पुणे, दि. 27 – राज्यातील सर्व जिल्हा नियोजन समितीवरील (डीपीडीसी) तसेच कार्यकारी समितीवरील नामनिर्देशित सदस्य व विशेष निमंत्रित सदस्य यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नियोजन विभागाचे उपसचिव सं. ह. धुरी यांनी काढला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने नियुक्त केलेल्या पुणे जिल्ह्यातील “डीपीडीसी’वरील 18 सदस्यांचे पद रद्द झाले आहे.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर मोठ्या राजकीय घडामोडी घडल्या त्यानंतर सत्तांतर होऊन शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार स्थापन झाले आहे. नवे सरकार आल्यानंतर महाविकासआघाडी सरकारच्या योजनांसह नवे प्रस्ताव तसेच नियुक्त रद्द होणार का? याबाबतची चर्चा सुरू होती. याच पार्श्वभूमीवर “डीपीडीसी’वरील आधीच्या सरकाने केलेल्या सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. पुणे जिल्हा नियोजन समितीवर नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या 4 तर विशेष निमंत्रित सदस्यांची संख्या 14 आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार सर्व जिल्ह्यांमध्ये नियोजन समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. राज्य शासनाकडून जिल्हा नियोजन समितीवर “नामनिर्देशित सदस्य’ म्हणून नियुक्त्या करण्यात येतात. तसेच जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष हे पालकमंत्री असतात. राज्यात ज्या पक्षांची सत्ता, त्याच पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची या समितीवर वर्णी लागते. आता, नव्याने होणाऱ्या नियुक्त्या या राजकीय विचारांती शिंदे गट तसेच भाजप पक्षातील पदाधिकाऱ्यांच्याच होतील, असेच गृहीत धरले जात आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनंतर…
नगरसेवक आणि जिल्हा परिषदेचे सदस्य यांच्या पदाचा कालावधी संपल्याने पुणे जिल्हा नियोजन समितीवरील (डीपीडीसी) त्यांचे सदस्यत्व यापूर्वीच संपुष्टात आले आहे. “डीपीडीसी’मध्ये निवडून आलेले 40 सदस्य असून, यांचा कार्यकाळ समाप्त झाला आहे. त्यामुळे 40 सदस्य पद रिक्त असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्यानंतर हे सदस्य निवडले जाणार आहेत.