नवी दिल्ली – ऐन करोना संकटात मागील काही महिन्यांत सहा विधानसभांच्या निवडणुका पार पडल्या. ती प्रक्रिया राबवण्याचे मोठे आव्हान निवडणूक आयोगाने पेलले. आता पुढील वर्षी आणखी पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. तोपर्यंत करोना संकट संपुष्टात येणार की नाही याबाबत अजून अनिश्चितता आहे. त्यामुळे आयोगाला एकप्रकारे आणखी एका परीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे.
मागील वर्षी बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूक झाली. त्यानंतर चालू वर्षी पश्चिम बंगाल, तामीळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुदुचेरीत विधानसभा निवडणुका झाल्या. त्या निवडणुका घेण्यावरून राजकीय क्षेत्रात वेगवेगळे सूर उमटले. प्रचारावेळी करोनाविषयक नियमांचे पालन होत नसल्याकडे लक्ष वेधले गेले. निवडणूक आयोगाला टीकेचे धनीही व्हावे लागले.
एवढेच नव्हे तर, न्याययंत्रणेनही आयोगाला फटकारले. त्या घडामोडी ताज्या असतानाच पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुका जवळ येऊन ठेपतील. पंजाब, गोवा, उत्तराखंड आणि मणिपूर विधानसभांची मुदत पुढील वर्षी मार्चला समाप्त होईल. तर, उत्तरप्रदेश विधानसभेची मुदत पुढील वर्षी मेमध्ये संपणार आहे. त्यामुळे संबंधित विधानसभांच्या रणधुमाळीसाठी निवडणूक आयोगाला सज्ज व्हावे लागेल.
करोना संकटामुळे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभांच्या काही जागांच्या पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे करोना संकट टळले नाही तर पुढील वर्षीच्या निवडणुका वेळेत होणार का, असा प्रश्न आतापासूनच उपस्थित केला जात आहे. त्यावर पीटीआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी भूमिका मांडली.
विधानसभांची मुदत संपण्याआधी निवडणुका घेणे हे आयोगाचे कर्तव्यच आहे. करोना संकटकाळातही निवडणुकांची प्रक्रिया राबवण्याचा व्यापक अनुभव आयोगाच्या गाठीशी आहे. त्यामुळे पुढील निवडणुकाही वेळेत होण्याचा विश्वास वाटतो, असे त्यांनी म्हटले. लवकरच करोना संकट संपुष्टात येण्याची आशाही त्यांनी व्यक्त केली.