नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायलयाने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम 66 ए हे 2015 मध्येच रद्द केल्यानंतर त्यानुसार पोलिसांकडून अद्याप कारवाई करणे, हे धक्कादायक आणि आश्चर्यकारक आहे, अशी प्रतिक्रिया सर्वोच्च न्यायलयाने सोमवारी व्यक्त केली.
आयटी कायदा 66 संवैधानिक घोषित करूनही या प्रकरणी पोलीस ठाण्यांमध्ये एफआयआर नोंदविल्या जात आहेत. पीयूसीएलच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. तसेच या विषयावर कोर्टाने दोन आठवड्यांत सरकारकडे जाब मागितला आहे.
न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन, न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठापुढे स्वयंसेवी संस्था पीयूसीएलने दाखल केलेल्या याचिकवर सुनावणी सुरू आहे. त्यावेळी या खंडपीठाने हे भाष्य केले.
पीयुसीएलचे वकील संजय पारीख यांना खंडपीठाने सांगितले की, श्रेया सिंघल निवाडा 2015 मधील आहे. तुम्हाला हे आश्चर्यकारक आणि धक्कादायक आहे असे वाटत नाही का? हे खरोखरच धक्कादायक आहे. जे काही सुरू आहे ते भयानक आहे.
सुनावणीदरम्यान वकील संजय पारीख यांनी न्यायालयात सांगितले की, कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही सोशल मीडियावर भाष्य करणाऱ्यांवर पोलीस गुन्हा दाखल करीत असून लोकांना तुरूंगात पाठविले जात आहे. यावर खंडपीठाने म्हणाले, होय, आम्ही आकडेवारी पाहिली आहे. काळजी करू नका आम्ही काही तरी करतो.
पारीख म्हणाले, नागरिकांना त्रास होत असल्याने यावर काही तरी तोडगा निघावा यासाठी काही तरी पध्दत निश्चित करावी.
याप्रकरणी कोर्टाने केंद्र सरकारला दोन आठवड्यांत लेखी उत्तर देण्यास सांगितले. देशभरात अशी किती प्रकरणे नोंदविण्यात आली आणि त्यांची स्थिती काय आहे, अशी विचारणा कोर्टाने केंद्राला केली आहे. तीन आठवड्यांनंतर या प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होईल.