देशाची राजधानी दिल्लीतील महापौर पदाच्या निवडीसाठीचा पेचप्रसंग अखेर संपला असून तेथे आम आदमी पक्षाच्या डॉ. शैली ओबेरॉय यांची महापौरपदी निवड झाली आहे. सुमारे 15 वर्षे भाजपाने दिल्ली महापालिकेची कमान सांभाळली होती. मागील काळात राजधानीत दिल्लीचे आप सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष पाहिला. अधूनमधून दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातही आखाडा रंगलेला दिसला. पण आता या महानगरपालिकेत आम आदमी पक्ष सत्तारूढ झाल्याने आणि विरोधी बाकावर भाजप बसल्याने नवा संघर्ष पाहावयास मिळू शकतो. पण हा संघर्ष टाळून शहराच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याचे काम महापौरांना करावे लागेल.
6 जानेवारी, 24 जानेवारी आणि नंतर 6 फेब्रुवारी अशा तीन वेळेला महापौर निवडीचे प्रयत्न निष्फळ ठरल्यानंतर अखेर चौथ्यांदा महापौरपदाची निवडणूक घेण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न यशस्वी ठरला. यानुसार झालेल्या निवडणुकांमधील निकालातून 22 फेब्रुवारी रोजी आम आदमी पक्षाच्या नेत्या डॉ. शैली ओबेरॉय यांची महापौरपदी निवड झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही निवड पार पडली. परिणामी, महत्प्रयासानंतर देशाच्या राजधानीला नवा महापौर लाभला; परंतु खरे आव्हान पुढेच आहे. महानगरपालिकेच्या विभागांत सुसूत्रता आणून त्यांना कार्यान्वित करणे, राजधानीतील नागरिकांना अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि त्या रुळावर आणणे, कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन देणे, विरोधकांची मदत घेणे आदी आव्हानांचा उल्लेख करता येईल. मात्र या सर्व गोष्टी आम आदमी पक्षाच्या महापौरांना कराव्या लागतील.
दिल्लीमध्ये विरोधी बाकावर बसणारा भाजप आणि आम आदमी पक्ष यांच्यातील राजकीय संघर्ष हा कोणापासून लपलेला नाही. ज्याप्रमाणे तीन वेळेस महापौरपदाची निवडणूक लांबणीवर पडली, ते पाहता आगामी बैठकीतही रणकंदन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या गोष्टींचा योग जुळवून आणणे ही एकंदरीतच कठीण बाब वाटत आहे. या सर्वांवर तोडगा काढत दिल्लीकरांना सेवा आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने महापौरांना काम करावे लागेल. महापौरांना राजकीय छाप पाडण्याबरोबरच व्यक्तिगत प्रयत्न देखील करावे लागणार आहेत.
राजकीय आखाडा नको
भाजपने सुमारे पंधरा वर्षे दिल्ली महानगरपालिकेची कमान सांभाळली होती. आता ती कमान आम आदमी पक्षाकडे स्थानांतरित झाली. भाजप आणि आम आदमी पक्षातील वैर उघड आहे. उभय पक्षांत राजकीय संघर्षाची ठिणगी सतत उडत राहते. महापौरपदाची निवडणूक जिंकल्यानंतर आपच्या नेत्यांनी दिलेली प्रतिक्रिया तिखट होती. “गुंड लोक पराभूत झाले, गुंडगिरी नमली, जनता जिंकली’, अशा शब्दांत भाजपवर अप्रत्यक्षपणे टीका करण्यात आली. ती पाहता येणाऱ्या काळात दिल्ली महानगरपालिकेचे मुख्यालय हे नवीन राजकीय आखाड्याचे केंद्र होऊ शकते. आतापर्यंत आपण राजधानीत दिल्लीचे आप सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष पाहिला. अधूनमधून दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातही आखाडा रंगतो. पण दिल्ली महानगरपालिकेत आम आदमी पक्ष सत्तारुढ झाल्याने आणि विरोधी बाकावर भाजप बसल्याने नवा संघर्ष पाहावयास मिळू शकतो. पण हा संघर्ष टाळून शहराच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याचे काम महापौरांना करावे लागेल.
गृहमंत्रालयाचा महापालिकेवर अंकुश
दिल्ली महानगरपालिका ही भारत सरकारच्या गृहमंत्रालयांतर्गत आहे आणि शहर विकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून पालिकेचे नियम आणि कायदे निश्चित केले जातात. आता केंद्रात भाजपचे सरकार आणि दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे. त्यामुळे आपल्याला निश्चितच वेगळे चित्र पाहावयास मिळेल. आम आदमी पक्षाच्या महापौरांना अशा बिकट स्थितीत समतोल साधत सामंजस्य आणि समतोल साधण्याचे काम करावे लागणार आहे. दिल्लीचे प्रशासक असणारे नायब राज्यपालांशी त्यांना जुळवून घ्यावे लागणार आहे.
दिल्लीच्या महापौरांना विशेष महत्त्व
महापौरपदी निवड झाल्यानंतर डॉ. शैली ओबेरॉय यांनी आपल्या पहिल्या भाषणात पालिकेचा कारभार घटनात्मक मार्गाने चालवण्याचे आश्वासन दिले. सर्व सदस्य सभागृहाची अस्मिता राखतील आणि सत्ताधाऱ्यांना सहकार्य करतील, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली. महापालिकेचे दैनंदिन काम हे सर्वांना सोबत घेऊनच केले जाईल, याची हमीही दिली. सभांगृहाकडून त्यांना आशा आणि आकांक्षा असणे संयुक्तिक आहे. देशाची राजधानी असल्याने दिल्लीच्या महापौरांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मानाचे स्थान आहे. अशावेळी दिल्ली महानगरात घडणाऱ्या घटनांवर जगाचे लक्ष असते.
पहिल्या बैठकीत होते शक्य
तीन विभागांत विभागलेल्या पालिकेला एकत्र करून स्थापन केलेल्या पालिकेच्या पहिल्या महापौर म्हणून शैली ओबेरॉय यांची निवड झाली. अर्थात हे असेच घडणार होते. सभागृहातील मतांचे गणित पाहता आम आदमी पक्ष हा भाजपपेक्षा खूप पुढे आहे. परिणामही तसाच दिसून आला. 150 मते मिळवून आपच्या उमेदवार निवडून आला आणि 116 मते मिळवून भाजपच्या रेखा गुप्ता पराभूत झाल्या. दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुका गेल्यावर्षी 4 डिसेंबर रोजी झाल्या. 7 डिसेंबर रोजी निकाल लागले. अडीचशेपैकी आम आदमी पक्षाचे सर्वाधिक 134 नगरसेवक निवडून आले. त्यामुळे आपचे बहुमत निर्विवाद होते. जेव्हा महापौर निवडीसाठी सभागृहाची बैठक बोलावली तेव्हा नगरसेवकांच्या गोंधळामुळे ही बैठक स्थगित करावी लागली.
आता मागच्या बैठकीत सर्व नगरसेवक शांत राहिले आणि मतदानाची प्रक्रिया सुरळीत पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महापालिकेच्या बैठकीत शांतता दिसून आली. अर्थात अशी शांतता पहिल्या बैठकीत पाहवयास मिळाली असती. परंतु हा विचार करण्याजोगा विषय आहे. अशावेळी शांतता पुढेही कायम राखणे हे सत्ताधारी पक्षासाठी आव्हान आहे. विरोधी पक्ष आणि सत्ताधाऱ्यांनी एकत्र येऊन दिल्लीसाठी चांगले काम करणे आणि आगामी काळात सभागृहात गोंधळाविना कामकाज पार पडणे गरजेचे आहे. सभागृहातील सदस्य या भावना समजून घेतील आणि त्यानुसार वर्तन करतील, अशी अपेक्षा आहे.
– अमित शुक्ल