मुंबई : प्रत्येक घरी नळाने पुरेशा प्रमाणात गुणवत्तेसह पाणी पोहोचविण्याचे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी पाणीपुरवठा करणाऱ्या योजनांना प्राधान्य देऊन या योजना अधिक वेगाने पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे प्रत्येकाच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने आज एकूण 454 पाणी पुरवठा योजनांना उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या 451 व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणांच्या 03 योजनांचा समावेश असल्याची माहिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.
बुधवारी(दि.1 जून) मंत्रालयात उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत वर्धा-105 (08 सौर ऊर्जेवर आधारित जनासह), यवतमाळ-23, गोंदिया-33, चंद्रपूर-86, गडचिरोली-32, वाशिम-48, अकोला-01, पालघर-01, जळगाव-07, अहमदनगर-21, नाशिक-06, लातूर-02, नांदेड-09, परभणी-04, बीड-46, नंदूरबार-20, उस्मानाबाद-10 अशा एकूण 454 पाणी पुरवठा योजनांना मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी जिल्हा परिषदेच्या 451 व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या 03 योजनांचा समावेश आहे, असे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.
ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या दरडोई खर्चाच्या सुधारित निकषाच्या 100 टक्केहून अधिक दरडोई खर्च असणाऱ्या योजनांना मान्यता देण्यासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीची बैठक बुधवारी(दि.1 जून) मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत 454 पाणीपुरवठा योजनांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
