मंजुरी, निविदांसाठी मिळणार अवघे दोन महिने

विधानसभा आचारसंहितेआधी विकासकामांचे नियोजन आवश्‍यक

पुणे – जिल्ह्यातील विकासकामांना गती द्यायची असेल, विकासकामांचा आणि डीबीटीचा निधी वेळेत खर्च व्हावा अशी इच्छा असेल तर जिल्हा परिषद प्रशासनाने आतापासून कामाला लागले पाहिजे. आर्थिक वर्ष सुरू झाले, परंतु लोकसभेच्या आचारसंहितेमुळे नवीन कामांना मंजुरी देता येत नाही. तर अगामी विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता ऑगस्ट महिन्याअखेर लागू होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे विकासकामांना मंजुरी देऊन, निविदा काढण्यासाठी प्रशासनाला अवघे दोन ते तीन महिनेच मिळणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने विकासकामांचे नियोजन करणे आवश्‍यक आहे.

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता 10 मार्चला लागू झाली आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून वेळेत निधी खर्च न झाल्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा निधी परत शासनाच्या तिजोरीत गेला. यावर्षी (2019-20) हीच परिस्थिती उद्‌भवू नये यासाठी प्रशासनाने वेळीच विकासकामांचे आणि निधीचे नियोजन करावे. कारण, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता 23 मे रोजी संपणार आहे. त्यानंतर ऑगस्ट अखेर किंवा सप्टेबर महिन्याच्या सुरवातीला विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील विकासकामांना मंजुरी देणे, निविदा काढणे, कोणत्या कामासाठी किती निधी देणे, डिबीटी, शिष्यवृत्ती यासह महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण, आरोग्य, कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजना राबविण्यासाठी प्रशासनाकडे केवळ दोन ते तीन महिनेच मिळणार आहे.

कमी वेळेमध्ये अधिक कामे उरकावी लागणार
आचारसंहितेमुळे पुन्हा दोन महिने नवीन मंजुरी आणि निविदा देता येणार नाही. ज्यावेळी आचारसंहिता संपेल, त्यावेळी पुढे काम करण्यासाठी केवळ तीन महिनेच प्रशासनाच्या हातात राहतील. त्यातही शासकीय सुट्ट्या आणि प्रशासनाचा कामाचा वेग पाहता प्रशासनाला कमी वेळेमध्ये अधिक कामे करावी लागणार आहेत. दरम्यान, मार्च महिन्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत जिल्हा परिषद सदस्य शरद बुट्टेपाटील यांच्यासह अन्य सदस्यांनीही प्रशासनाला हा सल्ला दिला आहे. मात्र, प्रशासन याबाबत गंभीर आहे का? असा प्रश्‍न पडतो.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.