लाखणगाव, (वार्ताहर)- केंद्र सरकारच्या वतीने शेतकर्‍यांसाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना व राज्य सरकारच्या वतीने नमो शेतकरी सन्मान योजना सुरू करण्यात आल्या असून या माध्यमातून प्रत्येक शेतकर्‍याला केंद्र सरकारचे एका वर्षासाठी 6 हजार रुपये व राज्य सरकारच्या वतीने एका वर्षासाठी सहा हजार रुपये सन्मान निधी मिळत आहे
परंतु सध्या या दोन्ही योजनांमध्ये अर्ज केलेल्या अनेक शेतकर्‍यांचे अर्ज बाद होत असल्याने शेतकरी योजनेपासून वंचित आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये नाराजी आहे.
शेतकर्‍यांसाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना व राज्य सरकारची नमो शेतकरी सन्मान योजना अशा राज्य व केंद्र सरकारच्या दोन योजना सुरू असून या योजनांमध्ये शेतकरी असणार्‍या नागरिकांना केंद्राचे सहा हजार रुपये व राज्य सरकारचे सहा हजार एका वर्षासाठी मिळत असतात. परंतु सध्या मागील एक वर्षापासून या दोनही योजनांमध्ये अनेक शेतकरी ऑनलाईन फॉर्म भरत आहेत.
हे फॉर्म कृषी विभागाच्या माध्यमातून जमा केले जातात. त्यानंतर ते तालुकास्तरीय समितीकडे जातात. पुढे जिल्हास्तरीय समितीकडे जातात.
त्यानंतर राज्यस्तरीय समितीकडे जाऊन त्या ठिकाणी मंजुरी मिळाल्यानंतर या शेतकर्‍यांना ही योजना लागू करण्यात येते; परंतु अनेक शेतकर्‍यांनी भरलेले फॉर्म हे राज्यस्तरीय समितीकडून बाद झाल्याने अनेक शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत.
बाद होण्यामागील कारण
शेतकर्‍यांच्या नावावर जमीन येत असताना ती कोणत्या फेरफारने आली. हा फेरफार जोडला की योजना मंजूर व्हायची; परंतु आता वडिलांच्या किंवा आपल्या नावावर ज्यांच्या नावावरून आली तो फेरफार व त्यांच्या नावावरती जमीन कशी आली आहे.
तोही फेरफार जोडावा लागतो. हा फेरफार न जोडल्यामुळे हे फॉर्म बाद झाले आहेत. अनेक शेतकर्‍यांच्या नावावर मागील तीन-चार वर्षांत वारसाने जमिनी आल्या; परंतु त्यांच्या वडिलांच्या नावावर गेल्या 50 ते 60 वर्षांपूर्वी या जमिनी आल्या त्या कशा आल्या? हे जुने फेरफार शोधण्याची शेतकर्‍यांना वेळ आली आहे. शासनाने नवीन लागू केलेली अट रद्द करावी. अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.
फेरफार जोडण्याची अट रद्द करावी
या आधी तालुकास्तरावर पीएम किसान योजनेचे अर्ज भरले जायचे; परंतु त्या ठिकाणी होत असलेल्या मानसिक त्रासामुळे काही ठिकाणी होत असलेले आर्थिक देवघेव यामुळे हे अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने भरुन कृषी विभागाकडे जमा करण्याचे धोरण राबवले
परंतु अर्ज बाद होत असल्याने कृषी सहाय्यक व शेतकर्‍यांमध्ये अनेक वेळा वाद विवाद होत असल्याचे पाहावयास मिळत आहे.
त्यामुळे केंद्र सरकारच्या वतीने शेतकर्‍यांसाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेला जुना फेरफार जोडण्याची अट रद्द करावी. अशी मागणी होत आहे.
