने नेमके काय होणार आहे हे न उमगलेला मतदार राजा गोंधळलेला असून त्याच गोंधळाचे प्रतिबिंब आता राजकीय वर्तुळातही दिसत आहे. एकदा का निवडणुकीचे वारे वाहू लागले की या गोंधळाला सुरुवात होते. इथे नेमका मुद्दा ध्यानात घेऊया. निवडणुकीत लोकप्रतिनिधीला मत देणे यामागची खरी प्रेरणा “उत्तरदायित्व’निश्चित करणे ही आहे. परंतु, सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला असता, उत्तरदायित्व कसे निश्चित करावे हे मतदाराला ठामपणे ठरवता येत नाही आणि उत्तरदायित्वाची जबाबदारी स्वीकारण्यास कोणीही तयार नाही हे आपल्या लक्षात येईल. “सारेच प्रतिनिधी’ राजकीय चढाओढीमध्ये गुंतलेले दिसतात.
“लोक’ हा लोकशाहीचा अविभाज्य भाग असला तरी मतदार शिक्षित असावा अशी कोणतीही अट लोकशाहीमध्ये नाही. परंतु, मतदानाची किमान वयोमर्यादा मतदार सुजाण असण्याशी संबंधित आहे. सुजाण मतदाराने दिलेला हा कौल नक्कीच विचार व्हावा असाच आहे. लोकशाही व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग म्हणून प्राप्त परिस्थितीत आपण काही मुद्दे ध्यानात घेऊया. लोकप्रतिनिधींची निवड करण्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया हा एकमेव मार्ग आहे का? निवडणूक राजकारणविरहित नसेल तर ती खरेच अर्थपूर्ण आणि आवश्यक प्रक्रिया आहे असे म्हणता येईल का? या निमित्ताने सामाजिक शास्त्रांतील एक महत्त्वपूर्ण आयाम खुला होतो. लोकप्रतिनिधींची निवड करण्यासाठी निवडणुकीला पर्याय म्हणून एखादी प्रक्रिया निर्माण करता येईल का? निवडणुकांमध्ये खर्च होणारा वेळ आणि ऊर्जेचा हिशेब केला असता त्यातून होणारे निष्पन्न तितकेसे समाधानकारक आहे, असे म्हणता येणार नाही.
एकीकडे शासनाचा आपल्या दैनंदिन आयुष्यातील सहभाग कमीत कमी असावा असा प्रयत्न सुरू असताना नाममात्र लोक प्रतिनिधी निवडण्यासाठी ही संपूर्ण प्रक्रिया राबविणे श्रेयस्कर आहे का आणि ही प्रक्रिया राबविल्यानंतर देखील सत्ता पिपासूकडून मतदार राजाचा भ्रमनिरास झाला असेल तर त्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची हा सद्यपरिस्थितील गंभीर प्रश्न आहे. प्रसारमाध्यमे राजाला राजकारणात खिळवून ठेवू पाहात असली तरी उपरोक्त प्रश्नांची गांभीर्याने दखल घेणे हे आद्यकर्तव्य मतदारराजाने विसरून चालणार नाही.