पूर व अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या भागात ओला दुष्काळ जाहीर करा !
– राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
– पुरग्रस्तांच्या मदतीसाठी राष्ट्रवादीने मुख्यमंत्र्यांकडे दिला 50 लाखांचा धनादेश
मुंबई, दि. 13 – अतिवृष्टी व पुरामुळे राज्यातील शेतकरी उध्वस्त झाला असून तात्काळ ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना मदत द्यावी. आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांचे जून 2019 अखेरपर्यंतचे सर्व थकित कर्ज, व्याजासह सरसकट माफ करावे. ऊसाला व आंबा, काजूसारख्या सर्व फळपिकांना हेक्‍टरी 1 लाख रुपये, भाताला 50 हजार रुपये आणि नाचणीसाठी 40 हजार रुपये अनुदान द्यावे, आदी 25 मागण्या आज राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केल्या.
“2 दिवस पाण्याखाली’ ची अट शिथील करावी…
शेतकरी व शेतमजूर यांना तातडीने रोजगार उपलब्ध करुन द्यावा. पूरामुळे शेतजममिनी खराब झाल्या असून आता पुढील 6 महिन्यात शेतकऱ्यांना कोणतेही पीक घेता येणार नाही. त्यामुळे शेतकरी व शेतमजुरांना 40 हजार रुपये रोख स्वरुपात द्यावेत. पूरग्रस्त भागातील घरे, दुकाने, व्यावसायिक इमारती व व्यवसायांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई शासनाने रोख स्वरुपात द्यावी. 48 तासापेक्षा अधिक काळ पाण्याखाली असलेल्या मालमत्तांनाच देण्याची अट शिथिल करावी, आदी मागण्या राष्ट्रवादीने केल्या आहेत.
राज्यातील सांगली, कोल्हापूर, सातारा, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ आणि कोकणात महापूराची निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता राज्यशासनाने युध्दपातळीवर उपाययोजना कराव्यात या मागणीसाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी राज्यातील पुरग्रस्तांच्या मदतीसाठी राष्ट्रवादी वेल्फेअर ट्रस्टच्या वतीने 50 लाखाचा धनादेशही मुख्यमंत्र्यांकडे देण्यात आला.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या खासदार सुप्रियाताई सुळे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, मुंबई अध्यक्ष नवाब मलिक, जितेंद्र आव्हाड, विदया चव्हाण आदींचा समावेश असलेल्या या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना 25 मागण्यांचे निवेदन दिले. राज्यातील 10 जिल्हे आणि 70 तालुक्‍यात पूर परिस्थिती निर्माण झाल्याने लाखो लोक बेघर झाले असून हजारो कुटुंबांचे संसार उद्‌ध्वस्त झाले आहेत.
हजारोंच्या संख्येने पशुधन पुरात वाहून गेले आहे. पुरामुळे पूरग्रस्त भागातील संपूर्ण पिके वाहून गेली असून शेतजमिनींचे मोठ्याप्रमाणावर नुकसानही झाले आहे. पुरामुळे दूध उत्पादनात प्रचंड घट झाली असून यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी व दूध संघांचे मोठ्याप्रमाणावर नुकसान झाले आहे. शासकीय यंत्रणेने वेळीच उपायोजना केल्या असत्या तर निश्‍चितपणे झालेली प्रचंड हानी रोखता आली असती.
सांगली, कोल्हापूर आणि सातारा या भागातील जनतेला महापुराच्या भयानक परिणामांपासून वाचवता आले असते. पण ही आपत्ती रोखण्यात, आपत्तीचा परिणाम कमी करण्यात आणि आपत्तीला तोंड देण्यात शासन पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे याची जबाबदारी स्वीकारून आपत्तीत सापडलेल्या नागरीकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने विशेष कृती कार्यक्रम अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करुन झालेल्या नुकसानीसाठी केंद्र सरकारकडून किमान 4 हजार कोटी रुपयांची तातडीची मदत मागावी व आपत्तीग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांचे जून 2019 अखेरपर्यंतचे सर्व थकित कर्ज व व्याज सरसकट माफ करावे, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. त्याचबरोबर या शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज तातडीने उपलब्ध करुन द्यावे.
पाण्याखाली गेलेल्या सर्व पिकांना तसेच ऊसाला व आंबा, काजूसारख्या सर्व फळपिकांना हेक्‍टरी 1 लाख रुपये, भाताला 50 हजार रुपये आणि नाचणीसाठी 40 हजार रुपये अनुदान द्यावे. खरवडलेल्या जमिनींसाठी, शेतीतील गाळ काढण्यासाठी प्रति हेक्‍टर 25 हजार रुपयांची मदत जाहीर करावी.