बीजिंग: चीनच्या संसदेने गुरुवारी हॉंगकॉंगसाठी विवादास्पद सुरक्षा कायद्याला मंजुरी दिली आहे. अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे की, यावर्षी सप्टेंबरपासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येईल.
नव्या कायद्यानुसार, चिनी सुरक्षा एजन्सी हॉंगकॉंगमध्ये आपल्या संस्था सुरू करू शकतात. या कायद्यानुसार हॉंगकॉंगचा अर्धस्वायत्ततेचा दर्जा रद्द झाला आहे आणि आता पूर्णपणे चीनच्या नियंत्रणाखाली आहे.
मागील आठवड्यातील गुरुवारी चिनी संसदेने या कायद्याचा मसुदा सादर केला होता. मात्र, येथिल नागरिकांच्या विरोधामुळे मसुदा पारित झाला नव्हता. मात्र, चीनमध्ये सुरू असणाऱ्या एका आठवड्याच्या संसद सत्राच्या शेवटी अनेक विधेयकांना मंजुरी दिली. चीनने या नव्या सुरक्षा कायद्यांतर्गत हॉंगकॉंगमध्ये देशद्रोह, दहशतवाद सारख्या बाबी रोखण्याचे नमूद केले आहे. या कायद्याचा प्रस्ताव आला होता तेव्हापासून हॉंगकॉंगमध्ये विरोध सुरू होता. अनेकप्रकारची बंदी असूनही नागरिकांनी या कायद्याला विरोध दर्शविला होता.
ब्रिटनची अट चीनने धुडकावली
हॉंगकॉंगमध्ये मागील वर्षी लोकशाहीच्या समर्थनात मोठ्याप्रमाणात आंदोलन पाहायला मिळाले. या कायद्यावरून अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडासहित अनेक देशांनी चीनवर टीका केली होती. ब्रिटनने एका अटीनुसार हॉंगकॉंग चीनकडे सोपाविला होता की, स्वायत्ततेसोबतच येथिल नागरिक, कायदा आणि आर्थिक व्यवस्थेचे स्वातंत्र्य चीनने अबाधित ठेवावे. मात्र, चीनने ब्रिटनची अट धुडकावल्याचे दिसते आहे.