पुणे – विद्यापीठ संलग्नित ज्या महाविद्यालयांवर विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत गुण वेळेत सादर न केल्यामुळे दोन वर्षापर्यंत अनुदान न देण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. अशा महाविद्यालयांनी कार्यशाळा, चर्चासत्र, परिषद आयोजित करू नये. कार्यशाळा आयोजित केल्यास त्यांना आर्थिक सहाय्य दिले जाणार नसल्याचे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे.
विद्यापीठाच्या गुणवत्ता सुधार योजनेंतर्गत संलग्नित महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त संस्थांकडून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कार्यशाळा, परिषद, चर्चासत्राचे आयोजन जाते. त्यासाठी पात्र महाविद्यालयांना विद्यापीठाच्या नियोजन व विकास विभागाकडून अर्थसाहाय्य दिले जाते.
यातून शैक्षणिक दर्जा उंचावा, या हेतूने विद्यापीठाकडून आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. त्यासाठी विद्यापीठाकडे पात्र महाविद्यालये प्रस्ताव पाठवतात. शैक्षणिक वर्ष 2019-20 मध्ये महाविद्यालयांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची छाननी करण्यात आली. तसेच त्यासाठी उपलब्ध असलेल्या अर्थतरतुदीचा विचार करून पात्र महाविद्यालयांना अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आली असून, त्याची अंतिम यादी जाहीर केली आहे. त्यांना मार्गदर्शक तत्वानुसार अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.