इंटरनेट निर्बंध हटवण्याची, स्थानबद्धांना सोडण्याची मागणी
नवी दिल्ली – जम्मू काश्मीरातील इंटरनेटवरील निर्बंध उठवण्याची व तेथील स्थानबद्धांची सुटका करण्याची भारताकडे मागणी करणारा एक प्रस्ताव अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटीव्ह मध्ये मांडण्यात आला आहे. या ठरावाकडे भारताच्या विरोधातील पक्षपाती ठराव म्हणून पाहिले जात आहे. डेमोक्रॅटिक संसद सदस्य प्रमीला जयपाल यांनी शुक्रवारी हा ठराव दाखल केला आहे.
मानवाधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार आणि अन्य राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना काश्मीरात निर्बंधमुक्तपणे वावरता यावे असे वातावरण तेथे निर्माण करावे असे आवाहनही या ठरावाद्वारे भारत सरकारला करण्यात आले आहे. बेकायदेशीरपणे स्थानबद्ध करून ठेवण्यात आलेल्या राजकीय नेत्यांची त्वरीत मुक्तता करावी आणि काश्मीरात जनसामान्यांवर लादण्यात आलेले सर्व निर्बंध काढून टाकावेत. तेथे लोकांना मोकळ स्वातंत्र्य उपभोगता आले पाहिजे अशी व्यवस्थाही भारत सरकारने केली पाहिजे अशी अपेक्षा या ठरावात करण्यात आली आहे. या ठरावावर अजून तेथे मतदान व्हायचे आहे.
भारताला सीमेपलिकडून अत्यंत आव्हानात्मक स्थितीला तोंड द्यावे लागत आहे याची आम्हाला कल्पना आहे असे मतही या ठरावाच्या मसुद्यात नोंदवण्यात आले असले तरी कलम 370 हटवण्यात आल्यानंतर तेथे ज्या ज्या प्रकारचे निर्बंधलागू करण्यात आले आहेत ते सर्व हटवण्यात यावेत असेही या ठरावात म्हटले आहे. लोकांना मोकळे पणाने व्यक्त होऊ द्यावे, तेथील जनतेवर बळाचा वापर थांबवण्यात याव्यात अशा अपेक्षाहीं यात व्यक्त करण्यात आल्या आहेत.
राजकीय राळ सुरू
या विषयावरून राजकीय राळ सुरू झाली आहे. कॉंग्रेसचे शशी थरूर यांनी अमेरिकन संसदेतील या ठरावाचे स्वागत करताना म्हटले आहे की भारतीय संसदेत जो विषय चर्चेसाठी टाळला जातो त्याविषयावर विदेशातील संसदेत चर्चा उपस्थित केली जात आहे. भारतीय जनता पक्षानेही शशी थरूर यांच्या या टीकेला उत्तर दिले असून भाजपने म्हटले आहे की देशांतर्गत विषयांचे राजकारण करण्याची एकही संधी कॉंग्रेसकडून सोडली जात नाही.
त्यावर थरूर यांनी म्हटले आहे की माझ्या प्रतिक्रीयेविषयी भाजपच्या लोकांनी गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. आज भारतीय संसदेत आपले खासदार ज्या विषयावर चर्चा करू शकत नाही त्याविषयावर अमेरिकन खासदारांना चर्चा करण्यास मोकळीक मिळत आहे याचा विचार सरकारने केला पाहिजे असे त्यांनी सुचित केले.