चीन सध्या अमेरिकेशी असलेले संबंध स्थिर करण्याच्या प्रयत्नात आहे. अशा स्थितीत जर चीनने रशियाला यूक्रेनप्रश्नी जास्तच पाठिंबा दिला, तर अमेरिकेबरोबरचे चीनचे संबंध आणखी तणावपूर्ण बनू शकतात.
चीनने जर रशियाला पुरेपूर पाठिंबा दिला, तर युरोपीय महासंघ त्याला विरोध करू शकतो. युरोपीय महासंघ हा चीनचा दुसऱ्या क्रमांकाचा व्यापारी भागीदार आहे. कदाचित यामुळे तैवानला मिळत असलेला पाठिंबाही वाढू शकतो.
यूक्रेनच्या बाबतीत रशिया आणि अमेरिकेचे एकमेकांवरील शाब्दिक हल्ले तीव्र होत असतानाच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आणखी एक मोठा देश आपले म्हणणे ठामपणे मांडत आहे, तो म्हणजे चीन. चीनने नुकतेच या दोन्ही देशांना शांतता राखण्याचे आणि युद्धाची मानसिकता तयार होऊ न देण्याचे आवाहन केले आहे. तथापि, रशियाला वाटत असलेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर चीन रशियासोबत आहे, हेही स्पष्टपणे दिसत आहे. तणाव वाढल्यास चीन आपल्या जुन्या सहकाऱ्याला म्हणजेच रशियाला साथ देईल हे निश्चित आहे. परंतु तो ही भूमिका का आणि कशी घेत आहे, या प्रश्नाचे उत्तर एका प्रदीर्घ कहाणीत लपले आहे.
रशिया आंतरराष्ट्रीय शांततेला धोका निर्माण करीत असल्याचा अमेरिकेकडून केला जात असलेला दावा चीनने सोमवारी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये फेटाळून लावला. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेची बैठक बोलावल्याबद्दल चीनच्या राजदूताने अमेरिकेवर टीका केली. एवढेच नव्हे तर या धोरणाला मेगाफोन डिप्लोमसी असे नावही देऊन टाकले. व्यूहात्मक भाषेत बोलायचे झाल्यास यूक्रेनच्या मुद्द्यावर चीन अत्यंत सावधगिरीने आपली अधिकृत भूमिका जाहीर करीत आहे.
चीनमध्ये पाश्चात्य देशांबद्दल विरोध वाढत असतानाच चीनमधील माध्यमांचा एक गट यूक्रेनचा प्रश्न हा पाश्चात्य राष्ट्रांच्या फसलेल्या धोरणाचा एक भाग असल्याचे सांगत आहे. या माध्यमांच्या मते, अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नाटो ही लष्करी संघटना रशिया आणि चीनसारख्या देशांच्या स्वायत्ततेच्या विरोधात काम करीत आहे. या देशांना आपल्या स्वायत्ततेच्या रक्षणाचा अधिकार आहे; परंतु नाटो त्या अधिकाराचा आदर करीत नाही, असे सांगितले जाते.
चीनच्या ग्लोबल टाइम्स वृत्तपत्राने असा दावा केला आहे की, रशिया आणि चीनमधील संबंध सध्या ऐतिहासिक जवळिकीचे आहेत आणि या दोन अशा लष्करी शक्ती आहेत, ज्या जागतिक संतुलन कायम राखतात. ब्रुकिंग्ज इन्स्टिट्यूटच्या पॉलिसी डायरेक्टर जेसिका ब्रांट यांच्या म्हणण्यानुसार, याचा हेतू अमेरिकेची सॉफ्ट पॉवर कमी करणे तसेच उदारवादी संस्थांची विश्वासार्हता कमी करणे आणि स्वतंत्र माध्यमांना बदनाम करणे असा आहे. त्यांच्या मते, जेव्हा गोष्ट चीनच्या हिताची असते तेव्हा तो रशियाला साथ देतो हे यूक्रेनविषयीच्या चीनच्या धोरणातून दिसून येते.
काही तज्ज्ञांच्या मते, स्टॅलिन आणि माओ यांच्या काळात होते, त्यापेक्षाही अधिक घनिष्ट संबंध सध्या रशिया आणि चीनमध्ये आहेत. 2014 चे क्रायमिया संकट ही एक अशी संधी होती, ज्यामुळे हे दोन देश एकमेकांच्या आणखी जवळ येत राहिले. त्यावेळी रशिया संपूर्ण जगाकडून लादलेल्या निर्बंधांना तोंड देत होता. अशा स्थितीत चीनने रशियाला आर्थिक आणि व्यूहात्मक मदत केली होती. टफ्ट्स विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय इतिहासाचे सहायक प्राध्यापक क्रिस मिलर यांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अमेरिका आणि युरोपला मागे ढकलण्यात आणि स्वतःसाठी मोठी भूमिका तयार करण्यात चीन आणि रशिया या दोन्ही देशांचे हित आहे. संघर्ष वाढल्यास पाश्चात्य देश रशियावर निर्बंध लादू शकतात.
अशा स्थितीत चीन रशियाला आर्थिक मदत करेल, असे काही तज्ज्ञ मानतात. या मदतीत पर्यायी पेमेन्ट व्यवस्था उभी करणे, रशियातील बॅंका आणि कंपन्यांना कर्जे देणे आणि रशियाकडून तेलाची खरेदी अशी पावले चीनकडून उचलली जाऊ शकतात. क्रिस मिलर म्हणतात की, अशा प्रकारच्या मदतीसाठी चीनला खूपच खर्च सहन करावा लागेल. त्यामुळेच चीन सध्या रशियाच्या वक्तव्यांना पाठिंबा देताना दिसत आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
यूक्रेनमध्ये संघर्ष जर वाढलाच तर अमेरिकेचे लक्ष विचलित होईल आणि हा चीनच्या दृष्टीने फायदाच असेल. परंतु काही निरीक्षक असे मानतात की, चीनला युद्ध नको आहे. जर्मन मार्शल फंड येथील एशिया प्रोग्रामच्या संचालिका बोनी ग्लेसर यांच्या म्हणण्यानुसार, चीन सध्या अमेरिकेशी असलेले संबंध स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांत आहे.
अशा स्थितीत जर चीनने रशियाला जास्तच पाठिंबा दिला, तर अमेरिकेबरोबरचे चीनचे संबंध आणखी तणावपूर्ण बनू शकतात. राजकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ मिनक्सिन पेई यांनी नुकतेच म्हटले आहे की, चीनने जर रशियाला पुरेपूर पाठिंबा दिला तर युरोपीय महासंघ त्याला विरोध करू शकतो. युरोपीय महासंघ हा चीनचा दुसऱ्या क्रमांकाचा व्यापारी भागीदार आहे. प्रा. पेई यांच्या मते, कदाचित यामुळे तैवानला मिळत असलेला पाठिंबाही वाढू शकतो.
– विनिता शाह