पुणे – राज्यातील साखरेचा गळीत हंगाम 15 नोव्हेंबरला सुरू होण्याची शक्यता आहे. खासगी साखर कारखान्यांनी यंदाचा गळीत हंगाम 1 नोव्हेंबरला तर, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखान्याने 31 डिसेंबरला सुरू करण्याची मागणी केली आहे. या दोन्ही मागण्यांचा विचार करून येत्या 15 नोव्हेंबरला गळीत हंगाम सुरू करण्याबाबतचा निर्णय घेण्याची दाट शक्यता आहे. आतापर्यंत राज्यातील 164 साखर कारखान्यांनी साखर आयुक्तालयाकडे परवानगी मागितली आहे.
महाराष्ट्रात एकूण 196 साखर कारखाने असून त्यातील 23 खासगी तर 173 सहकारी आहेत. महाराष्ट्रातील सगळे साखर कारखाने हे महाराष्ट्र सहकारी साखर कारखाने फेडरेशन लिमिटेडच्या अंतर्गत येतात. 2018-19 च्या गळीत हंगामासाठी राज्यातील 195 साखर कारखान्यांनी 952 लाख टन ऊस खरेदी केला होता. त्यामोबदल्यात शेतकऱ्यांना 23 हजार 293 कोटी रुपये अदा करण्याचे साखर कारखान्यांवर कायदेशीर बंधन आहे. तर साखर कारखान्यांनी आतापर्यंत 22 हजार 915 कोटी रुपये दिले आहेत. अद्यापही शेतकऱ्यांना 397 कोटी रुपये अदा करणे बाकी असून, ही रक्कम एकून एफआरपीच्या पावणेदोन टक्के एवढी आहे.
राज्यातील 82 साखर कारखान्यांवर आरआरसीची कारवाई केल्यानेच एफआरपी वसुली झाली असून, साखर आयुक्तालयाने घेतलेल्या निर्णयामुळे ही रक्कम 98 टक्क्यांपर्यंत वसूल केल्याचा दावा साखर आयुक्तालयाने केला आहे. आतापर्यंत 138 साखर कारखान्यांनी 100 टक्के, 45 कारखान्यांनी 80 ते 90 टक्के तर उर्वरित 8 कारखान्यांनी 70 टक्क्यांपर्यंत रक्कम शेतकऱ्यांना अदा केली आहे.
याशिवाय केवळ चार कारखान्यांनी 40 टक्क्यांपर्यंत एफआरपी दिली आहे. तर शेतकरी संघटनांकडून मात्र, थकीत एफआरपीबरोबरच 15 टक्के व्याजाचा मुद्दा मांडला जात आहे. तसेच ही रक्कम वसूल झाल्यानंतरच संबंधित कारखान्यांना गळीत हंगामाकरिता परवानगी देण्याची आग्रही मागणी केली आहे.
पश्चिम महाराष्ट्राला पुराचा फटका बसल्याने ऊस खराब होण्याची शक्यता असल्याने पाण्यात असलेल्या उसाचे लवकर गाळप होण्याची शेतकऱ्यांची आग्रही मागणी आहे. तर मराठवाड्यात पावसाने उशिरा लावलेल्या हजेरीमुळे बराचसा ऊस चाऱ्यासाठी वापरण्यात आला आहे. तर गळीत हंगाम लाभल्यास आणखी ऊस चाऱ्यासाठी द्यावा लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दोन्ही संघटनांच्या मागणीचा चिार करून शक्य तेवढ्या लवकर यंदाचा गळीत हंगाम सुरू करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे.