सीमाप्रश्नासाठी आणखी एका वकिलाची नियुक्ती 

मुंबई  – महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंबंधीचे सर्वोच्च न्यायालयातील खटले लढण्यासाठी आणखी एक ज्येष्ठ वकिल नेमण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंबंधीच्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस महसूल मंत्री तथा सीमाप्रश्नासंबंधीचे समन्वय मंत्री चंद्रकांत पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दिपक दळवी, सरचिटणीस मालोजीराव अष्टेकर,खजिनदार प्रकाश मरगाळे, माजी आमदार व समितीचे कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर, आमदार अरविंद पाटील, ऍड. र. वि. पाटील, सदस्य सुनील आनदांचे, मुख्य साक्षीदार दिनेश ओऊळकर आदी उपस्थित होते.

सीमा प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू खंबीरपणे मांडण्यात येत आहे. मराठा आरक्षणाप्रमाणेच सीमा प्रश्नांवर सुद्धा पूर्ण ताकदीने व प्रभावीपणे न्यायालयात बाजू मांडण्यात यावी. त्यासाठी ऍड. हरिश साळवे यांच्याबरोबरच आणखी एक ज्येष्ठ वकिलाची नियुक्‍ती करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. या ज्येष्ठ वकिलांची नव्याने नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांना माहिती देऊन पुढील व्यूहरचना ठरविण्यासाठी दिल्लीत एक बैठक आयोजित करण्यात यावी. त्या बैठकीस महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांना उपस्थित राहावे, असे या बैठकीत ठरविण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याच्या तारखेला मंत्री देखील उपस्थित राहणार आहेत. त्याचबरोबर सीमाभागातील मराठी भागातील नागरिकांना मराठा समाजाला दिलेल्या शैक्षणिक व आर्थिक सवलती देखील देण्याचा या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

Leave A Reply

Your email address will not be published.