नेपाळकडून नव्या नकाशाला मंजुरी

कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेक प्रदेशावर केला दावा

काठमांडू – भारत-नेपाळ सीमारेषेवरुन तणाव वाढत असताना नेपाळने नव्या नकाशाला मंजुरी दिली आहे. यासोबत नेपाळने भारतासोबत चर्चेचे दरवाजे बंद करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले असल्याचे बोलले जात आहे. नेपाळने नव्या नकाशात कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेक हे प्रदेश आपल्या अख्त्यारित असल्याचे दाखविण्यात आले आहे.

नेपाळमधील कनिष्ठ सभागृहात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. हे विधेयक कायदा, न्याय आणि संसदीय मंत्री शिवमाया थुम्भांगफे यांनी सादर केले. यानंतर नेपाळच्या संसदेत 275 सदस्यांपैकी 258 जणांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले मतदानाच्या सहाय्याने संसदेत विरोधी नेपाळी कॉंग्रेस आणि जनता समाजवादी पार्टीने नेपाळच्या संविधानातील तिसरी अनुसूची दुरुस्तीत सरकारच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे.

नेपाळची कृती ऐतिहासिक वास्तवावर आधारित नाही-भारत
नव्या नकाशाला मंजुरी देण्याची नेपाळची कृती भारताने अमान्य केली आहे. नेपाळच्या उठाठेवीवर भारताकडून परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी प्रतिक्रिया दिली. नेपाळचा कृत्रिम दावा ऐतिहासिक वास्तव किंवा पुराव्यावर आधारित नाही. त्यामुळे तो टिकणारा नाही. प्रलंबित सीमा मुद्‌द्‌यांवर चर्चा करण्याच्या सहमतीचे नेपाळच्या कृतीमुळे उल्लंघन झाले आहे, असे त्यांनी म्हटले. नेपाळने नव्या नकाशात दाखवलेले तीन भाग आमचे असल्याची भारताची ठाम आणि रास्त भूमिका आहे.

कनिष्ठ सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर आता हे विधेयक वरील सभागृहात पाठवले जाणार आहे. तिथेही त्यांना विधेयक मंजूर करुन घ्यावे लागणार आहे. विधेयकावर चर्चा करुन ते मंजूर करण्यासाठी सभागृहातील सदस्यांना 72 तासांचा वेळ मिळणार आहे. मंजुरीनंतर हे विधेयक मंजुरीसाठी राष्ट्रपती बिंधिया देवी भंडारी यांच्याकडे पाठवले जाईल. यानंतर त्याचा घटनेत समावेश होईल.

संसदेने 9 जून रोजी एकमताने या विधेयकाच्या प्रस्तावावर विचार करण्यास सहमती दर्शविली होती. त्यामुळे या नवीन नकाशा मंजूर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. तसेच सरकारने बुधवारी (10 जून) नऊ तज्ज्ञ सदस्यांची समिती गठीत केली आहे. ही समिती या क्षेत्राशी संबंधित ऐतिहासिक तथ्ये आणि पुरावे गोळा करणार आहे.

दरम्यान, कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेक हे प्रदेश कोणत्याही परिस्थितीत नेपाळच्या नकाशामध्ये परत आणले जातील, अशा इशारा नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. ओली यांनी दिला होता. भारताने लिपूलेख पासपर्यंत बांधलेल्या मार्गावर नेपाळने आक्षेप घेतला होता. लिपुलेख आणि कालापानी हा नेपाळचाच भाग असल्याचा नकाशा प्रकाशित करण्याचा निर्णयही नेपाळच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर घेण्यात आला होता.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.