लष्करी कारवाईचे दस्तऐवज सार्वजनिक करण्याच्या धोरणाला मंजुरी

नवी दिल्ली – देशातील युद्ध आणि इतर लष्करी कारवायांच्या दत्तऐवजांचे जतन, संकलन करुन ते सार्वजनिक करण्याच्या धोरणाला आज संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंजुरी दिली. संरक्षण मंत्रालय या सर्व दत्तऐवजांचे संकलन करुन ते प्रकाशित करणार आहे.

संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील विविध सेवा, एकात्मिक संरक्षण कर्मचारी, आसाम रायफल्स आणि भारतीय तटरक्षक दल अशा सर्व संघटनांकडे असलेले दस्तऐवज, युद्धविषयक डायऱ्या, कारवाईची पत्रे, यांचाही समावेश असेल, अशी सर्व कागदपत्रे संरक्षण मंत्रालयाच्या इतिहास विभागाकडे हस्तांतरित करतील. तिथे त्यांचे नीट संकलन जतन केले जाईल.

या धोरणानुसार, हे दस्तऐवज क्रमाक्रमाने 25 वर्षात सार्वजनिक करायचे आहेत. 25 वर्षांपेक्षा अधिक काळ जुने असलेल्या दस्तऐवजांचे परीक्षण पुरातत्व विभागाचे तज्ञ करतील आणि लष्करी कारवाईच्या इतिहासाचे संकलन झाल्यावर ते दस्तऐवज भारतीय पुरातत्व विभागाकडे हस्तांतरीत केले जातील.

या सर्व दस्तऐवजांचे संकलन करतांना विविध परवानग्या घेण्याची तसेच युद्धाचा इतिहास प्रकाशित करण्याची जबाबदारी इतिहास विभागाची असेल. या धोरणानुसार, लष्करी कारवायांच्या इतिहासाचे संकलन करण्याच्या कामासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल. या समितीचे नेतृत्व संरक्षण मंत्रालयाचे सह सचिव करतील. तसेच या समितीत, विविध लष्करी दले. परराष्ट्र मंत्रालय, गृहमंत्रालय आणि इतर संघटनांचे प्रतिनिधी आणि गरज असल्यास लष्करी इतिहासाचे अभ्यासक असतील.

के सुब्रम्ह्रणयम यांच्या नेतृत्वाखालील कारगिल आढावा समिती आणि एन एन वोहरा समितीने, युद्ध आणि लष्करी कारवायांचा इतिहास लिहिण्यासाठी, या विषयाशी सबंधित दस्तऐवज सार्वजनिक करण्याची शिफारस केली होती. यानुसार, आधीच्या युद्धांमध्ये झालेल्या चुका किंवा त्रुटी समजून घेत भविष्यात त्यात सुधारणा करता येतील. कारगिल युद्धानंतर, राष्ट्रीय सुरक्षेविषयक मंत्रीगटाने देखील, अधिकृत युद्ध इतिहास उपलब्ध करण्याविषयीची उपयुक्तता असण्याबद्दल शिफारस केली होती.

युद्धाचा इतिहास वेळोवेळी प्रसिद्ध झाल्यास, त्यातून लोकांनाही सर्व घटनांची अचूक माहिती मिळू शकेल, त्याच्या अभ्यासकांना देखील संशोधनाचे साहित्य उपलब्ध होईल, यामुळे युद्धाची सबंधित अफवांचे निराकरण होऊ शकेल.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Comments are closed.