नवी दिल्ली – सीबीआयच्या प्रमुख पदाची नेमणूक करण्यासाठी काल पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत जी बैठक झाली त्यात उपस्थित सरन्यायाधीशांनी नियमावर बोट ठेवल्याने सरकारची मात्र चांगलीच गोची झाल्याचे पाहायला मिळाले आहे.
ज्यांच्या निवृत्तीला केवळ सहा महिने किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असेल अशा अधिकाऱ्याला नवीन जबबादारी देता येणार नाही, अशी बाब सरन्यायाधीशांनी बैठकीत उपस्थित केली त्यामुळे सरकारला त्यांनी निश्चित केलेल्या दोन अधिकाऱ्यांची नावे वगळावी लागणार आहेत.
सीबीआयचे नवीन संचालक नियुक्त करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली निवड समितीची बैठक झाली. ही बैठक 90 मिनिटे चालली. त्यात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवाड्याचा दाखला देत निवृत्तीला सहा महिने शिल्लक असणाऱ्यांना सीबीआय संचालकपदी नेमता येणार नाही हा नियम पुढे केला. त्यामुळे सीमा सुरक्षा दलाचे प्रमुख राकेश आस्थाना आणि एनआयएचे प्रमुख वाय. सी. मोदी यांची नावे वगळली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सरकार या दोनपैकी एकाचे नाव निश्चित करण्याच्या मनस्थितीत होते असे सांगण्यात येते. आस्थाना हे 31 ऑगस्टला निवृत्त होणार आहेत तर मोदी हे 31 मे रोजीच निवृत्त होणार आहेत.
बैठकीला उपस्थित असलेले सरन्यायाधीश आणि लोकसभेतील कॉंग्रेसचे नेते अधिररंजन चौधरी यांनी तीन नावांचा विचार करण्याची शिफारस केली आहे.
त्यात महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक सुबोधकुमार जयस्वाल, सशस्त्र सीमा बलाचे प्रमुख के. आर. चंद्रा आणि गृहविभागाचे विशेष सचिव व्हीएसके कौमुदी यांच्या नावांचा समावेश आहे.
सरकारच्या तऱ्हेवाईकपणाला आक्षेप
कॉंग्रेस नेते अधिररंजन चौधरी यांनी या निवड प्रक्रियेबाबतचा सरकारचा तऱ्हेवाईकपणा निर्दशनाला आणला. ते म्हणाले की, सीबीआच्या प्रमुखपदासाठी सरकारने 11 मे रोजी 109 अधिकाऱ्यांच्या नावाची संभाव्य यादी मला सादर केली. त्यातील दहा नावे सरकारनेच आज दुपारी 1 वाजता शॉर्टलिस्टेड केली. सायंकाळी चार वाजेपर्यंत केवळ सहा नावेच या यादीत असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. सीबीआय प्रमुखांसारख्या महत्त्वाच्या पदाच्या नियुक्तीबाबत सरकारचा हा ऍप्रोच अत्यंत बेफिकिरीचा होता असा आरोप त्यांनी केला.