देशातील करोनाच्या वाढत्या साथीमुळे व त्यांचा मुकाबला करण्याच्या लढाईत करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा सर्वात मोठा फटका देशातील चाळीस कोटी मजुरांना बसला आहे. लॉकडाऊनमुळे बेरोजगारीत तिपटीने वाढ झाली आहे.
देशातील लॉकडाऊनच्या कालावधीत हा दर 8.4 टक्क्यांवरून 23.8 टक्क्यांवर गेला आहे. असा अहवाल सेंटर फॉर मॉनिटरिंग दि इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई)ने जाहीर केला आहे. भारतात एकूण श्रमशक्तीच्या 90 टक्के हिस्सा असंघटित कामगारांचा आहे. या वस्तुस्थितीची दखल सरकारने घेतली नाही तर सुमारे 40 कोटी कामगार दारिद्य्राच्या संकटात लोटले जातील.
9 कोटी कामगार रोजंदारी वर्गातील आहेत. त्यांच्यापुढे कुटुंबाचे पोट भरण्याची भयानक अवस्था उभी राहिली आहे. भारताचे माजी मुख्य सांख्यिकी अधिकारी प्रणव सेन यांच्या माहितीनुसार लॉकडाऊनच्या दोन आठवड्यात 5 कोटी लोक बेरोजगार झालेले आहेत. भारतात यावर्षी मार्चमध्ये नोकरी देण्याच्या प्रमाणात 18 टक्के घट झाली आहे. नोकरी डॉट कॉमच्या माहितीनुसार ट्रॅव्हल्स, विमानसेवा, पर्यटन, यात्रा, हॉस्पिटॅलिटी या क्षेत्रातून 56 टक्के नोकरीची घट झाली. करोनाच्या लढाईसाठी सरकारने टाळेबंदी केली आहे त्यामुळे आर्थिक उत्पादने पूर्णपणे बंद झाली आहे. लहान-मध्यम उद्योग व्यवसाय, किरकोळ व घाऊक व्यापाऱ्यांचे धंदे बुडाले. आर्थिक नुकसानीने छोटे व्यापारी हवालदिल झाले. रोकड टंचाईचा सामना त्यांना करावा लागत आहे.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेत छोटा व्यवसाय करणाऱ्या व्यापारी वर्गाचा करोडो रुपयांचा कारभार आहे. जवळपास देशाच्या अर्थव्यवस्थेत त्यांचा एक तृतीयांश हिस्सा आहे. या छोट्या मध्यम व्यावसायिकांमध्ये 50 कोटी कामगारांचा रोजगार अवलंबून आहे. शहरी भागातील बेरोजगारांचे प्रमाण चौपटीने वाढून 30.9 टक्क्यांवर गेले आहे. देशाच्या जीडीपीत जवळपास 1 हजार 200 अब्ज डॉलर्सची भर लघु उद्योगांद्वारे होते त्यामुळे 18 कोटी लोकांना रोजगार प्राप्त होतो. भारतातील अत्यावश्यक सेवा सोडून सर्व उद्योग आणि व्यापार बंद झाल्याने हातावर पोट असणाऱ्यांची फार मोठी पंचाईत झाली. त्यांचा रोजगार ठप्प झाल्याने कुटुंबातील सर्वांची खाण्यापिण्याची आबाळ होऊ लागली आहे.
मोलमजुरी करून उपजिवीका करणाऱ्या कष्टकऱ्यांचे हाल अत्यंत दयनिय झाले आहे. बरेच कामगार-मजूर वर्ग रोज काम केले तर रोजीरोटी मिळेल या परिस्थितीत आहेत. सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम आकाराच्या क्षेत्रातील उद्योगधंदे, वाहन उद्योग, गृहनिर्माण-बांधकाम उद्योग, हॉटेल व्यवसाय इत्यादी क्षेत्रास देशात कृषीनंतर सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र मानले जाते. आपल्याकडे संघटित क्षेत्रातील रोजगाराचे प्रमाण अल्प असून असंघटित क्षेत्रातील रोजगाराचे प्रमाण मात्र अधिक आहे. महाराष्ट्रातील ऊसतोड कामगार इतरत्र रोजी रोटीसाठी जात असतात.
करोनाच्या भीतीमुळे पीक काढणीला शेतमजूर मिळेनासे झाले आहेत. हे सुद्धा महाराष्ट्रातील बळीराजाचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. या महामारीतसुद्धा काम करण्याची जिद्द दाखवत देशातील बांधकाम व्यावसायिक, विकसक, देशभरातील 2 हजार 600 उद्योगपतींनी “नॅशनल रियल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल’कडे मागणी केली आहे. या “नरेडो’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी यांनी या टाळेबंदीतही बांधकाम सुरू करण्याची परवानगी मागितली आहे. त्यांनी केंद्रीय गृहनिर्माण सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांच्यासोबत वार्तालापाचे आयोजन करतेवेळी विकसकाच्यावतीने बांधकामक्षेत्रातून लाखो बेरोजगारांना काम उपलब्ध करून देण्याचा आराखडा समोर ठेवला.
आम्ही आमच्या स्वखर्चाने आमच्या बांधकामाच्या ठिकाणी मजुरांच्या राहण्याची आणि खाण्यापिण्याची पूर्ण व्यवस्था करू. त्यामुळे मजुरांना-बेरोजगारांना करोनाचा संसर्ग होणार नाही अशी आवश्यक ती काळजी व खबरदारी घेऊ अशी ग्वाही दिली. बांधकाम क्षेत्रातून कामे केल्यास बेरोजगारांना हक्काची मजुरी-वेतन मिळेल. पंतप्रधान आवास योजनेचे कार्यही झपाट्याने होईल. केंद्राने या कामी 1 कोटी 5 लाख घरांसाठी निधी दिलेला आहे. त्यामुळे हे कार्य झपाट्याने पूर्ण होऊ शकेल. हा राष्ट्रीय प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी बांधकाम उद्योगाला बांधकाम करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली आहे.
उद्योग आणि रोजगार निर्मितीला चालना दिल्याशिवाय आर्थिक विकासाचा वेग वाढू शकणार नाही. त्यासाठी योग्य धोरण आणि उचित नियोजन केल्याशिवाय प्रगतीचा वेग वाढू शकणार नाही.
कार्यक्षमतेने आलेल्या परिस्थितीत खंबीरपणे तोंड दिल्यास बेरोजगारीचे संकट दूर करता येईल. यासाठी योग्य विचाराचे मंथन करून तातडीने पावले टाकण्याची योग्य ती खबरदारी घेऊन उचित भान बाळगणे देशहिताचे ठरेल.