राजूर येथे कनिष्ठस्तर न्यायालयास मान्यता

न्यायालयासाठी 16 पदे मंजूर

न्यायालयाच्या निर्मितीमुळे आदिवासी पट्ट्यातील लोकांचा वेळ आणि पैसा वाचणार आहे. त्यामुळे या भागातील सामान्य माणसाला न्याय मिळण्याची प्रक्रिया त्यांच्या दृष्टीने ही अधिक जवळ आल्यासारखे राहील. या कनिष्ठस्तर न्यायालयासाठी एक न्यायाधीश, 14 कर्मचारी – अधिकारी एकूण 16 मंजूर पदे आहेत. 

अकोले  – बहुचर्चित आणि दीर्घकालीन प्रतीक्षेत असणाऱ्या राजूर येथील कनिष्ठ न्यायालयास सोमवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. मावळते आमदार वैभवराव पिचड, माजी मंत्री मधुकरराव पिचड व गावाच्या प्रयत्नांना यश आल्याने राजूर येथे फटाके फोडून व पेढे वाटून स्वागत करण्यात आले.

अकोले तालुका भौगोलिकदृष्ट्‌या मोठ्या क्षेत्रफळाचा म्हणजे एक लाख 95 हजार हेक्‍टर क्षेत्रफळाचा आहे. या तालुक्‍यामध्ये 191 गावांचा अंतर्भाव आहे. त्यातील आदिवासी बहुल खेड्यांचा विचार करता जवळपास एकशे चाळीस गावे ही आदिवासीबहुल वस्त्यांची आहेत.चाळीसगाव डांगाण परिसरामध्ये आदिवासी 91 गावे मोडतात. या सर्व लोकांना न्यायालयीन न्याय मागणीसाठी अकोले या तालुक्‍याच्या गावाला किंवा जिल्हा मुख्यालयाला म्हणजे नगरला जावे लागत आहे.
मागील तालुका निर्मितीमध्ये राहाता तालुक्‍याबरोबरच राजूर या तालुक्‍याचाही अंतर्भाव होता. परंतू राहात्याची निर्मिती झाली.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

राजूर तालुका निर्मितीचे काम मात्र तसेच रखडले. या पार्श्‍वभूमीवर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये राजूरला न्यायालय मंजूर व्हावे. या मागणीला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळाला आणि त्यामुळे गेले अनेक दिवसांचे स्वप्न हे साकारले गेले आहे, अशा शब्दांमध्ये आमदार वैभवराव पिचड यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. या तालुका निर्मितीमुळे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आपल्या मागणीला न्याय दिला असल्याचे सांगितले. या दिवाळीच्या भेटीमुळे या पुढील काळामध्ये या भागाला निश्‍चित न्याय भेटेल अशी आपली धारणा आहे, असे ते म्हणाले.

यापूर्वी आदिवासी पट्ट्यातील शेतकरी न्यायालयीन कामासाठी अकोल्याला आल्यानंतर त्यांना किमान शंभर ते सव्वाशे रुपये खर्च येत होता.तालुक्‍याच्या गावी यायचे म्हटल्यानंतर अगोदरच्या दिवशी अकोले येथे येऊन बसस्थानकावर मुक्काम करणे. दुसऱ्या दिवशी न्यायालयाची वेळ पाळून जर ते काम झाले तर परतीचा प्रवास करण्यासाठी बसस्थानकावर बसही नसायच्या. राजूर हे तशा अर्थाने आदिवासी पट्ट्यातील गावांसाठी मुख्य केंद्र आहे. राजूर याठिकाणी न्यायालय होण्याने आदिवासी भागाला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल.इथला व्यापार-उदीम तर वाढेलच, पण खऱ्या अर्थाने आदिवासी पट्ट्यातील लोकांना सकाळी न्यायालयीन कामासाठी येऊन सायंकाळी त्यांना परत गावी जाता येईल. त्या दृष्टीने हा निर्णय अतिशय चांगला झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया निवृत्त प्राचार्य एस. टी. येलमामे यांनी दिली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)