इलेक्‍टोरल बॉन्डमधील निनावी देणग्या धोकादायक – सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली – राजकीय पक्षांना देणग्या देण्यासाठी “इलेक्‍टोरल बॉन्ड’च्या खरेदीमध्ये निनावीपणा कायम राखला गेला, तर राजकीय निधीमधील पारदर्शकता अस्तित्वात राहणार नाही. काळ्या पैशाला रोखण्यासाठी सरकारकडून केले जाणारे प्रयत्न विफल होतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. “इलेक्‍टोरल बॉन्ड’च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या एका स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवरचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज राखून ठेवला.

निवडणूक प्रक्रियेमधील पारदर्शकता कायम राखण्यासाठी या इलेक्‍टोरल बॉन्डच्या वितरणाला स्थगिते द्यावी किंवा या देणगीदारांची नावे प्रसिद्ध करण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेमध्ये करण्यात आली आहे. मात्र केंद्र सरकारने “इलेक्‍टोरल बॉन्ड’चे समर्थन केले आणि काळ्यापैशाचे उच्चाटन करण्यासाठीच ही योजना राबवली जात असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. या संदर्भात निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना न्यायालयाने कोणताही हस्तक्षेप करू नये. ही योजना योग्य आहे की नाही, याबाबतचा निर्णय निवडणूकीनंतर घ्यावा अशी अपेक्षाही सरकारने व्यक्‍त केली.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.