नवी दिल्ली- कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचा 12 टक्के हिस्सा आणि नियोक्त्यांचा 12 टक्के हिस्सा असे एकूण 24 टक्के योगदान जून ते ऑगस्ट पर्यंत आणखी 3 महिन्यांसाठी वाढवण्याच्या प्रस्तावाला आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजचा हा एक भाग आहे. ही मंजुरी 15 एप्रिल रोजी मंजूर केलेल्या मार्च ते मे 2020 वेतन महिन्यांच्या विद्यमान योजनेव्यतिरिक्त आहे. यासाठी एकूण अंदाजित खर्च 4,860 कोटी रुपये आहे.
जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2020 या तीन वेतन महिन्यांसाठी या योजनेत 100 कर्मचाऱ्यांपर्यंतच्या आणि 90 टक्के कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन 15,000 रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा सर्व उद्योगांचा समावेश असेल. 3.67 लाख उद्योगांमध्ये कार्यरत सुमारे 72.22 लाख कामगारांना याचा फायदा होणार आहे आणि अडथळे असूनही वेतन चालू राहण्याची शक्यता आहे. प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजनेंतर्गत जून ते ऑगस्ट या कालावधीत 12 टक्के नियोक्तांच्या योगदानाला पात्र असणाऱ्या लाभार्थ्यांना यातून वगळले जाईल.
गरीब कल्याण अन्न योजनेला मुदतवाढ
कोविड-19 च्या परिस्थितीचा आर्थिक पातळीवर सामना करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला आणखी पाच महिने, म्हणजे जुलै ते नोव्हेंबर 2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 9.7 मेट्रिक टन हरभरे वितरित केले जातील. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत पुढील पाच महिने म्हणजे जुलै ते नोव्हेंबर 2020 पर्यंत सर्व लाभार्थ्यांना राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रतिमहिना 1 किलो हरभरे विनामुल्य वाटप करतील. याचा एकूण अंदाजित खर्च रु.6,849.24 एवढा आहे. या योजनेचा लाभ अंदाजे 19.4 कोटी कुटुंबांना होईल. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या विस्ताराचा सर्व खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. या योजनेल मुदतवाढ देण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 30 जून रोजी केली होती.