आणखी एक राजीनामानाट्य (अग्रलेख)

रिझर्व्ह बॅंकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी आपली मुदत संपण्याच्या आधीच आज आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यांनी आपल्या राजीनामापत्रात कोणतेही कारण दिलेले नाही. काही अपरिहार्य कारणास्तव आपण राजीनामा देत आहोत, असे त्यांनी म्हटले आहे. तथापि, त्यांच्या राजीनाम्यातून मोदी सरकारच्या आर्थिक स्थिती हाताळण्याच्या कार्यपद्धतीविषयी वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांमध्ये असलेली नाराजी पुन्हा एकदा समोर आली आहे.

मोदी सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेच्या राखीव निधीवर डल्ला मारण्याचा जेव्हा प्रयत्न केला होता त्यावर विरल आचार्य यांनी जाहीर ताशेरे मारत आपल्या भावनांना वाट करून दिली होती. रिझर्व्ह बॅंक ही स्वायत्त संस्था आहे आणि ती राजकीय अपरिहार्यतेच्या बाहेर जाऊन देश हिताचे आर्थिक निर्णय घेण्यासाठीच कार्यरत असते. त्यातून काही वेळा सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंक यांच्यात धोरणात्मक संघर्ष किंवा विसंगती दिसून येणे स्वाभाविक मानले गेले आहे. पण यापूर्वी रिझर्व्ह बॅंकेवर मनमानी करण्याचा प्रयत्न सरकारी पातळीवरून फारसा होत नव्हता. पण आता मात्र मोदी सरकारच्या काळात सगळेच चित्र बदललेले आहे. सरकारपेक्षा किंवा मोदींपेक्षा कोणीही आज देशात मोठा असू शकत नाही या भावनेतून चाललेल्या राजकारणाचाच हा बळी आहे, असे म्हटले तर ते अतिशयोक्‍तीपूर्ण ठरू नये.

विरल यांनी राजीनामा देण्याच्या आधी खुद्द रिझर्व्ह बॅंक गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनीही राजीनामा दिला आहे. त्यांनी अजून आपले तोंड उघडलेले नसले तरी त्यांनीही का राजीनामा दिला असावा याचे उघड गुपित सर्वांनाच ठाऊक आहे. आतापर्यंत मोदी सरकारच्या काळात चार आर्थिक सल्लागार, दोन आरबीआय गव्हर्नर आणि नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष यांनी मुदतीआधीच आपल्या पदांचे राजीनामे दिले आहेत. त्यातून भाजप सरकारला आरसा दाखवला गेला आहे. अरविंद पानगडिया, अरविंद सुब्रमणियन अशा तज्ज्ञांना मोदींनीच मोठा गाजावाजा करून देशात आणले होते. त्यांच्याकडून देशाच्या आर्थिक धोरणांमध्ये व्यापक फेरबदल राबवले जातील अशी अपेक्षा होती. पण त्यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीला कंटाळून घरचा रस्ता धरला. हे लोक आता हळूहळू काही बाबी जाहीरपणे बोलायलाही लागले आहेत.

अरविंद सुब्रमणियन यांनी तर सरकारने जीडीपीचे आकडे फुगवून दाखवल्याचा जाहीर गौप्यस्फोट केला आहे. सुमारे अडीच टक्‍क्‍यांनी जीडीपी वाढवून सांगितला जात असल्याचे ते म्हणाले आहेत. मोदींनीच आणलेली माणसे असे जाहीर गौप्यस्फोट करीत असतील तर ती बाब अधिक गंभीर आहे. पण अशा बाबींकडे साफ दुर्लक्ष करायचे आणि आपलेच धोरण राबवत राहायचे अशी जर सरकारची धारणा कायम राहणार असेल तर सध्याच्या बिकट आर्थिक आव्हानांमधून देशाला बाहेर काढण्याचे काम दुरापास्त होणार आहे हे सांगायला कोणा तज्ज्ञांची गरज नाही. सरकारपुढील आर्थिक आव्हानांची आणि त्या अनुषंगाने सरकार राबवत असलेल्या हेकेखोर धोरणांची चर्चा अनेकवेळा झाली आहे. पण आपले काही चुकते आहे हेच या सरकारला मान्य नाही. त्यामुळे ते कोणाचे फुकटचे सल्ले मान्य करण्याच्या मनःस्थितीत नसतात. बऱ्याच दिवसांनी परवा पंतप्रधानांनी देशातल्या आर्थिक आव्हानांविषयी तज्ज्ञांची एक बैठक बोलावून त्यात चर्चा केली. पण या चर्चेचा निष्कर्ष काय निघाला हे मात्र समजले नाही.

देशापुढे आर्थिक समस्यांचा डोंगर उभा राहिला असल्याची चर्चा वारंवार होत असल्याने त्या अनुषंगाने सरकार काही तरी पावले उचलत आहे असा आभास निर्माण करण्यासाठीच हा बैठकांचा फार्स केला जातो काय, हे कळायला मार्ग नाही. कारण त्यातून सरकारला काही परिणाम साधायचाच असेल तर त्या अनुषंगाने त्यांनी काही निर्णय जाहीर करणे अपेक्षित असते. पण आर्थिक बाबींवर फार मोठ्या धोरणात्मक घोषणा सरकारकडून होताना दिसत नाहीत. विविध क्षेत्रांतील चाळीस तज्ज्ञांना या बैठकीसाठी निमंत्रित करण्यात आले होते. दीड तास झालेल्या चर्चेतून महत्त्वाच्या सूचना सरकारला प्राप्त झाल्या असून त्या विकासाला चालना देणाऱ्या ठरतील असे ट्विट त्यानंतर पंतप्रधानांनी केले. या खेरीज त्यांनी आर्थिक धोरणाविषयीचे मोठे भाष्य केलेले नाही.

अर्थात लवकरच उर्वरित आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे त्यात त्याचे काही पडसाद उमटतात का हे पाहावे लागेल. सध्या सरकारने भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. मागच्याच आठवड्यात केंद्राच्या महसूल विभागातील पंधरा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सक्‍तीने सेवानिवृत्त करण्यात आले. आता सर्वच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचा आढावा घेऊन त्यातील भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवण्याचा आदेश सरकारने जारी केला आहे. या कारवाईचे अर्थात स्वागतच केले पाहिजे. पण ज्या स्वरूपाची आव्हाने सरकारपुढे उभी आहेत ती पाहता अशा कॉस्मॅटिक स्वरूपाच्या कारवाईने भागणार आहे काय, याचेही आत्मचिंतन होणे गरजेचे आहे.

वरिष्ठ पातळीवरील अधिकारी आपल्या जबाबदाऱ्या सोडून का पळ काढीत आहेत याचे उत्तर सरकारला शोधायला हवे. विरल यांच्यासारख्या तरुण आणि अभ्यासू डेप्युटी गव्हर्नरला ही महत्त्वाची जबाबदारी सोडून पुन्हा अमेरिकेत आपल्या शैक्षणिक कार्याकडे का वळावेसे वाटले हेही सरकारने जाणून घ्यायला हवे. वयाच्या केवळ 42 व्या वर्षी विरल यांना ही जबाबदारी मिळाली होती. उर्जित पटेल यांनीच त्यांना या पदावर आणले होते. उर्जित पटेल यांनी गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये राजीनामा दिल्यानंतर तेही जातील असे वाटले होते. पण ते या पदावर कार्यरत राहिले. ऑक्‍टोबर 2018 मध्ये त्यांनी केलेल्या धाडसी भाषणानंतर रिझर्व्ह बॅंक आणि सरकारमधील संघर्षाची स्थिती चव्हाट्यावर आली होती. त्यानंतरही ते निमूटपणे आपले काम करीत राहिले होते. अजून त्यांना सहा महिन्यांचा अवधी बाकी असताना त्यांनी अचानक हे काम सोडून पुन्हा अमेरिकेला जाण्याने कोणाचे फार काही बिघडणार नसले तरी सरकारचे लक्षण काही ठीक नाही हा संदेश मात्र सर्वांपर्यंत त्यांनी व्यवस्थित पोहोचवला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)