महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरांत करोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. यावर उपाय म्हणून महाराष्ट्रात कडक निर्बंध लागू करण्यात आले. यामध्ये सुरुवातीला वीकेंडला लॉकडाऊन करण्यात येणार असल्याचे सांगितले गेले; मात्र प्रत्यक्षात 30 एप्रिलपर्यंत सर्वच दुकाने बंद करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. हा एक प्रकारे लॉकडाऊनच म्हणावा लागेल. वास्तविक, लॉकडाऊनविरोधात लोकांच्या मनामध्ये प्रचंड संताप आहे, चीड आहे. “लाइव्ह व्हर्सेस लाइव्हलीहूड’ अर्थात जगणे विरुद्ध जगण्याची व्यवस्था असा हा प्रश्न आहे. यामध्ये जगणे महत्त्वाचे आहेच; पण जगण्यासाठी जगण्याची व्यवस्था असावीच लागते. शासन ही व्यवस्था ठप्प करून टाकत असेल तर त्याला विरोध होणारच.
कोविड 19 या विषाणू संक्रमणाचे संकट पाहता-पाहता संपूर्ण जगभर पसरले आणि हळूहळू वाढत गेले. साधारण नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यापासून भारतात विशेषतः महाराष्ट्रात संसर्गाचे प्रमाण कमी होत चालल्याचे दिसून आले होते. मात्र 2021 हे वर्ष उजाडले आणि फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीपासून करोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्यास पुन्हा सुरुवात झाली. ही करोनाची दुसरी लाट असल्याचे सांगण्यात आले आहे. करोनाच्या नव्या स्ट्रेन्समुळे पहिल्या वेळेपेक्षा यावेळी संसर्गाची व्याप्ती वाढताना दिसत आहे. दुर्दैवाने, यामध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. महाराष्ट्रात आजघडीला दररोज सापडणाऱ्या करोनाबाधितांची संख्या 50 हजारांच्या पुढे गेली आहे. येणाऱ्या काळात हा आकडा अधिक वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आल्यामुळे राज्यात सर्व दुकाने, धार्मिक स्थळे, राजकीय सभा, सामाजिक कार्यक्रम आदींवर बंदी घालण्यात आली आहे. परिणामी, राज्यात बाजारपेठा बंद झाल्या आहेत. याला लॉकडाऊन असे म्हटले गेले नसले तरी ते एक प्रकारचे लॉकडाऊनच आहे.
वास्तविक, सुरुवातीला करोना विषाणूचा संसर्ग वेगाने फैलावण्याची जेव्हा सुरुवात झाली तेव्हा म्हणजे गतवर्षी लॉकडाऊन हा जीवितहानी कमी करण्याचा प्रयत्न आहे असे वाटले. पण जसजसा काळ पुढे सरकू लागला तसतसे देशाची पूर्ण उत्पादनव्यवस्था बंद पडली. शेतीचा अपवाद वगळता देशातील सर्व कारखानदारी, सर्व खनिज उद्योग, वाहतूक, प्रशासन व्यवस्था, रेस्टॉरंटस्, हॉटेल्स, जहाज वाहतूक आदी सर्व काही बंद झाले. उत्पादनप्रक्रिया पूर्णतः ठप्प झाल्याने बेरोजगारी शिखरावर पोहोचली. सप्लाय चेन किंवा पुरवठासाखळी ठप्प झाली. देशाच्या एकंदरीत आर्थिक विकासचक्रावर त्याचे अत्यंत नकारात्मक परिणाम झाले. त्यामुळे सरसकट पूर्ण लॉकडाऊनचा पर्याय न अवलंबणेच हिताचे आहे.
लॉकडाऊनच्या मर्यादा स्पष्ट आहेत. यातून विषाणूचे पूर्ण उच्चाटनही होणार नाहीये. मानसशास्र आणि समाजशास्रामध्ये माणसाचे वर्णन “मॅन इज ग्रेगॅरियस ऍनिमल’ आणि “इज अ सोशल ऍनिमल’ असे करतो. त्यामुळे लोकांना अधिक काळ घरबंदी अवस्थेत ठेवता येणार नाही. जेव्हा-केव्हा लोक घराबाहेर पडतील तेव्हा त्या वातावरणात हा विषाणू असणारच आहे.
लॉकडाऊन नको याचा अर्थ सार्वजनिक आरोग्याची शिस्त बिघडावी असा नाही. पण कोणत्याही परिस्थितीत जिल्हाबंदी, राष्ट्रीय मालवाहतूक आणि आवश्यक प्रवासी वाहतुकीला बंदी करता कामा नये. बॅंकिंग यंत्रणेत सिलेक्टिव्ह क्रेडिट कंट्रोल किंवा निवडक पतनियंत्रण ही संकल्पना राबवली जाते. भाववाढ होत असताना निवडक पतनियंत्रण करून ती नियंत्रित करता येते. तशाच प्रकारची उपाययोजना करोना नियंत्रणाबाबत करणे आवश्यक आहे. आजची स्थिती पाहिल्यास महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरात करोनाचा संसर्ग वेगाने वाढतो आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, ठाणे, औरंगाबाद, सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये याचा प्रादुर्भाव अधिक आहे. पण सातारा, सांगली, कोल्हापूर या भागात स्थिती पूर्ण नियंत्रणात आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात तर तुरळक म्हणता येतील इतकेच करोनाबाधित रुग्ण आढळत आहेत. अशा वेळी मास्कचा वापर करणे, गर्दीचे प्रमाण निर्माण होईल अशा कार्यक्रमांवर बंदी न घालता त्यांना मर्यादा घालणे आणि तिथे सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम कसे पाळायचे याची एसओपी म्हणजेच स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर तयार करून दिली जावी; याखेरीज शक्य असेल तिथे व्यक्तिगत पातळीवर सॅनिटायजेशन आणि जिथे शक्य नसेल तिथे महानगरपालिका, नगरपंचायती, नगरपालिका, ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा आदी सर्व व्यवस्थांनी गावेच्या गावे, रस्तेच्या रस्ते सॅनिटाइज केले पाहिजेत.
आज रस्त्यावरच्या स्वच्छतेकडे कुणाचेही लक्ष नसल्याचे दिसत आहे. शहरांमध्ये, महानगरांमध्ये कचऱ्याच्या कुंड्या भरून वाहताना दिसत आहेत. रस्त्याच्या दुभाजकामध्ये लावलेली झाडे जंगल वाढावी तशी अस्ताव्यस्त वाढली आहेत. या स्वच्छतेच्या सामान्य गोष्टी असून त्याबाबत उपाययोजना केल्याच पाहिजेत. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर सार्वजनिक आणि व्यक्तिगत पातळीवरची स्वच्छता कमाल कशी ठेवली जाईल, यादृष्टीने स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स निर्माण करणे आवश्यक आहे.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, अत्यंत टोकाची परिस्थिती निर्माण झालेल्या शहरांमध्ये सरसकट शहर लॉकडाऊन न करता तेथील हॉटस्पॉटमध्ये, रेडस्पॉटमध्ये वेगळ्या पद्धतीने काटेकोर नियंत्रण केले जाणे आवश्यक आहे. हे सर्व करत असताना सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था, मग ती रुग्णालये असतील, सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे असतील, नर्सेसची संख्या, डॉक्टर्सची संख्या, औषधांचा साठा, लसींचा साठा यांची तयारी वाढवत न्यावी लागेल.
शेवटचा मुद्दा म्हणजे, कोविड 19 हा एखाद्या फ्ल्यूप्रमाणे असल्याचे मत ब्रिटिश सरकारमधील वैद्यक प्रमुखाने व्यक्त केल्याचे वृत्त नुकतेच प्रसारित झाले आहे. त्यानुसार त्याने समाजाला आणि ब्रिटिश शासनाला आपण लॉकडाऊन करू नये, असे सुचवले आहे. त्याऐवजी फ्ल्यूबाबत आपण जशी काळजी घेतो तशी कडक पद्धतीने अधिक काळजी घ्यावी. माझ्या मते, आपणही यानुसारच विचारप्रक्रिया आणि कृतिप्रक्रिया राबवली पाहिजे. यासाठी लवकरात लवकर जास्तीत जास्त प्रमाणात लसीकरण गरजेचे आहे. ज्या-ज्या व्यक्तींना स्वेच्छेने लस घ्यायची आहे त्यांना लस उपलब्ध करून दिली गेली पाहिजे.
येणाऱ्या काळात रुग्णसंख्या वाढत गेल्यास तिच्यासाठी आरोग्य व्यवस्था कशा प्रकारे सुधारता येतील यावर लक्ष केंद्रित केले जायला हवे. त्याच्यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी लॉकडाऊन केले जात आहे का, असा प्रश्न विचारला जात आहे आणि तो गैर म्हणता येणार नाही. आज लॉकडाऊनविरोधात लोकांच्या मनामध्ये प्रचंड संताप आहे, चीड आहे. “लाइव्ह व्हर्सेस लाइव्हलीहूड’ अर्थात जगणे विरुद्ध जगण्याची व्यवस्था असा हा प्रश्न आहे. यामध्ये जगणे महत्त्वाचे आहेच; पण जगण्यासाठी जगण्याची व्यवस्था असावीच लागते. ही व्यवस्था म्हणजे जगण्यासाठीचा ऑक्सिजन आहे. तो नसेल तर जगणारा माणूस जगेल कसा? अन्न, पाणी, कपडे आणि मुख्य म्हणजे रोजगारधंदा अर्थात पैसा नसेल तर माणूस जगेल कसा? थोडक्यात, जगण्याची व्यवस्था जगवल्याशिवाय जगणं जगणे शक्य नाही. लॉकडाऊन करून शासन ही व्यवस्था ठप्प करून टाकत असेल तर त्याला विरोध होणारच. त्यामुळे लॉकडाऊनबाबत निवडक-वेचक पद्धतीने धोरण राबवले पाहिजे. एखाद्या शहरातील एखादी इमारत, एखादा वॉर्ड, एखादा भाग सीलबंद करणे योग्य आहे; सरसकट लॉकडाऊन हिताचे नाही.
काही दिवसांपूर्वी पुण्यामध्ये रेस्टॉरंट, बार, धार्मिक स्थळे, राजकीय कार्यक्रम-सभा यांना बंदी घालत निर्बंध कठोर केले. त्याला माध्यमांनी “मिनी लॉकडाऊन’ असे म्हटले होते. माझ्या मते, उपाययोजनांची ही पद्धती योग्य आहे. कुठे गर्दी होते, कुठे बेजबाबदारपणा असतो, कुठे शिस्तीचे पालन केले जात नाही अशी ठिकाणे हेरून त्यावर निर्बंध आणले गेले पाहिजेत.
– प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील